रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यविधि एक वर्षदेखि अलपत्र «

रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यविधि एक वर्षदेखि अलपत्र

सरकारले कोरोना महामारीको पहिलो लहरपछि बढेको बेरोजगारी हटाउने लक्ष्यसहित अघि बढाएका दुई कार्यविधि दोस्रो लहरको कारोना सुरु हुँदा पनि अझै अलपत्र छन् ।
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । बरु दोस्रो लहर सुरु भएर सरकारले निषेधाज्ञा जारी भएर झन् बेरोजगारी बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्पmत चालु आर्थिक वर्षमा ७ लाख वेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, दुई लाखले मात्र रोजगारी पाउने देखिएको छ । यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण विदेशबाट वेरोजगार बनेर फर्केका युवालाई लक्षित गरी तयार गरेको रोजगारमुखी योजना कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भइसक्दा समेत कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा रोजगारीका क्षेत्र तत्काल सिर्जना नहुने भन्दै इजरायलसँग हतार–हतारमा श्रम सम्झौता गरेर इजरायलले सबै कामको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिए पनि मन्त्रालयले छनोट कार्यविधि बनाउन नसक्दा इजरायलको रोजगारी नै अलपत्र बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको ४ महिना भए पनि मन्त्रालय र विभागबीच क्षेत्राधिकारलाई कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा एकमत नहुँदा कार्यविधि नै पास हुन सकेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार इजरायल कामदार पठाउने सम्बन्धमा बनेको छनौट कार्यविधि र वैदेशिक रोजगारबाट अलपत्र परेर फर्केका युवाको पुनः एकीकरण सहितको तालिम, स्वरोजगार तथा लगानीका सहयोग गर्ने कार्यविधि अध्ययनको क्रममा रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डले पठाएको छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्ने भन्दै मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालिन निर्देशक टिकामणि नेउपानेले मन्त्रालयको रायसुझावका आधारमा कार्यविधि बनाएर पेश गरेको जनाउँदै लामो समयसम्म कार्यविधि पास नहुदा इजरायल जान तालिम लिएर बसेका हजारौं युवा अलपत्र परेको बताए ।
पुनः एकीकरण कार्यक्रमको कानुनी मान्यताका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार गरेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्काल कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी बोर्डको सचिवालयले तयार गरी बोर्डले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दै आएको छ । बोर्डले यसका लागि ६ महिना अघिदेखि गृहकार्य गरेर मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसेपनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई लक्षित गरी संचालन गर्न लागेको स्वरोजगारमूलक पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई सरकारी निकायको समन्वय नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । बोर्डको सचिवालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र कामदारको उद्धार र गम्भिर प्रकृतिको विरामी समेतलाई लक्षित गरी मनोपरामर्श सहितको स्वरोजगार तथा उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि प्राविधिक सहयोग समेत गर्ने योजना छ ।
यो कार्यक्रममा सीप परीक्षण, निःशुल्क सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता तालिम, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र वित्तीय साक्षरता तालिम संचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव हरि मैनालीले थप अध्ययन गनु पर्ने भएकोले ढिलो भएको बताए । हालसम्म २ लाखभन्दा बढी नेपाली बेरोजगार भएर फर्कंदा समेत सरकारले १० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले बजेट वक्तत्यमा यो वर्षमात्र ७ लाखलाई रोजगारी दिने जनाए पनि कार्यान्वयन तहमा यसका लागि नितिगत तथा अन्य तयारी नगर्ने गरेको बताउँछन् । “सरकारले कागजमा मात्र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ,” गुरुङले भने, “सानो निर्देशिका बनाएर छोटो अवधिको रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई त कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको बेला दिर्घकालिन रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा के गृहकार्य गरेको होला ।” बिहीबारबाट सुरु भएको निषेधाज्ञाले अघिल्लो वर्षको जस्तै बेरोजगार दर बढाउनेमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्