व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कर्जा प्रवाहमा बजेट केन्द्रित हुँनुपर्छ

कोभिड–१९ का कारण समग्र व्यापार–व्यवसायको अवस्था उन्नत रहन सकेन । कोरोना महामारीसँगै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्यो र अहिलेसम्म अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सकेको छैन । विस्तारै लयमा फर्कन लागेको सबै व्यापार–व्यवसाय कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारले बिहीबारदेखि गरेको निषेधाज्ञाका कारण ठूलो असर परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा रहे पनि ठूलो लगानी भइसकेको र हजारौं रोजगारी सिर्जना गरिरहेको पर्यटन क्षेत्र महामारीकै कारण थलिएको अवस्थामा छ । विस्तारै पुरानो लयमा फर्किने सुरसार गर्दै गर्दा थप संकटमा परेको छ । साना, मझौला उद्यम संकटबाट बाहिर आउन सकेको छैन भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर नरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिले केही राहत दिए पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । साथै पुनर्कर्जा कोषमा ठूला व्यवसायीको मात्र हालीमुहाली र सानाको पहँुचमा कर्जा प्रवाह नहुँदा साना उद्योग तथा साना व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको धारणा छ ।

पछिल्लो समय विश्वभर कोरोनाको दोस्रो चरण सुरु भएको छ र यसले उद्योगी–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मलार्ई थप चिन्तित बनाएको छ । पछिल्लो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकअनुसार दैनिक ४ हजार ५ सयमाथि कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । अबका दिनमा यसले कुन रूप लिने भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिएको अवस्था छैन । दोस्रो कोभिडको लहरमा व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने र आसन्न नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ तथा कोरोनाको दोस्रो लहर कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

साना उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिने नीति आवश्यक

श्याम गिरि=अध्यक्ष,नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

घरेलु तथा साना उद्योग कोभिड–१९ पछि संकटमा पर्दै गएको छ । यो महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरी काम गर्ने र उद्योग सञ्चालकले पनि त्यसका लागि सबै खाले प्रबन्ध बनाउनुपर्ने गरी हाम्रो मातहतका निकायमा निर्देशन जारी गरेका छौं । सरकारी अधिकारीहरूको छलफलमा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायहरूमा साना उद्योगमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनका लागि निर्देशन जारी भएको अवस्था छ । उद्योगका कामदारलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक अन्य काममा नजान अनुरोध गरेका छौं । देशमा भइरहेका उद्योगबाट कामदारलाई गुजारा चलाउनका लागि सञ्चालकले खर्च दिन आग्रह गरेका छौं । उद्योगलाई बन्द गरे कामदारभित्र नै राखेर सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने निर्देशन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सबै तहको दायित्व र अधिकारमा क्लियर हुन आग्रह गरेका छौं । पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर महामारीमा सहकार्य गर्दै नियन्त्रणमा लाग्ने समझदारी भएको छ । अर्थतन्त्र खुम्चिएको यो समयमा आगामी बजेटबाट जनजीवन सहज गर्नका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो समयमा कालो बजारी, महँगी तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज पहुँचका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । करिब ५ लाख लघु तथा साना उद्योगहरूमा कोभिड–१९ को पहिलो लकडाउनका कारण करिब ४० प्रतिशत उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । जसमा ३० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा थिए र बाँकी ३० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको बेला कोभिडको दोस्रो लहरले संकटमा परेको अवस्था छ ।

यसमा कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या छ भने निर्यात नहुँदा समस्या भएको छ । आयातित सामानले स्वदेशमा उत्पादित उद्योगलाई प्रतिस्थापन गरेकाले सरकारले यस्तो आयात तथा आयात गरेर अनलाइन बिजनेस गर्ने व्यवसायमार्फत स्वदेशी उद्योगका उत्पादनको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । महामारीपछि संकटको अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पुनर्कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी तथा साना उद्योगको पहुँचमा नपुगेको अवस्था छ । यसलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । ठूला व्यवसायीले मात्र पाउने गरेका सुविधा साना उद्योगीहरूले पनि पाउनुपर्छ । सरकारलाई अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्दै आएको साना उद्योगलाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन साना उद्योगमैत्री कार्यक्रम र कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । साना उद्योगीले लिएका कर्जाको केही प्रतिशत भए पनि ब्याज मिनाहाको मागसमेत गरेका छौं । यसको निर्णयको अधिकार सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ, तथापि सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले आगामी दिनमा साना उद्योगहरूलाई जीवित नै राख्नका लागि बजेटमार्फत सम्बोधन गरी अनुभूति हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छौं । सोहीअनुसार सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

दायरा बढाएर करको दर घटाउनुपर्छ

कमल अग्रवाल=अध्यक्ष,राष्ट्रिय व्यापार संघ

कोरोना महामारीले थिलथिलिएको हाम्रो व्यवसाय करिब १० महिनापछि पुरानै लयमा फर्किने अवस्थामा थियो, तर पछिल्लो सयम कोभिड–१९ को यूके भेरियन्टको संक्रमण भारतमा बढेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव पर्दै गएको छ । नेपालमा पनि क्रमशः बढ्दै गएको संक्रमणले सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरिसकेको छ ।

यसले हामीजस्ता व्यापार–व्यवसाय गरेर खाने वर्गलाई थप समस्यामा पारेको छ । यसका कारण व्यवसायमा मन्दी आउने त छ नै, अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले सबै किसिमको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर त्यसको व्यवसायीले पनि निर्देशनबमोजिम पालना गरी व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्छ । लकडाउनले गर्दा व्यवसाय बन्द हुँदा हामीजस्ता व्यवसायी ठूलो मारमा पर्दै आएका छौं । गत वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने, ब्याजमा छुट गर्ने जस्ता जारी भएका नीति तथा कार्यक्रम पालना हुनसकेको छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत साना तथा मझौला उद्योगी–व्यापारीले पर्याप्त राहत पाउनुपर्ने हामीले माग गरेको भए पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको अवस्था छैन । सरकारले दिएको राहत पनि ठूला व्यवसायीले मात्र पाएका छन् । यसले गर्दा हामीजस्ता साना व्यवसायी मारमा परेका छौं । सरकारले घोषणा गरेको घरबहाल छुटमा पनि उचित अनुगमन नहुँदा हामीले कुनै छुट त पाएनौं नै, बैंकको ऋण बढेर गएको सययमा सरकारले राजस्व तिर्नका लागि ताकेता गर्दा हामी थप मारमा पर्दै आएका छौं । धेरै व्यवसायी साथीहरूलाई कोभिडले मारमा पारेर व्यापार–व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ । सरकारले यसका लागि सहुलियत कर्जा प्रवाह गरी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामी व्यवसायीहरूका लागि एकदमै समय जटिल बन्दै गएको छ । निषेधाज्ञा मात्र समाधान हैन, व्यवसायी पनि अनुशासित हुनु जरुरी छ । सरकारले बोर्डरमा निगरानी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जोड दिनुपर्छ । खुला सिमानाका कारण कोभिडको ग्राफ पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ । सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना भएको छैन; जात्रा, भेला, सभा कायम भएकाले गर्दा आगामी दिनमा हामीजस्ता व्यवसायी थप मारमा परेका छौ । हामी नै सचेत नहुँदा सरकारले बिहीबार (आज)बाट निषेधाज्ञा सुरु गरेको छ । वार्षिक व्यापारको लक्ष्य र बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि हामी व्यवसायी पछिल्लो समय व्यापारको गति ओरालो लाग्दा थप समस्यामा परेका छौं । सरकारले करको मार हामीमा नै थोपरेको छ । आगामी बजेटमा सरकारले करको दायरा बढाएर करको प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अझ पनि करमा सबै व्यापार–व्यवसायलाई सरकारले समेट्न सकेको छैन । कर तिर्नेलाई थप कर लगाएको छ, कर नतिर्नेलाई समेट्न सकेको छैन । सरकारसँग विगत लामो समयदेखि हामीले माग र अनुरोध गरेका भए पनि सुनुवाइ भएको छैन । सरकारले हामी व्यापार गर्ने करको दायरामा आएका व्यवसायीलाई आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गर्न सकोस् र हामीले राहत महसुस गर्न सकौं ।

म्याद थप तथा भ्याट बिलको भुक्तानी पाउनुपर्यो

रवि सिंह =अध्यक्ष,निर्माण व्यवसायी महासंघ

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत वर्षझैं यसपटक पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जारी निषेधाज्ञाका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको म्याद थपको समस्या थप पेचिलो बन्ने भएको छ । कामदारहरू सबै प्रभावित भएकाले गर्दा आयोजनाले गति नलिने देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि खेर गयो, यो वर्ष पनि आयोजनाले कुनै गति नलिने भयो । यसका लागि सरकारले प्रोटोकल बनाएरै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो ।

यसअघि नै वैज्ञानिक ढंगले म्याद थप नहुँदा चर्को आर्थिक मारमा परेका हजारौं निर्माण व्यवसायीहरू अहिलेको विषम अवस्थाको निषेधाज्ञाका कारण अझ समस्यामा पर्ने निश्चित देखिएको छ । तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसेकका परियोजनाहरूमा व्यावहारिक रूपमा म्याद थप गरिनुपर्छ ।

पुरानो भ्याट बिलमा भएको मिसम्याचको रकम एक पटकका लागि सरकारले आगामी बजेटमार्फत दण्ड–जरिवाना मिनाहा गरेर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

निर्माण कार्यहरू गर्ने फागुनदेखि असारसम्मका मुख्य दुई सिजनहरू गुमाएको समयलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानी हाल सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूका लागि एकमुस्ट एक वर्ष निर्णय भएको मितिबाट गणना हुने गरी म्याद थप गरिनुपर्छ । यसैगरी निषेधाज्ञाको अवधिमा सार्वजनिक निकायहरूले आह्वान गरी सो समयमा बोलपत्र दाखिला गर्ने समय भएका अति आवश्यक सेवा बाहेकका खरिद प्रक्रियाहरूमा निर्माण व्यवसायी सदस्यहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवतजावत गर्न नसक्ने, बैंक ग्यारेन्टीलगायतका कागजात तयार गर्न नसकिने भएकाले यस्ता सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरी उक्त सबै बोलपत्रहरूको म्याद कम्तीमा १५ दिन थप गरिदिनुपर्छ ।

हाल कोभिडको दोस्रो लहरसँगै अकासिएको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र ढुवानीमा हुने कालोबजारी, मजदुरहरूको अभाव, सरकारी निकायको समन्वयमा कमीजस्ता समस्या यसपटक दोहोरिन नदिन समयमै उपयुक्त तथा प्रभावकारी कदम आगामी बजेटमार्फत चाल्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक छ । यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

 म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्य वृद्धिलगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्यामा रहेको छ । निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भए पनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

 आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्छ भने सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी २ करोडको सट्टा  ५ करोडसम्मको निर्माणकार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।

२ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यका लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीनवटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्नेछ । स्वीकृतिका लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीवापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता गरिनुपर्छ । कोभिडको महामारी र निषेधाज्ञासँगै निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने अर्बौं अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा बैंक किस्ता, राजस्व दाखिला, आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरहरूको भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्र आर्थिक रूपले धराशायी भएको छ ।