पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका माग सम्बोधन हुने

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र विभिन्न माग राखेर पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोमबारको छलफलपछि उत्साहका साथ पुनर्निर्माणमा क्रियाशील हुने समझदारी बनेको बताए ।
छलफलका क्रममा घाइते प्राविधिकले पाउने भनी निश्चित भएको बिमा सुविधा हालसम्म प्राप्त नभएको प्राविधिकबाट जानकारी गराइएको थियो । उक्त बिमा सुविधा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सम्बन्धित बिमा कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय गरी प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने समझदारी बनेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकको बिमाका लागि प्रिमियम बुझाइसकेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, केही समयअघि ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–७ मा कार्यरत इन्जिनियर राजा शाहको दुःखद निधन भएकोमा उनको परिवारलाई सहयोग गर्न पहल गर्ने समझदारी भएको छ ।
नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण चालू आवको बजेटमा नै सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेकाले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका लागि मात्र माग गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीहरूको थियो । तर, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि पहलकदमी लिई अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निश्कर्ष निकालिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिकलाई यातायात एवं टेलिफोन तथा इन्टरनेटको खर्च लागि विगतमा समेत निश्कर्ष निकालिसकिएकोले त्यसको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले आश्वासन दिएको छ । यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एवं क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि गरिरहेको पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्नपश्चात् प्राविधिकहरुको योगदान र अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८औं बैठकले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियान सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यो अभियान सुरु गर्दा स्वाभाविक रूपमा पुनर्निर्माणको अनुभव प्राप्त प्राविधिकले रोजगारी पाउने स्थिति बन्नेछ । यो अभियानअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले घर नक्सा पासको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अनुभवी प्राविधिकको माग हुनेछ ।”
“आगामी दिनमा खरको छाना हटाउँदै जाने क्रममा कैयौं घरको प्रवलीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, देशैभरिका सार्वजनिक संरचना कत्तिको बलिया छन् भनेर ‘स्ट्रक्चरल एसेसमेन्ट’ गरी सुरक्षित बनाउनका लागि दक्ष प्राविधिक चाहिन्छ । सबै पालिकामा विपद् जोखिम नक्साकंन गनुपर्नेछ । देशैभरि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यी सबै कामका लागि पुनर्निर्माणको अनुभव लिएका प्राविधिकको आवश्यकता पर्नेछ,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।
प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर अविनाश अमरले प्राधिकरणमा भएको छलफल सकरात्मक भएको र समझदारी पूरा हुने विश्वास बढेको बताए ।