कोभिडका कारण दिइएको सहुलियत निरन्तर : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि लिएको खुकुलो मौद्रिक नीति र सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताए । “कोभिड–१९ को संक्रमणपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भइरहेको छ,” उनले भने, “आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्यमाथि थप जोखिम नहुने गरी यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन्छौं ।”
कोभिड–१९ को संक्रमणपछि राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेको उद्योग, व्यवसायका साथै सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत छुट तथा सहुलित योजना अघि सारेको थियो । गभर्नर अधिकारीले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्न सफल भएको बताए । यसैगरी वित्तीय उपकरण एवं पूर्वाधारहरूको समयसापेक्ष विकास गर्न, विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबारलाई प्रवद्र्घन गर्न र वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले सफलता हासिल गरेको उनले दाबी गरे ।
कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको व्याजदर कम हुने उपाय लागू गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । यसका लागि अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप संकलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको, ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था र पुनर्कर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीलाई प्रदान गर्ने नीति लिइएको बताए ।
उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका साथै कोभिड–१९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मका लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था कायम गर्नुका साथै ऋणीहरूलाई चालू पुन्न्जी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासका कारण कर्जाको व्याजदर घटिरहेको उल्लेख गरे । वित्तीय पहुँचको वृद्धिसँगै विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणको चासो बढ्दै गएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।