Logo

पुँजी बजारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउन सुझाव

पुँजी बजारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिउका छन् ।

पुँजी बजारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत लगानीमैत्री बनाउन लगानीकर्ताले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिदै पुँजी बजारलाई बढीभन्दा बढी तरल बनाई राजस्व संकलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएका हुन् । 

स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरी ठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि ससाना स्टार्टअप संचालन गर्न पुँजी बजारको विकास र विस्तार आवश्यक भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि करको दर बढी हुनु तथा प्राथमिक सेयरमा आवेदन बन्देज हुनुले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून भएको भन्दै उनीहरुले कानुनमा सुधारको माग गरेका छन् ।

पत्रमार्फत लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन दुई भागमा छुट्याई अलग अलग लाभकर लगाउन सुझाव दिइएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने ।’ अल्पकालिन भन्नाले सेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने र दीर्घकालीन भन्नाले ३ सय ६५ दिनपछि बिक्री गर्ने लगानीकर्ता पर्छन् ।

प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सेयर कारोबारको आयमा १५ प्रतिशत कर लगाउन, अग्रिम कर १.५ प्रतिशत कायम गर्न तथा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामाजिक लगानीकोषका योजनामा कर नलगाउन सुझाव दिइएको छ ।

हालसम्म धितोपत्र बोर्डमा कुल २ सय १८ कम्पनी सूचीकृत भएका छन् भने बजार पुँजीकरण ३७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ३५ लाख हितग्राही खाता खुलेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पुँजीगत लाभकर बापत सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीबजारबाट प्राप्त हुने रकमले राजस्वमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको पुँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।

सुझावहरू

  • अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने
  • संस्थागत लगानी आकर्षण गर्न संस्थाले सेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने
  • धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामूहिक लगानी कोषका योजनालाई कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने
  • व्यवस्थित लगानी योजनामा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्