डेरी उद्योगको विधुत् महसुलमा ५०% छुट दिन माग

नेपाल डेरी राष्ट्रिय एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डेरी उद्योग र संकलन केन्द्रमा प्रयोग हुने विधुत्मा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
डेरी उद्योगले उद्योग र संकलन केन्द्रमा प्रयोग हुने बिजुलीमा महंगो शुल्क दिँदै आएकाले आगामी वर्षको बजेटमा ५० प्रतिशत छुट गर्न सुझाव दिएको हो । कोरोना भाइरसको कारण बिक्री नभएको पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको डेरी उत्पादनको लागि ऋणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न पनि एशोसियसनले सुझाव दिएको छ ।
डेरी उद्योगले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई र दुग्ध विकास बोडसमक्ष बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न मागसहितका सुझाव पत्र पेश गरेको हो । एसोसिएनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले डेरी उद्योग र संकलन केन्द्रमा प्रयोग हुने बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । कोरोनाको कारणले बिक्री नभई पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध र बटर मौज्दात रहेकाले त्यसका लागि ऋणको व्यवस्था गराईदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोभिडले दुग्ध जन्य वस्तुको बिक्री नभएपछि २ अर्ब बराबरको दुग्ध विकास संस्थान र ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध र बटर बिक्री नभई थन्किएको उनको भनाइ छ । यस्तै नयाँ सम्भावित दुग्ध पकेट क्षेत्रको अध्ययन र अवलोकन गरी संकलन केन्द्र स्थापनासहित चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न पनि एशोसियसनले सुझाव दिएको छ ।
सात वटै प्रदेशमा गुणस्तर सुधार सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गर्न, ल्याबका काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम सञ्चालक गर्न कार्यक्रमको माग गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र घरेलुु डेरीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन डेरी मर्जर कार्यक्रम ल्याई डेरीको स्तरोन्नति गर्न बजेट छुट्टाउन पनि एसोसिएनले सुझाव दिएको छ । यस्तै दुध बिक्री हुन नसकेको ठाउँमा छुर्पी उत्पादन र बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने, यसको आफ्नै प्याट्र्न राइट नेपालले लिनुपर्ने तथा छुर्पीको राम्रो उत्पादन र बजारीकरण गर्न सक्दा बढी भएको दूध व्यवस्थापन गर्नका लागि झन्झट नभई पाउडर दूध कारखान समेत स्थापन गर्न नपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
डेरी उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एसोसिएसनमा ३ सय डेरी उद्योग आवद्ध रहेका छन । डेरी उद्योगले किसानको दूध संकलन गरी प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने गर्छन् ।