कानुन अभावले ‘स्लेट’ उत्खनन्मा समस्या

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देविस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेर बनेको छ । धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिका धुरीबाट नामाकरण भएको मालिका गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार र आयआर्जन सुधारका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । मालिका गाउँपालिकाको गतिविधि, सेवा प्रवाह, सम्भावनासम्बन्धी अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकासँंग कारोबारकर्मी धिरन खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :

स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको करिब चार वर्षको अनुभव कस्तो छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी नेतृत्वमा आएपछि संघीयताको मर्मअनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र दायित्व पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ । संघ र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटसँगै हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानेर योजना बनाई कार्यान्वयन गरेका छौं । जनताको माग, समस्या र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । विकासको आधार तयार भएको महसुस गरेको छु ।

मालिका गाउँपालिकाले गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि ७ वटै वडाका अधिकांश बस्तीलाई जोड्ने सडक निर्माण भएको छ । बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन गरेर यातायात सेवा उपलब्ध गराउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सबै वडाका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोडेका छौं । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, गुणस्तर सुधारको पहलसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन गरेका छांै । निजी स्रोतका शिक्षकका लागि तलबको ब्यवस्था गरी चन्दा संकलन गरेर विद्यालय चलाउनुपर्ने समस्या कम गराएका छौं । यहाँका सम्भावित पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छौं । मालिका धुरी, भालेबास्ने ताल, निस्कोट बराह, बिम बराह, गाईखर्क ताल, दूरलेकजस्ता पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । पर्यटकीयस्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य भएको छ । पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनामार्फत तीन करोडभन्दा बढी खर्चेर वडा न. ७ बिम, वडा न. २ रुम, ३ डाडागाउँ र ४ नम्बर वडामा एक घर एक धारासहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका छौं । वडा न. १ र २ का केही भागका लागि पनि अर्को खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्ने तयारीमा छौं ।

मालिका गाउँपालिकामा रहेका तामा र स्लेट खानीलाई राज्यस्तरबाट किन उत्खनन् हुन सकेको छैन ?
वडा नम्बर ४ ओखरबोटको तामा खानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । वडा न. १, २ र ३ को विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुंगा खानी स्थानीयले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ । खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । पञ्चायत कालमा आम्दानी भन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन् । कानुन अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । तामा खानीमा तीनवटा लगानीकर्ताको टोलीले अध्ययन गर्दा झण्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन् गरेर अर्बाैं आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदन छ । स्लेट खानी अहिले स्थानीयले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार चलाएका छन् । त्यसलाई बन्द गर्ने हो भने चार-पाँच सय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । खानीको ढुङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने खतरा छ । यसलाई व्यवस्थित र वैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जतिसक्दो छिटो खानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छु ।

पहिरोले क्षति पु-याएका मालिका गाउँपालिकाका निजी आवास र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कसरी भइरहेको छ ?
असार २६ गतेको पहिरोले वडा न. ७ बिम र वडा न. ५ देविस्थान बढी मात्रामा प्रभावित भएको थियो । त्यहाँ १० जना मानिस गुमायौं । निजी आवाससँगै सार्वजनिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ । खानेपानी, विद्युत्, सडक, सिँचाइ, पुल, पदमार्ग आंशिक रूपमा मर्मत भएको छ । बिममा घरजग्गा नभएका पहिरो पीडितका लागि त्यहाँका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बिम मालिका संघले जग्गा व्यवस्थापन गरेर म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघले १० वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँपालिकाले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरेका छौं । ६३ वटा घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । संघीय, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले साझेदारी गरेर भूकम्प पीडितलाई जस्तै प्रतिघर पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख उपलब्ध गराउने कार्यविधि आएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र जनजीवन र विकाससँग जोडिएको बेनी–दरवाङ सडक, दरवाङ बजार संरक्षण, म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडक आयोजना तोकिएकै समयमा निर्माण गराउन गाउँपालिकाले समन्वय, सहजीकरण र निगरानी गरेका छौं । मंगला गाउँपालिकामा करिब तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अझै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारमा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि संघीय र प्रदेश सरकारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर पेस गरेका छौं । तर योजना परेको छैन । गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षमताअनुसार वार्षिक एक-डेढ करोड बजेट ब्यवस्थापन गरेर पक्कि र ग्याबिन पर्खाल बनाएका छौं । दुई वर्षअघि नै शिलान्यास भएको दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको सात मेगावाट क्षमता बढाएर ३२ मेगावाट बनाई आगामी वैशाखदेखि निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा प्रवद्र्धकहरू हुनुहुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन बनाउन ७ नम्बर वडाको डाँडाखेतमा जग्गा व्यवस्थापन र भवन निर्माण गरिसकेको छ ।

गाउँपालिकाको आगामी योजना के के छन ?
हामीले सुरुवात गरेका योजनालाई कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो अबको मुख्य लक्ष्य हो । पुरानै योजनालाई पूर्णता दिन अबको बजेट, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ ।