अवैध उत्खनन् र दोहन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

पछिल्लो समयमा विकासको नाममा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय दोहन रोक्नका लागि सर्वोच्व अदालतमा रिट परेको छ । वातावरणका पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानुन व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् तथा नियन्त्रण तत्काल रोक्न माग गर्दै संयुक्त रूपमा रिट दिएका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् हुने समस्याको स्थायी समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै रिटदर्ता गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ अनुसार उत्खनन्स्थलमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ, तथा गहिराइसहितको चार किल्ला र उत्खनन् गर्ने अवधि, समय, प्रयोग गरिने साधनसमेतको जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

रिटमा स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटीमा राखेको नदेखिएकाले तत्काल सूचनापाटी राख्न र अनुगमन गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले आफैले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र अन्य कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन्ले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।