६ वर्षमा पनि पुनर्निर्माण अधुरै

६ वर्षअघि गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये पुरातात्विक सम्पदाबाहेक अन्य सबै संरचनाको पुनर्निर्माण पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अधिकांशको सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि प्राधिकरणकै अर्को तथ्यांकमा भने कम देखिएको छ ।
१२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएपछि त्यसपछिको असारमा झण्डै ७ खर्ब बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक सम्पदा ७ वर्षभित्र र बाँकी अन्य संरचना पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
भूकम्प गएको ६ वर्ष र प्राधिकरण गठन भएको साढे पाँच वर्ष नाघिसक्दा समेत पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । यद्यपि, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ भने प्रतिशत उपलब्धि भएको प्रधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चालू वर्षभित्रै निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले प्रगति सार्वजनिक गर्दै ९३ प्रतिशत भने पनि प्राधिकरणकै तथ्यांकले यति धेरै प्रगति भएको देखिँदैन । प्राधिकरणको वेबसाइटमा राखिएको ११ वैशाखसम्मको तथ्यांक अनुसार ८ लाख ५७ हजार ७ सय र प्रबलीकरण सूचीमा परेका लाभान्वित ६५ हजार एक सयमध्ये ८ लाख ७ हजार ७ सयसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौतामध्ये ५ लाख ९३ हजार २ सयको मात्र घर सम्पन्न भएको छ ।
७ हजार ५ सय ५३ क्षतिग्रस्त विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५, ४९ हजार ६ सय सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ३१ हजार १ सय, प्रवलीकरणसमेत ११ सय ९७ स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये ५ सय ४४, प्रवलीकरणसमेत ४१५ सरकारी भवनमध्ये १२७ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सुरक्षाकर्मी भवन भने २१६ वटा क्षति भएकोमा सबै पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।
पुस २०७७ मा प्राधिकरणको पाँच वर्षे अवधि सकिएकोमा एक वर्ष थप गरेर २०८८ पुससम्म लम्ब्याइएको छ । तर यस अवधिमा पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन । प्रधिकरणका सचिव मणिराम गेलाल भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज गरेपछि बाँकी रहेका पूर्वाधार निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्पन्न गर्ने बताउँछन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित दाता सम्मेलनमा छिमेकी राष्ट्रहरु तथा अन्य विकास साझेदारहरुबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको छ भने २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।