आइसीपीसम्म निकासी–पैठारीको पारबहन सुविधा विस्तार गर्न उद्योगीको माग

देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन कोलकत्ता–हल्दिया र बिशाखापटनमबाट सोझै विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)सम्म निकासी पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार गर्न उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।
उसले विराटनगर आइसीपीसम्म रेलबाट कार्गो निकासी पैठारी गर्न अविलम्ब पहल गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ । हाल भारतबाट द्विपक्षीय कार्गाेमध्ये सिमेन्टलगायतका रेलबाट पैठारी हुने मालवस्तु बथनाहसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट ट्रकबाट विराटनगरस्थित आइसीपीसम्म पैठारी हुँदै आएको र विलेट क्वायल जस्ता औद्योगिक मालवस्तु जोगबनीसम्म रेलमा ल्याउने र त्यहाँबाट पुनः टेलरमा विराटनगर आइसीपीसम्म ल्याउने गरिएको छ । जसले गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च अत्याधिक हुनुका साथै उत्पादन लागतसमेत बढ्ने गरेको छ ।
केही समयअघि विशाखापट्नमबाट रेलबाट बथनाहसम्म र त्यहाँबाट जोगबनीसम्म सडक मार्गबाट इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टमअन्तर्गत मालवस्तु परीक्षणका रूपमा पैठारी भएको उदाहरण भएकाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याएमा औद्योगिक एवं व्यापारिक मालवस्तुको निकासी पैठारी कम लागतमा सम्भावना हुने उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए ।
“नेपाल–भारत सहयोगअन्तर्गत बथनाहदेखि विराटनगरको महेशपुरसम्म निर्माण हुने क्रममा रहेको रेल्वे परियोजना जग्गा मुआब्जा विवादको कारण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हुदा जग्गा मुआब्जा विवादलाई यथाशीघ्र समाधान गरी निर्माण कार्य सुचारु गर्न आवश्यक छ,” अध्यक्ष प्याकुरेलले भने, “आइसीपीसीसम्म मालवस्तु सिधै आयात हुने हो भने ढुवानीमा लाग्दै आएको लागत ह्वात्तै घट्छ र उत्पादन लागतमा पनि कमी आउँछ । यसबाट उपभोक्तालाई फाइदा पुग्नुको साथै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत बढ्नेछ ।”
सरकारले अघि सारेको ‘समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार बनाउन औद्योगिक विकासबिना सम्भव नरहेको संगठनको निष्कर्ष रहेको छ । औद्योगिक वातावरण नबनेसम्म लगानी थपिँदै र लगानी नथपिएसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । त्यसका लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले वातावरण बनाइदिने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरू जति पनि लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
समय–समयमा कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रक्रियागत जटिलताका कारण वर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रूपमा ठूलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाँबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरी भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । सहमतिको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको यातायात तथा पारबहनलगायतका क्षेत्रमा हुने अत्यधिक लजिष्टक खर्चका कारण उत्पादन लागत बढेको संगठनका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको राठीको ठम्याइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन योगदान गर्ने दीर्घकालीन महत्वका संरचनाहरूको विकास तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष उनले आग्रह गरे ।
राठीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई प्रवद्र्धन गर्न व्यापार तथा पारबहनका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरूसँग विभिन्न समयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं उच्चस्तरबाट भएका भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमतिको समेत कार्यान्वयन नभएकोप्रति समेत संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बजेट आउनुपूर्व हरेक वर्ष सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको अर्का उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउँछन् । “औद्योगिक विकासका लागि हामीले हरेक वर्ष बुँदागत रूपमै सुझाव दिने गरेका छौं,” गोल्छा भन्छन्, “तर, कार्यान्वयन भने हुँदैन ।” आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।