बोझिला संस्थान किन र कहिलेसम्म

नेपालमा वि.सं. १९९३ मा पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको पहिलो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (वि.स. २०१३–२०१८) को अवधिमा पनि वित्तीय, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीहरू स्थापना गरी सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । यसैगरी योजनागत विकासलाई निरन्तरता दिने क्रममा सातौं योजना अवधि (वि.सं. २०४२–२०४७) को अन्त्यसम्ममा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
आठौं योजना अवधि अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपालमा पनि विश्वमा उदाएको उदारीकरण निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको हावाले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने, निजीकरण गर्ने, सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो, जसको फलस्वरूप बाँसबारी छाला जुत्तादेखि भृकुटी कागज कारखानाहरू बिक्री गरियो र केहीको हाल अस्तिस्वसमेत नामेट भएको अवस्था देखिन्छ, जसमा भृकुटी कागज कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको व्यवसाय एवम् सम्पत्ति बिक्री गरियो भने चलचित्र विकास बोर्ड, बालाजु कपडा उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल बैंक लिमिटेडलगायत ११ संस्थानको सेयर बिक्री गरियो । यसैगरी विराटनगर जुट मिलको व्यवस्थापन करारमा जिम्मा दिइयो भने भक्तपुर इँटा–टायल कारखाना लि., लुम्बिनी चिनी कारखाना र नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लि.को सम्पत्ति बिक्री र भाडामा दिएको सरकारी अभिलेखबाट स्पष्ट देखिन्छ, जसमा नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, विराटनगर जुट मिल र लुम्बिनी चिनी कारखाना घाटामा सञ्चालनमा रहेको गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । नेपालमा हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण, यसैगरी १२ वटा खारेजी गरिएको अनि खारेज गरिएकामध्ये कृषि चुन उद्योग लि.को मात्रै विधिवत् रूपमा खारेजी गरी अस्तिस्व समाप्त भएको देखिन्छ ।

सञ्चालनको कानुनी आधार
नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू विभिन्न ऐनहरूले गठन तथा सञ्चालन भएको देखिन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना र गठन हुने सार्वजनिक संस्थानहरूको हकमा पाँचदेखि एघार जनासम्म सञ्चालक रहन्छन् भने अन्य संस्थानहरूमा ऐनअनुसार फरक–फरक प्रावधान रहेको देखिन्छ । हाल सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र रा.वा. बैंक रहेका छन् ।

अस्तिस्वको आधार
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान टिकिरहनुको पछाडि दुई मुख्य कारण रहेका छन्, जसमा एकाधिकारको अवस्था र अर्को संस्थान चलाउन सरकारले बर्सेनि दिने अनुदान रकम । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादन र वितरणमा एकाधिकारको अवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म पनि एकाधिकारका रूपमा सञ्चालित छन् । यी संस्थानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने न अन्य कुनै निकाय छन्, न सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै यी संस्थानले सञ्चालन गर्ने उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार दिएको अवस्था, न दिनेवाला नै छ । यसैगरी अर्को कारण भनेको सार्वजनिक संस्थान जोगाउन सरकारले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा लगानी थपिरहन्छ । आ.व. २०७४÷७५ सम्म नेपाल सरकारको ऋण वा सेयर गरी रु. ३ खर्ब ६४ अर्ब ७९ करोड २० लाख लगानी रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सो रकममा करिब २८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख पुगेको देखिन्छ, जसमा सेयरको अंश करिब ५९ प्रतिशत र ऋणको अंश ४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर, जनताको रगत र पसिना निचोरेर निकालेको यस्तो कर र राजस्व रकम सरकारले संस्थान बचाउने नाममा बालुवामा पानी खन्याउन काम गरिरहेको प्रतीत भएको देखिन्छ ।
अर्कातिर नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू भनेको सरकारमा रहेको दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र सञ्चालकमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने थलो बनेको देखिन्छ । हरेक सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू सरकारवादी दलको मान्छेहरू, त्यसमा पनि गुट–गुटमा विभाजन हुने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे संस्थानका प्रमुख कार्यकारी र अध्यक्ष परिवर्तन हुँदै गएको परिपाटी देख्न सकिन्छ । यसका साथै हरेक सार्वजनिक संस्थानमा हाल लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपूर्व आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रचलन थियो भने हाल दरबन्दीभन्दा बाहिर करारमा भर्ती गर्ने प्रचलन अत्यधिक मौलाएको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, हिजोका दिनमा टिको लगाएका, खाममा नियुक्ति पत्र भेटेका कार्यकर्ता अनि भाइभतिजा र भान्जाभान्जीहरू आज संस्थानको उच्च पदमा पुग्न सफल भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमध्ये एक पक्ष जहिले सरकारको पक्ष र प्रतिपक्ष भएको देख्न सकिन्छ । यति मात्रै भए त हुने नै, तर यसरी लोकसेवाबाहेक अन्य ढोकाबाट आएकाहरू न योग्य छन्, न सक्षम नै । यिनीहरू भनेको सरकारको चालू खर्च बढाउनबाहेक केहीमा पनि लायक देखिँदैनन् ।
हो, नेपालमा हालसम्म पनि सार्वजनिक संस्थान जोगाइराख्नु र सुधारका प्रयास नहुनुका पछाडि यिनै कारणहरू हुन सक्छन्, जसले गर्दा चुनावी एजेन्डा पूरा गर्नेदेखि लिएर आफन्तलाई जागिर दिनेसम्म र सञ्चालक र व्यवस्थापनमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरी अकुत कमाउने अनि भ्रष्टाचार मौलाउन दिइरहनेभन्दा अन्य कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन ।

संस्थानका चुनौतीहरू
सार्वजनिक संस्थानहरू टिकाइराख्नु सरकारका लागि यति चुनौतीपूर्ण छ कि यिनीहरू सरकारका लागि सेतो हात्तीबराबर सावित भएका छन् । यिनिहरूलाई अनुगमन गर्ने न प्रभावकारी संयन्त्र छ, न कानुन नै । हरेक वर्ष संस्थान टिकाउन बजेटमा अनुदान दिने गर्नुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रै सामु छ । अर्कातिर बजार र मूल्यमा एकाधिकार हुँदाहुँदै पनि संस्थानहरू असक्षम र अप्रतिस्पर्धी हुने गरेका छन् । नेपाल आयल निगम घाटामा गयो भने सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग दिएर भए पनि बचाउनुपर्ने अवस्था, न यसको निजीकरण न यसको अन्य प्रतिस्पर्धीका बारेमा नै सोचेको देखिन्छ ।
हाल निजीकरण भएका संस्थानहरूको कतिपयमा अझै विवाद रहेको अनि कतिपय बन्द रहेको अवस्थामा निजीकरणप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु । यसैगरी संस्थानको उत्पादनको विविधीकरण, बजारीकरण अनि मूल्यको प्रतिस्पर्धा र बजार विस्तार गरी निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु ।
टीको लगाएका अनि ठाडो नियुक्ति भएर हाल व्यवस्थापन तहमा रहेका अनि व्यवस्थापन तहमा पुग्न नसकेकाहरूकाहरू दलीय भागबन्डामा नेपाल सरकारको अनुदान रकममा भत्ता खान पल्केकाहरूको सक्षमता अभिवृद्धिका साथै व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु ।
संस्थान सञ्चालनमा सुशासन कायम गरी साधारण खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ।
यसका साथै संस्थानको वित्तीय घाटा र जोखिम कम गरी सरकारमाथि बढ्दै गएको आर्थिक भार कम गर्नु ।

अबको विकल्प
नेपालमा संस्थान सुधारका लागि प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, संस्थानको व्यापारीकरण, व्यवस्थापन करार र निजीकरणका उपायहरू अवलम्बन नगरिएका होइनन्, तर यी सबै प्रतिवेदन पेस गर्ने अनि थन्क्याउने प्रयोजनका लागि मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । हालैका दिन सरकारले समान प्रकृतिका अनि समान उद्देश्य भएका संस्थानहरू कृषि सामग्री कम्पनी लि.मा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी गाभिएको देखिन्छ यसैगरी नेसनल ट्रेडिङ लि. र नेपाल खाद्य संस्थानलाई मर्ज गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि., यसैगरी दि टिम्बर अफ कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर नेपाल वन निगम लि. स्थापना गरिएको, जसले गर्दा समान प्रकृति र कार्य क्षेत्र हुने संस्थानलाई काम गर्न सहज हुने, व्यावसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता वृद्धि मात्रै नभई सरकारको सार्वजनिक खर्चमा समेत कटौती हुने देखिएको छ ।
यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्नेलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना बनाएर सोहीबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न हाल प्रचलित विभिन्न कानुनहरू खारेजी गरी एकीकृत कानुन निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने । जस्तो कि समान प्रकृति र एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गरी एउटै व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने । यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानलाई पनि एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत वा एउटै व्यवस्थापनअन्तर्गत रेडियो, टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक संस्थानको प्रमुख कार्यकारीसँग तालुक मन्त्रालयले देखावटी रूपमा नभई वास्तविक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने, जसले कमजोर कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्छ उसलाई कानुनी रूपमै वर्खास्त गर्नुपर्ने न कि रिसइवी साँध्ने र हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्न मात्रै सीमित नगर्ने वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने ।
संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापनप्रति उत्तरदायी बनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक सौदाबाजी र पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि अग्रसर बन्न प्रेरित गर्दै करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्तिभन्दा योग्य र सक्षम मानिसहरू लोकसेवाबाट सिफारिस गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।
हरेक संगठनको ओ एन्ड एम सर्भे गरी कर्मचारीको साइट साइजिङ र सही पदस्थापना गरी संस्थानमा योग्यतमा व्यवस्थापन र कार्यविवरणसहित दीर्घकालिन रणनीति तर्जुमा गर्ने ।
र अन्त्यमा सरकार एकातिर सार्वजनिक संस्थान मर्ज गर्ने नीति लिन्छ अनि सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि, तर अर्कातिर कसैको बढुवा अनि कसैलाई कार्यकारीमा नियुक्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण फुटाएर उत्पादन र प्रसारण कार्यालय, यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि टुक्र्याएर सेवाप्रदायक र अनुगमनकारी निकाय बनाउन तल्लीन देखिन्छ । यतिमात्रै होइन, राम्रो कार्यक्षमता र जनप्रिय मानिसहरूलाई पुनःनियुक्ति गर्न कानुनी अड्चनको वहाना गर्छ, जसले गर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र मात्रै बनेका छैनन्, भ्रष्टाचारको अखडासमेत बनेको विभिन्न प्रतिवेदन र सर्वेक्षणले देखाउँदा पनि जनताको रगत र पसिनाबाट उठाएको कर र राजस्व रकम तिनै अनुत्पादक संस्थामा वालुवामा पानी खन्याएजसरी खन्याउँदै गइरहेको देखिन्छ ।