मर्जरका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ

गोविन्द गुरुङ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सकेको छैन । सोही कारण पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई लक्षित गर्दै बिग मर्जरको योजना अघि सारेको छ । विभिन्न बैंकबीच मर्जरको विषय सार्वजनिक भए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन । मर्जर एकदमै जटिल विषय भएकाले यसका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताउँछन् सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ । मर्जर भनेको दुई वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण मात्र मिलाउने कुरा नभएको भन्दै बोर्ड, व्यवस्थापनलगायतका विषय मिलाउन गा¥हो भएकाले त्यसका लागि समय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सैद्धान्तिक रूपमा व्यापारीले बैंक सञ्चालन गर्ने कुरा गलत भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सम्भव नभएको उनले बताए । बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी व्यापारी वर्गसँगै भएकाले उनीहरूको लगानीबिना बैंक सञ्चालन गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ । वित्तीय क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय अनुभव हासिल गरेका गुुरुङ हिमालयन बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरी ग्लोबल आईएमई बैंक, मेगा बैंक हुँदै सिभिल बैंकमा प्रमुख कार्यकारीको भूमिका पुगेका हुन् । बैंकमा पहिलो कार्यकालको समय नसकिँदै बाहिरिएको विषयलाई कतिपयले बोर्डसँगको असहमतिलाई जोडेर व्याख्या गरे पनि उनी यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । बैंकको जागिरबाट केही समयका लागि ब्रेक लिएर आफ्नो अध्ययन पूरा गर्ने योजना बनाएका उनले बैंकबाट राजीनामा दिएलगत्तै म्यानमारको सिटिजन्स बैंकबाट ‘अफर’ आएकाले स्वीकार गरेको बताए । व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उनी विदेशी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा पुग्ने सम्भवतः पहिलो नेपाली हुन् । उनीसँग नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावका सन्दर्भमा रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको अनावश्यक दबाबका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिने गरेको सुनिन्छ । कार्यकाल सकिनुअघि नै सिभिल बैंकबाट तपाईंको बहिर्गमनको कारण के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरू कार्यकाल सकिनुअघि नै किन राजीनामा दिनुहुन्छ, आ–आफ्नै कारण होलान् । अरू साथीहरू के–कति कारणले बैंक छोड्नुभयो, त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला । मेरो सन्दर्भको कुरा गर्दा मलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्ने गरी कुनै सञ्चालक समितिसँग त्यस्तो कुनै विवाद भएको छैन । मैले तीन महिनाअघि नै सञ्चालक समितिलाई अध्ययनका लागि बैंक छोड्ने अनौपचारिक जानकारी गराइसकेको थिएँ । बैंक छोडेर केही समय ब्रेक लिने र आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउने मेरो योजना थियो । बरु बैंक सञ्चालक समितिले नै अहिले नछोड्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । हिजो बैंक अप्ठेरो परिस्थितिमा छँदा उत्कृष्ट काम गर्नुभयो, अब बैंक सक्षम र बलियो हुँदै गएको छ । अब जस लिने बेलामा किन छोड्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो । बैंक छोड्ने मेरो अलि अगाडिकै योजना पनि हो । सिभिल बैंक छोड्ने भएपछि मलाई म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि प्रस्ताव आयो । यो प्रस्ताव आएपछि तत्काललाई मैले अध्ययन अगाडि बढाउने योजना स्थगित गरेर यो अफर स्वीकार गरेको हुँ । सिभिल बैंकमा सञ्चालक समितिबाट मैले सहयोग नै पाएको छु ।

बैंकका अध्यक्षलाई पछिल्लो समय लागेको आरोप र उहाँको सहकारीलगायतका व्यवसायमा देखिएको समस्याका कारण पनि तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको हो कि ?
देशको नागरिकले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी व्यापार–व्यवसाय गर्ने हो । कसले के–कस्तो व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा कानुनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । यसैगरी ती व्यवसायमा कुनै अनियमितताको शंका लागेका वा उजुरी परेको अवस्थामा राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान, छानबिन र दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने हो ।
बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्षको व्यवसाय र त्यसमाथि राज्यका निकायले गरेको छानबिनका विषयमा सिभिल बैंकलाई चासोका विषय भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको पुँजी परिचालन गर्ने भएकाले उनीहरूको पुँजीको सुरक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकदमै नजिकबाट नियमन गरिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनले नै अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको भूमिका र उनीहरूको अधिकारका विषयमा स्पष्ट पारेको हुन्छ । कुनै एक व्यक्तिले बैंकलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष बैंकहरूको स्थलगत मनिटरिङ गर्छ । ठूला ऋणका फाइलहरू एक–एक गरेर हेरेको हुन्छ । त्यसैले दुरुपयोग गर्ने भन्ने सम्भावना हुँदैन । दुरुपायोग भएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिहाल्छ । तसर्थ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । आम सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ र छ ।

नेपालमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक व्यापारी, व्यवसायी छन् । बैंकर र व्यापारी छुट्याउनुपर्छ भन्ने बहसमा यहाँको धारणा के छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा व्यवसायी बैंकर हुुनु हुँदैन र बैंकरले व्यवसाय गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । यही सैद्धान्तिक पक्षका आधारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने विषय अघि आएको हो । यसको व्यावहारिक पाटो पनि केलाउने हो भने बैंक सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ । त्यो पुँजी व्यवसायीसँग नै हुन्छ । यही कारण व्यवसायी नै बैंकका लगानीकर्ता भएका हुन्छन् । त्यसैले यो विषय नैतिकताको विषय पनि हो । कानुनले मात्र व्याख्या गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन गा¥हो छ ।

सिभिल बैंक छोड्दै गर्दा तपाईंले गर्नुभएको ‘प्रेस मिट’मा ब्याजदरको भद्र सहमति भएकाले व्यवसाय विस्तार गर्न गा¥हो भएको विषय उल्लेख गर्नुभयो । उक्त समयमा तपाईं आफैं बैंकर्स संघको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो । ब्याजदरको भद्र सहमतिलाई बैंकहरूले कार्टेलिङ गरे भनेर पनि विरोध भयो नि ?
जुन समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर उच्च रूपमा बढ्यो, ब्याजदर उच्च भएपछि बैंकर्स संघले भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको हो । बैंकर्स संघको त्यो कदम गलत हो भनेर म भन्दिनँ, तर त्यो निर्णयले सिभिल बैंकलगायत एक–दुईवटा बैंकहरूलाई भने अप्ठेरो नै परेको हो ।
उक्त समयमा म आफैं पनि बैंकर्स संघको सञ्चालक समितिमा थिएँ । सञ्चालक समितिमै मैले उक्त निर्णय मान्य छैन भनेर उठेको हो । त्यसपछि उक्त निर्णयको विषयमा बैैंकर्स संघका पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समेत छलफल भएको हो । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बैंकको ब्याजदर उच्च भएकाले सीमाभित्र राख्नुपर्छ भनेपछि हामी पनि सहमत भएका हौैं । त्यो सहमतिले धेरै नाफा गर्ने पुराना बैंकहरूलाई सजिलो भए पनि हामीजस्ता नयाँ र साना बैंकहरूलाई केही अप्ठेरो परेको हो । त्यो समयमा हामीले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनौं, जसका कारण निक्षेप वृद्धि नहुँदा व्यवसायसमेत विस्तार गर्न सकेनौं । सबैलाई एकै किसिमको भन्दा पनि बैंकहरूको अवस्थाअनुसार केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो र नियमनकारी निकायको भूमिका नै मातहतका संघसंस्थालाई नियमन गर्ने र आवश्यक परेको बेलामा नियन्त्रण गर्ने नै हो । यो सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूलाई सही मार्गमा हिँडाउन र समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित, विश्वासिलो र दिगो बनाउन सदैव सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यही सकारात्मक नियमनकारी भूमिकाकै कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिएको छ । तसर्थ हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकाय मात्र होइन, एउटा अभिभावकका रूपमा पनि हेर्छौं ।
समग्र वित्तीय बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखी समय–समयमा नियमन निकायले पनि ब्याजदरलाई वाञ्छनीय तहमा राख्नका लागि विभिन्न किसिमका निर्देशन तथा नैतिक दबाबहरू दिने गर्छ । बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक प्रतिस्पर्धा गरी प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण होस् भन्ने हेतुले पनि समय–समयमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू आफैंले सरसल्लाह गरी ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने वा नियामक निकायले आवश्यक निर्देशन दिनुलाई अस्वाभाविक ठान्नु पनि हँुदैन ।

राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट ग¥यो भनेर बैंकरबाटै आलोचना हुन्छ नि ?
नेपालको अर्थतन्त्र र बजारअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ, त्यो ठीक हो । केन्द्रीय बैंकले यति नजिकबाट नियमन हुँदा पनि बजारमा जोखिम त बढिरहेकै छ । यसको दोष नियामक निकायलाई मात्र भन्दा पनि बजारका प्लेयरले लिनुपर्ने हुन्छ । बैंक–वित्तीय संस्थाले पूर्ण रूपमा सुशासन तथा नियमको परिपालना गरेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नै पर्दैन । हाम्रो बजारमा भएका बैंक–वित्तीय संस्थाले नियमनभन्दा बाहिर गएर काम गरेका हुनाले पनि नियामक निकाय हस्तक्षेपकारी हुन बाध्य भएको हो । एक–दुई संस्थाले गर्दा नियमनकारी निकाय कडा भएको देखिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नम्र्सअनुसार समग्र हाम्रो वित्तीय बजार हेर्दा नियामक निकायले गरेको भूमिकाप्रति आलोचना गर्ने ठाउँ छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपछि मर्जरको विषय वाणिज्य बैंकतिर सोझिएको छ । यसमा उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण के हो ?
गत वर्षबाट नै वाणिज्य बैंकहरूबीच ‘बिग मर्जर’ को विषय आएको हो । कोभिडको महामारीका कारण एक वर्ष यो विषय ओझेलमा प¥यो । अब विस्तारै वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरको विषय अघि बढेको छ । मर्जर त्यति सजिलो विषय होइन । बाहिरबाट हेर्दा एक बैंक र अर्को बैंकको वित्तीय विवरण मिलाउनु जस्तो देखिए पनि बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारी र प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन एकदमै जटिल काम हो । त्यसैले मर्जर हुनेबित्तिकै बैंक सक्षम र सबल हुन्छ भन्ने हुँदैन । मर्जरपछि पनि अनेक समस्या देखिन सक्छन् । मर्जरका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ ।

मर्जरका लागि सिभिलको योजना के छ ?
राष्ट्र बैंकको नीतिगत उद्देश्य तथा निर्देशनबमोजिम मर्जरमा जानका लागि हामी खुला छौं । त्यही नीतिअनुरूप विगतमा हामीले पाँचवटा वित्तीय संस्थासँग मर्जर÷एक्विजिसन गरेका थियौं । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई मर्ज गर्न प्रोत्साहन गरेबमोजिम मर्जरका लागि हामी छलफलको क्रममा छौं । कोरोना कहरकै कारण यसमा केही सुस्तता आएको हो । मर्जरका लागि हामी सधैं सकारात्मक छौं ।

चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको वित्तीय अवस्था छ ?
गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा बैंकको निक्षेप ६१.९६ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह ५४.६७ प्रतिशतले बढेको छ । चैतसम्म बैंकले ८७.८९ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ८१.४४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म बैंकको ग्राहक संख्या ५ लाख ४१ हजार ९ सय ८२ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २४.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । बैंकले खराब कर्जा अनुपातमा व्यापक सुधार गरेको छ । चैतसम्ममा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ६१.८१ प्रतिशतले घटेर १.१३ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अवधिमा बैंकको नाफा ५० करोड २५ लाख रहेको छ ।

कोभिडका कारण बैंकहरूलाई डिजिटल बैंकिङ सेवातर्फ लाग्न दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका लागि के–कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो सूचना प्रविधिको युग हो । अब आधुनिक तथा प्रविधिमा आधारित सेवा नदिए त्यो संस्था टिक्न सक्दैन । सिभिल बैंकले विगत तीन वर्षदेखि डिजिटल बैंकिङलाई बैंकिङ कारोबारको मुख्य आधारशिलाका रूपमा केन्द्रबिन्दुमा राखेर रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढेको छ । बैंकिङ कारोबारमा सजिलो, छिटो–छरितो र कारोबारको सुरक्षा पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी ग्राहक सेवालाई सजिलो, छिटो र सुरक्षित बनाउनका लागि हामीले डिजिटल बैंकिङलाई अत्यन्त महŒवका साथ अगाडि बढाएका छौं । पहिलो चरणमा बैंकको सम्पूर्ण कार्य प्रणालीलाई सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी स्वचालित गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइसकेका छौं, जसले गर्दा ग्राहक सेवाका लागि बैंकभित्र गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम अत्यन्त छिटो–छरितो ढंगले हुन्छ र सँगसँगै ग्राहकहरूले डिजिटल च्यानलमार्फत बैंकका विभिन्न सेवा उपभोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्दै गएका छौं । उदाहरणका लागि ग्राहक सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक कार्य प्रणालीहरूलाई डिजिटलाइज गर्दै लगिएको छ, कागजपत्र तथा रेकर्डहरूलाई डिजिटल आरकाइभिङ गर्दै लगिएको छ । त्यसैगरी डिजिटल बैंकिङमार्फत ग्राहकहरूले घरमै बसीबसी बचत÷मुद्दती खाता खोल्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ, प्रतीतपत्रका लागि निवेदन गर्ने, सिभिल स्मार्टको सुविधा प्रयोग गरी पानी, बत्ती, बिजुली, स्कुल फी, टेलिभिजन सेवा, टेलिफोन, हवाईसेवा, इन्टरनेटजस्ता सेवाहरूको बिल भुक्तानी गर्ने, क्यूआर कोडमार्फत सामान खरिद तथा अन्य सेवाको भुक्तानी गर्नेलगायतका विविध खाले भुक्तानी सेवाहरू डिजिटल बैंकिङमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । यो त सुरुवात मात्र हो, डिजिटल बैंकिङमार्फत बैंकिङ सेवालाई आमूल परिवर्तत गर्ने दौडमा हामी छौं ।