एमसीसी कानुन र राष्ट्रको हितविरुद्ध छैन : विज्ञ

अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कानुन र राष्ट्रहित विरुद्ध नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
५ सय मिलियन डलर अर्थात् ५५ अर्ब बराबरको सो अनुदान लिनका लागि भएका सम्झौताका प्रावधानहरु अरु सहायताका आयोजनामा उल्लेखित सम्झौताका सर्तहरुभन्दा उत्कृष्ट भएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । बिहीबार नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री, कानुनविद् लगायतले आर्थिक, कानुनी र राजनीतिक तीनवटै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट भएको भन्दै यसमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु गलत भएको तर्क गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजनाका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, परराष्ट्र विज्ञ डा. दिनेश भट्टराई, न्यायाधीश बलराम केसी, कानुनविद्हरु डा. सूर्य सुवेदी, डा. गान्धी पण्डित, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की लगायतले सम्झौताका प्रावधानहरु कानुन विपरीत नभएको तथा यसले नेपालको बिजुली आदानप्रदानमा ठूलो सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा एमसीसीको पहिलो परियोजना सकेर दोस्रो अघि बढाएको मंगोलियाकी अर्थशास्त्री मुल्कनासन नरामन्डकले एमसीसीको अनुदान सहयोगले देशको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याएको बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी पूर्वमन्त्री भीम रावलले भने केही प्रावधानहरु राष्ट्रहितमा नरहेको बताउँदै यसबारे बहस गर्न तयार भएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र यसमा कुनै राजनीति नजोडिएको भन्दै यसबारे अनावश्यक दुष्प्रचार भइरहेको बताए । प्रावधानमै नभएको कुरा गरेर एमसीसीको विरोध गर्नु जायज नहुने उनको तर्क थियो ।
अर्थविद् डा. शर्माले परियोजनाले ऊर्जा र सडकको पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । परराष्ट्रविज्ञ भट्टराईले सडक स्तरोन्नति र ऊर्जामा मात्र केन्द्रित एमसीसीको सहायताले आर्थिक रुपमा ठूलो प्रभाव पारी स्वाधिनतालाई बलियो बनाउने बताउँदै नेपालका लागि समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ठूलो अवसर भएको बताए ।
न्यायाधीश बलराम केसीले सम्झौताका प्रावधानहरुलाई नेपालको कानुनसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा स्वाधिनताविरुद्ध नभएको तथा यसलाई कानुनले रोक्ने अवस्था नभएको बताए । कानुनविद् डा. ढुंगेलले सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको हित विपरित नदेखिएको र यसलाई राजनीतिक नजरले मात्र हेर्न नहुने बताए । कानुनविद् डा. पण्डितले एमसीसीका सम्झौतामा सहयोग सडक स्तरोन्नति र प्रसारण लाइनका लागि मात्र खर्च हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै यो गलत नभएको बताए । ऊजाविद् प्रधान र इपान उपाध्यक्ष कार्कीले बिजुली उत्पादन भएर पनि प्रसारण लाइनको अभाव भइरहेको बेला नेपालमा लागि एमसीसी परियोजना उत्कृष्ट रहेको बताउँदै बिजुली किनबेच र ओसार पसारका लागि आगामी २० वर्षसम्म मेरुदण्ड बन्ने सो प्रसारण लाइनमा अनावश्यक विवाद गर्न छोडेर निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए ।
यसैबिच सरकारले वैशाख ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्मार्फत ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो ।

सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेपनि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले कुनै थप बजेट पाउन लागेको होइन । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै आयोजनामा खर्च गर्न १० अर्ब बजेट दिएको छ ।