बजेटले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यदिशा

आर्थिक वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको तीव्रतर विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समयमा नीतिगत सुधारका लागि प्रशस्त नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था रहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा आगामी आव २०७८-७९ को बजेटले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत रूपमा निम्न विषयहरूलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिड– २ बाट उत्पन्न समस्याको समधान, निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीमैत्री, उत्पादन एवं रोजगारमूलक र पूर्वाधार र पुनर्निर्माण केन्द्रित, संघीय संरचनाअनुसार स्रोत परिचालन र वितरणलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्छ ।
मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा बजेटले सन्तुलित विकास र समावेशी सिद्धान्तका साथै विगतका कार्यक्रम तथा परियोजनाको निरन्तरतासहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास र निर्माणमा निजी क्षेत्रको विश्वास र सहभागितासहित लगानीलाई समेत आकर्षण गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिन त्यस्ता आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । तर, निजी क्षेत्र पनि केवल स्वागत, गैरकानुनी कामको सफाइ गर्नेमा मात्र सीमित रहनु हँुदैन, विगतले सचेत हुन सिकाएको छ ।

नीतिगत सुधारका विषय
बजेट भाषणमा निर्यात प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था तथा घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निकासी क्षमता वृद्धि तथा बजार विस्तारका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा कुनै नौलो होइन, तर कार्यान्वयन फितलो हुनु हँुदैन ।
निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा न्यून छ । यसै सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनुपर्ने सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक र अनिवार्य छ ।
बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकाले ऐन–कानुनका अन्य विविध पक्षहरूलगायत शासकीय सुधारमा आमूल परिवर्तन गर्नसमेत अति जरुरी छ ।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय उच्च करका दरहरू
तीनै तहको कर प्रणालीबाट करमा दोहरो पर्न गएको तथा विभिन्न स्थानीय निकायबीच समान प्रकृतिको अवस्थामा पनि फरक–फरक कर लगाइने गरिएकाले व्यवसायीहरूलाई मर्का पर्न गएको छ । स्थानीय तहमा लगाउने कर देशभर एकरूपता हुनुपर्ने र स्थानीय स्तरमा पनि एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने ।
नेपालमा करको दर उच्च रहेको छ । उच्च करका दरले उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र उपभोक्ता मूल्य बढ्न जान्छ । यसले लगानी वृद्धि हुन सक्दैन । लगानीको दायरालाई विस्तृत गर्दै राजस्व वढाउन करको दरलाई न्यून गर्दै लैजानुपर्छ ।

बजेटको प्राथमिकता
समष्टिगत आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्थाका वर्तमान प्रवृति, कोभिडको रोकथाम र समस्याको सम्बोधन २०७८-७९ को बजेटले कोभिड–२, संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघीयतालाई संस्थागत गर्न, आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थिति छ । ऊध्र्व तथा पाश्र्व सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरी लगानी गरिनु पनि आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । यसको अग्रस्थानमा भौतिक पूर्वाधारका योजना र परियोजनाहरू पर्छन् । दोस्रो स्थानमा जलविद्युत्का ठूला तथा साना परियोजनाहरूलाई राखिनु आवश्यक छ । नेपालको अर्को तुलनात्मक फाइदाको क्षेत्र पर्यटन हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी अत्यन्त आवश्यक छ । कोभिडपछि सबभन्दा असर परेको क्षेत्र नै पर्यटन हो । हाल विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सँघारमा छ । नेपालको औद्योगीकरणलाई समेत सोही परिप्रेक्ष्यमा विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । सो हासिल गर्न निम्नानुसारको प्राथमिकता अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ, जसमा जलविद्युत् आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको महŒवपूर्ण साधनमा रहन्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण
करिब ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक तिहाइभन्दा वढी रहेकाले नेपालको परिपे्रक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव देखिँदैन । साना किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

पर्यटन विकास
पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावनायुक्त विश्वका देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई स्थान विशेषमा आकर्षित गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । खास गरेर पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ

वैदेशिक लगानी
केही वर्षअगाडि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानी सम्भावनाबारे उल्लेखनीय रूपमा सम्प्रेषण भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यावसायिक क्षेत्रहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू, ऊर्जालगायत सेवाका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानीलाई देशमा भिœयाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सोका लागि आगामी बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याईनुपर्छ ।

आत्मनिर्भरतातर्फ प्रश्रय
नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा निहित छ । उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएका वस्तुहरूका लागिसमेत आयातमा निर्भर छौं । जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू, ऊर्जा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तथा वनजन्य वस्तुहरूमा, समेत प्रत्यक्ष रूपमा आयातमाथि निर्भर छौं । आगामी बजेट २०७८-७९ मार्फत नेपाललाई आत्मानिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

औद्योगिक विकास
नेपालका ठूला अर्थतन्त्र भएका दुवै छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा तीव्र रुपमा औद्योगिक विकास हँुदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहँुदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमाथि निर्भर रहनुपरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि उचित नीतिसहित बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । ऊर्जा संकट, लचिलो श्रम नीति तथा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरणको अभावले औद्योगिक विकास हुन सकिरहेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास
आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास नभई देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । ठूला सडक तथा राजमार्गहरूको निर्माणको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कातिर निर्माण भइसकेका राजमार्ग तथा सडकहरूको मर्मत–सम्भार एवं स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । काठमाडांैं निजगढ दु्रतमार्ग, काठमाडौं हेटौंडा सुरुङ मार्ग तथा हुलाकी मार्गजस्ता आवश्यक परियोजनाहरू द्रुत गतिले अघि बढाउनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको स्तरोन्नति, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्र गतिले अघि बढाइनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण, खानेपानी, सिंचाइ र सडक आदिमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन
हाल उत्पादनका दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा निरन्तर वृद्घि हुने क्रम जारी छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूको उत्पादन एवं निर्यात गर्न आवश्यक अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्छ । निर्यातलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ । हाल निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानलाई भारतलगायत सम्पूर्ण मुलुकको निर्यातमा लागू हुनुपर्ने र निकासी अनुदान १५ प्रतिशत हुनुपर्छ । व्यापारिक फर्मले गरेको निर्यातलाई उद्योगले गरेको निर्यातसरह सुविधा दिनुपर्छ । क्षेत्रीय खाद्य अनुसन्धान कार्यालयहरूमा निर्माणाधीन प्रयोगशाला भवन बनेको भए पनि मेसिन र प्राविधिक जनशक्तिहरूको अभावमा सञ्चालन आउन सकेको छैन

निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन
विगत केही समयदेखि राजस्व अनुसन्धानबाट नियमित हुने अनुगमन एवं आन्तरिक राजस्वबाट हुने अनावश्यक अनुगमनका कारबाहीले गर्दा निजी क्षेत्र देशमा लगानी बढाउन अत्यन्त निरुत्साहित भएको देखिन्छ । आफ्ना उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई विश्वास गरेर स्वच्छ व्यवसाय–स्वच्छ प्रशासनको वातावरण निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरू
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात्को विकराल परिस्थितिको रूपमा चित्रण गरिएको छ । युरोप तथा अमेरिकामा अझसम्म कोरोना प्रकोप साम्य हुने स्थिति देखिएको छैन । कोरोनाको प्रकोप कहिलेसम्म साम्य हुने अझै अन्योलको स्थिति रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको गतिरोधले आर्थिक विकास तथा राजस्वमा पनि गतिरोध उत्पन्न हुने भएकाले रोजगारीमा असर पर्नेछ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको विप्रेषण प्राप्त हुने खाडी मुलुकहरू, मलेसिया र भारतमा पनि यसको प्रकोप जारी रहेकाले विप्रेषणमा सोझै असर पर्न जाने भएको छ ।
स्थानीय स्तरमा दूधको उत्पादनले बजार नपाएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पनिरजस्ता दूधमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने । नेपालको आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री व्यवसाय कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले यस व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । खाद्यान्नको मौज्दात दैनिक रूपमा घट्दै गइरहेकाले आपूर्तिलाई सुदृढ बनाइनुपर्ने र ज्याला मजदुरीबाट दैनिक रूपमा भरणपोषण गर्ने वर्गलाई परिलक्षित गरी राहत कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिनुपर्ने ।
लघु, साना, मझौला उद्योगहरू र वित्तीय क्षेत्रबाट प्रभावितलाई आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने । अन्य मुलुकहरूमा पनि, छिमेकी मुलुकहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा आत्मविश्वास वढनेछ ।
स्वास्थ क्षेत्रलाई प्रथम प्राथमिकीकरणमा राखिनुपर्ने । स्वास्थ्य संकट सामना गर्न जुनसुकै बेलामा तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
लघु, साना, मझौला उद्योगहरूलाई एकमुस्ट रकम छुटाइ कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरी सरकारले ब्याजको अधिकांश हिस्सा बेहोरिदिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
विदेशबाट तथा काठमाडांै उपत्यकाबाट तथा फर्किएका श्रमिकहरूलाई सीपमूलक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने आवश्यकतामा आधारित तालिमलगायत उद्यमशीलताको विकासको माध्यमबाट गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
अर्थमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताएका छन् । यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताएका हुन् । कोभिडका कारण सिर्जित समस्या र बजेटको स्रोतको सीमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । कोभिडका कारण खुम्चिएको राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधिभित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गरिने पनि उनले प्रस्ट पारे । त्यसैले यसपटक मन खुलाएर, हात फैलाएर बजेट निर्माण गर्ने नभई खुम्चिएर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
विगतका बजेटहरू स्पष्ट रूपमा वित्तीय घाटा घटाउने कुरामा केन्द्रित थिए, तर वर्तमान परिदृश्यमा कोभिड–१९ र दोस्रो चरणको महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्र घाटामा पर्नुपरेको छ । यसैले, हाम्रो अर्थव्यवस्था फोकस गरिएको विकासबाट ट्र्याकबाहिर छ । सरकारले बजेटका बारेमा धेरै आशा राखेका छन् । सामान्य मानिस तरलताको अन्त्यबाट गुज्रिरहेको छ, सरकारले प्रणालीमा तरलता इन्जेक्सन गर्नु धेरै महŒवपूर्ण छ ताकि हाम्रो देश उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र ठूलो गतिमा बढ्न सक्छ । बजेट असाधारण र अप्रत्याशित हुनुपर्छ ताकि ‘दशकको बजेट’ का रूपमा सम्झन लायक होस् ।
कोभिड–१९ ले बजेट प्रस्तुत गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ, छिमेकि मुलुककै सिको गर्ने हो भने पनि वर्तमान बजेट कागजविहीन तरिकाले प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो ।
कोभिड–१९ को कारणले गर्दा विकास दरमा कडा कटौती भएको थियो, यसैले चालू वर्षको अवधिमा ‘भी’ आकारको वृद्धि कर्भमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसलाई प्राप्त गर्न विद्यमान नीतिहरूमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । कर प्रणालीमा क्रान्ति ल्याउन अवसर छ । यो बजेट नियमित बजेटभन्दा केही कम हुने आशा गरिन्छ ।

ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षेत्र
माइक्रो, सानो र मध्यम उद्यमहरू, स्टार्टअपहरू ः सरकारले एमएसएमईमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, किनकि कोभिड–१९ का कारणहरूमध्ये एक हो, जसले धेरै कष्ट भोग्नुपरेको थियो । माइक्रो, सानो र मध्यम उद्यमहरू, स्टार्टअपहरू रोजगारको ठूलो स्रोत हुन् । त्यहाँ धेरै महŒवपूर्ण पालनाहरू छन् जुन माइक्रो, सानो र मध्यम उद्यमहरू, स्टार्टअपहरूद्वारा पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूको अनुपालन सरल बनाउनुपर्छ कि ट्याक्स साधारण करजस्तो देखियोस् र उद्यमीहरूले उनीहरूको मूल काममा ध्यान दिन सक्छन् ।
वर्तमानमा लजिस्टिक रोजगारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण स्रोत हो र दैनिक जीवनको एक हिस्सा हो । हालको परिदृश्यमा ई–वाणिज्य क्षेत्रले हाम्रो देशको तेस्रो ठूलो क्षेत्र भएको छ । यो मुख्यतया पेट्रोल र डिजेल लागतमा निर्भर गर्छ, जसको बढोत्तरीले यातायात क्षेत्रका लागि सञ्चालन लागत बढाउँछ । पेट्रोल र डिजेल मूल्यमा मुख्यतया केन्द्रीय करहरू हुन्छन् ।
एमएसएमईलाई सब्सिडीहरू प्रदान गरिनुपर्छ कि उनीहरू राम्रोसँग फल फलाउन सक्छन् । हामीलाई थाहा छ कि चीनबाट आयात अधिक हदसम्म कम गरिएको छ । तसर्थ यसले ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चयमा बचतको परिणाम दियो ।
कर परिप्रेक्ष्य : त्यहाँ करका दुई घटकहरू छन्— करको दर र करको आधार । करको दर ः संस्था गत वर्षसम्म सरकारले वैकल्पिक कर योजनाहरू सुरु गरिसकेको थियो, जसमा करको कम दर र लाभांश वितरण कर र अन्य धेरै सुविधाहरू समावेश थिए । किनकि कम्पनीका लागि दरहरू घटाउने गुन्जाइस कम छ, किनभने कम्पनीका लागि दरहरू परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ ।
वेतनभोगी वर्ग ः लकडाउनले घरेलु संस्कृतिबाट काम ल्याएको थियो, जसले परिणामस्वरूप बढेको छ, जस्तै कर्मचारीलाई दिइएका ल्यापटपहरू इत्यादि, जसले कामदारहरूको हातमा करयोग्य आम्दानी बढाएको छ । यस क्षेत्रमा छुट प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
कोभिड समयमा यातायात धेरै गाह्रो र महँगो भएको छ । कोभिड–१९ ले यस्तो सोच ल्याएको छ कि आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि बाँच्नका लागि एकभन्दा बढी आम्दानीहरू हुनुपर्छ । तसर्थ वेतनभोगी व्यक्तिहरूलाई आ–आफ्नो आजीविका छेउछाउबाट सुरु गर्न र उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ । मुख्य रूपमा त्यहाँ सम्भावना हुन सक्छ कि तिनीहरूले नाफा प्राप्त नगर्न सक्छन् र घाटा पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भएको हुनाले सरकारले तलब आयको विरुद्ध व्यापार घाटा प्रतिबन्धित व्यवस्थालाई अनुमति दिनु महŒवपूर्ण छ, जुन कानुनका हिसाबले नोक्सानीका लागि उपलब्ध व्यवस्था छैन ।

सेवा उद्योग
स्वास्थ्य सेवा : चिकित्सा सेवाहरू मूअकरमा छुट नभए पनि औषधि वा चिकित्सा उपकरणमा त्यस्तो छुट छैन । सरकारले करका दरहरू घटाई मेडिकल उपकरण र औषधिमा लाग्ने करको भार कम गर्नुपर्छ ।
व्यावसायिक सेवाहरू : एमएसएमई र स्टार्टअपका लागि जसको कारोबारले यी उद्योगहरूलाई बढावा दिन व्यावसायिक सेवा वा अन्य सेवाहरू खरीद गर्दा तिर्ने यस्तो करको प्रत्यक्ष लाभको अनुमति दिन आवश्यक छ, जसको परिणामस्वरूप लागत कम हुनेछ ।
यातायात : सरकारले यस क्षेत्रलाई आयकर सुविधाहरू प्रदान गर्नेबारे सोच्नपर्छ, किनकि यस महामारीको स्थितिमा यो क्षेत्र अत्यन्त महŒवपूर्ण छ ।
यी केही मुद्दाहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आशा छ कि वर्तमान सरकारले आउने बजेटमा पनि यस्तै विचार गर्नेछ । यस बजेटबाट सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखिएको छ । हुनसक्छ, यो ‘दशकको बजेट’ हुनेछ ।
नेपाली बजेट कागजात धेरै जटिल छ र प्रमुख अर्थशास्त्रीहरू पनि बजेट कागजातमा धरै समय खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रलाई त यो समय बहस र पौरवी गर्ने प्रमुख बेला हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आउँदो बजेटका लागि उनीहरूका सुझाव लिन पूर्व अर्थसचिवहरूसँग बैठक लियो । पूर्वसचिवहरूले अर्थमन्त्रीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा देशको अर्थतन्त्र महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिए । सचिवहरूले मुलुकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोभिड–१९ को महामारी र चुनावको घोषणाले आर्थिक २०७८-७९ को सन्तुलित बजेट ल्याउन अझ चुनौतीहरू थपिएको छ । तसर्थ उनले महामारीबाट हुने रिकभरीमा मात्र केन्द्रित नभई दिगो अर्थतन्त्रतर्फ पनि बजेट तयार गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा वित्त सचिवले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए । यसैबीच व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने, सरकारले बजेट लक्ष्य तोक्नुअघि खर्चको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।