Logo

महिला उद्यमशिलता कार्यक्रमको निरन्तरता

महिला उद्यमशिलता कार्यक्रमसँग जोडिएको महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भइसकेको छ ।चालू आव ०७७/७८ मा सरकारले उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र खोल्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसैअनुरुप स्थानीय निकायमा कार्यविधि पठाइसकेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले बताए । “चालू आवमा ७० स्थानीय तहमा उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र खोल्न ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा थप स्थानीय तहलाई जोडेर त्यति नै बजेटको प्रस्ताव गरेका छौं ।”
यसरी स्थापना हुने सहजीकरण केन्द्रमा एकजना सहजकर्ता रहने व्यवस्था छ । पहिलो वर्ष सहजकर्ताको तलबभत्ता महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेहोरे पनि दोस्रो वर्षमा तलबभत्ता खुवाउने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनेगरी कार्यविधि बनेको उनले बताए । त्यस्तै महिला उद्यमीलाई पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमले समेत आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाउने भएको छ । चालू आवमा यस कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । “प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाका दरले २१० उद्यमशील महिला र एक उद्यमशील महिला समूह छनोट गरी प्रत्येकलाई ५/५ लाख रुपैयाँको प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ,” उनले भने, “आगामी वर्षमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ ।”
महिला उद्यमीले चाहेको विषयमा प्रस्ताव ल्याएमा त्यसको अध्ययन गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरिएको उनले बताए । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न प्रविधि प्रयोगका लागि तालिमका साथै बजेटको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै महिला उद्यमीबाट उत्पादित वस्तु बिक्री कक्ष स्थापना गर्न निजी व्यवसायीले माग गरेका छन् । तर, कार्यक्रमको सुरुवात चालू आवबाट नै भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
“चालू आवमा केन्द्रमा एउटा र हरेक प्रदेशमा एकएक वटा गरी ८ वटा कार्यक्रम थिए,” उनले भने, “कोरोना प्रभावले प्रदेश नं दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र मेलाको आयोजना गर्न सकियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा निरन्तरता पाउने गरी बजेटको माग गरेका छौं ।”
महिला कक्षको स्थापना गर्ने तथा मेला आयोजना गरेर यो कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार मानव विकास सूचांक (एचडीआई) कमजोर भएका जिल्लामा जीविकोपार्जन सुधार गर्न अनुदानका रूपमा नगद दिने कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस्तो नगद, उद्यम गर्नका लागि हस्तान्तरण गर्ने गरिएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार महिला उद्यमशिलता कार्यक्रमलाई अझ प्र्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘हातैमा उद्यम’ एप सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । जसबाट उद्यमीले प्राप्त गर्ने सहुलियत कर्जादेखि दर्ता प्रक्रिया सहजै प्राप्त गर्नसक्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्