मुख्यमन्त्रीका आक्रोश साम्य «

मुख्यमन्त्रीका आक्रोश साम्य

संघीय सरकारसँग आक्रोशित बन्दै आएका मुख्यमन्त्रीहरुको आक्रोश साम्य भएको छ । सोमबार सम्पन्न पहिलो अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकपछि संघीय सरकारविरुद्ध तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरुको आक्रोश धुलिसात भएको हो । केही महिनादेखिको तीब्र संवेग थामिनुमा विकल्पै नभएपछि उनीहरु गुनासो सुनाएर फर्किए ।
संघीय सरकारसँग पहिलो दिन नै आक्रोशित बनेका प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले परिषद् बैठक सम्पन्न भएपछि भने, “संघीय सरकारले तल अधिकार दिन आनाकानी गरेकाले आशंका उब्जिएको थियो, तर आगामी दिनमा यसलाई समाधान गरिने आश्वासन मिलेको छ ।” उनको यो अभिव्यक्तिले पनि मुख्यमन्त्रीहरुको आक्रोशलाई काठमाडौंमा हुर्किंदै गरेको जाडोसँगै चिसिन पुगेको छ । प्रदेश नम्बर २ का एकमन्त्रीले आफ्नो सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा केन्द्र सरकारमातहतको बैंकले पालना नगरेको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएर नै संघसँग रिस पोखेका थिए । राउत भन्छन्, “केन्द्र र प्रदेश मिलेर देखिएका समस्या समाधान गरेर जान्छौ । यसैको लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।”
प्रदेश सरकारको संरचना र संगठन अझै स्थायी नहुँदा प्रदेशमा समस्यै समस्याजस्तो देखिएको छ । सरकार भए पनि कार्यालय छैन, कार्यालय भए पनि कर्मचारी छैनन्, गएका कर्मचारी पनि अस्थिर देखिँदा प्रदेशको सेवा प्रवाह, बजेट प्रणालीलगायत समग्र फर्ममेन्स नै अहिलेसम्म छायाँमा पर्दै आएपछि मुख्यमन्त्रीहरु संघीय सरकारसँग आक्रोशित थिए । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नयाँ प्रणाली स्थापित गर्न समस्या लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा सफल हुने विश्वास दिलाएको बताए । “प्रधानमन्त्री गम्भीर र समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुहुन्छ,” उनले भने, “एकात्मक व्यवस्थालाई संघात्मक व्यवस्थामा लैजाँदा समय लागेको हो । प्रदेशमा पनि नयाँ प्रणाली भएकाले समस्या देखिनु स्वाभाविकै हो ।”

कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस्
आइतबारको बैठकमा समय नदिएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बैठक समापन गदै संघीयता सफल पार्न कर्मचारीले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेको बताएका छन् । पछिल्लो समय कर्मचारीले काममा असहयोग गर्दै आएको बताइरहँदा प्रमले संघीयता असफल पर्न कर्मचारीले भूमिका नखेलेको भनि ढाड्स दिए । उनले भने, “कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्त होइनन्, उनीहरुले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन् ।” उनले प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई बद्नाम गर्नेबाट बच्नुपर्ने बताए । संघीय व्यवस्था नै उत्तम भएको भन्दै उनले अब द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनको प्रयास गर्नेलाई कडा कदम चालिने बताए ।
सोमबारको बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बोलेका थिए । पोख्रेल भन्छन्, “संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वनमै समस्या छ, संविधानको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवदेनअनुसारका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा भएको छ ।” संघीय सरकारले अझैपनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगरेकोले स्रोत सुनिश्चितता नभएको र प्रशासनिक संरचना नुहँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल
मुख्यमन्त्री पोख्रेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समस्या समाधान गर्ने ५ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलका अन्य सदस्यहरुमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश २ र ५ काम मुख्यमन्त्रीहरु क्रमशः लालबाबु राउत र शंकर पोख्रेल सदस्य रहेका छन् भने नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले लोकदर्शन रेग्मीले कार्यदलको सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् । कार्यदलले प्रदेश अन्तर परिषद् बैठकमा उठेका समस्याबारे प्रतिबेदन तयार गर्नेछ । कार्यदलले आगामी पुस ३ गते प्रतिवेदन दिने बताइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्