अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान अतुलनीय

मुुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारसहित सूचना प्रविधि क्षेत्रले कुल २ दशमलव २२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । यसमध्ये दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्रै योगदान १ दशमलव ४७ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशत रहेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ मा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट र अन्य करवापत सरकारलाई २८ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी शुल्क बुझाएको छ ।
उपभोक्तासम्म पुग्ने बेलामा सेवा प्रदायकले १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आयको ४६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भए पनि नेपालको इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको सरोकारवाला व्यक्तिको भनाइ छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टीवापत, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा, दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत १३ प्रतिशत, भ्याटवापत १३ प्रतिशत, कर्पोरेट ट्याक्सवापत ३० प्रतिशत र पुँजीगत लाभकरवापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इन्टरनेट सेवामा १० प्रकारका कर लाग्ने गरेको बताइएको छ । उपकरण तथा ब्रोडब्यान्ड आयातदेखि सेवा बिक्री–वितरणसम्ममा १० प्रकारका कर लाग्ने भएकाले यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न तथा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको भनाइ छ । साथै, अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क सहरी क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । इन्टरनेटको पहुँच ५४ प्रतिशत रहेको छ । ६१.५ प्रतिशत मोबाइल र ब्रोड बैंकको हिस्सा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखि आव ०७६÷७७ सम्म टेलिकम क्षेत्रबाट १ खर्बको राजस्व संकलन भएको छ । जीडीपीमा टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको योगदान बढाउन कति छ र यसलार्ई बढाउन के गर्नुपर्छ भनी सरोकारवाला व्यक्तिको धारणा ः

दूरसञ्चारमा लाग्दै आएका कर परिमार्जन गर्न सकिन्छ
विष्णुप्रसाद पौडेल
अर्थमन्त्री
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । चाइनाको हार्डवेयर र भारतको सफ्टवेयरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनमा यसको महत्वपूर्ण योगदान छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्न सक्छौ । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दा १० प्रकारका कर लाग्ने गुनासो आएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न तयार छांै ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा छलफल गर्न तयार छु । इन्टरनेट क्षेत्रमा रहेको करको विषयमा मेरो ध्यान गएकाले उहाँहरूले उठाएका विषयमा हामीले छलफल गरेर समाधान गर्न लाग्छौं ।
दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तासम्म पुग्दा १० प्रकारका कर पर्छ भन्ने आयो, अर्कातर्फ नेपालको दूरसञ्चार सेवा तुलनात्मक रूपमा दुनियाँमा सस्तो छ । यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ जहाँ परिवर्तन गर्न आवश्यक हो, म गर्न तयार छु । दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने करको विषयमा आवश्यक परिवर्तन तथा अपडेटका लागि सुझाव दिनसमेत उनले सरोकारवालालाई आग्रह गर्छ । कहाँ–कहाँ परिवर्तन वा अपडेट गर्नुपर्ने हो, आवश्यक सल्लाह–सुझाव दिनुहोस्, । तपाईंहरूको सल्लाहमा सहभागी हुन म तयार छु ।’ अहिले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने तयारीमा छांै । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका सुझाव महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट बनाउने काम भइरहेकाले आगामी बजेटले आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने छ । सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसका लागि अगाडि बढ्न प्रयास पनि भइरहेको छ ।
अभ्यास र अनुभवका आधारमा कतिपय कार्यक्रमलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै जानुपर्छ । आजको दुनियामा सूचना प्रविधि क्षेत्रको महत्व धेरै नै रहेको छ । नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने क्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि विकास भइसकेका छन् । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार छ । सहरी क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधिको माध्ययमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति आउँदै छ । यसरी दैनिकजसो सूचना क्षेत्रको प्रयोग गरेर अगाडि बढनका लागि अहिलेको अवस्थाले पनि निर्देशित गरिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदानको विषयमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा तथ्यांकसहित उपस्थित हुने अवस्था निर्माण गर्नेछौं ।

डिजिटल डिभाइड कम गर्र्ने काम गरिरहेका छौं
प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
१५औं योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा रहेका छौं । साथै २५ वर्षे रणनीति पनि तयार गर्न लागेका छौं । त्यसका १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य रहेका छन् । ती राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमध्ये एउटा कनेक्टिभिटी रहेको छ । त्यसभित्र आईसीटी कनेक्टिभिटी पनि पर्छ । त्यसलाई मुख्य राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा २५ वर्षे रणनीति तयार गरेका छौं । डिजिटल डिभाइड कम गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर काम गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । आईसीटी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रन्धांै योजनामा राखिएको छ । त्यहीअनुसार यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छांै । गत वर्षदेखि नै यो योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेका थियौं तर कोरोना भाइरस(कोभिड१९)को प्रभावले सकिएन । हामीले हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरित तरिकाले लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । अन्य देशमा हेर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । अन्य कुनै देशमा २० प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको देखेको छु । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आईसीटी क्षेत्रको लागत मूल्य नै उच्च छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक तीनतर्फबाट अर्थतन्त्रले घेरिएको मुलुक भएकाले त्यसलाई तोडने आईसीटी नै हो । आईसीटीको पनि केही कमजोरी छन् । त्यसलाई पूर्णरूपमा हामीले इन्टरनेटमा ल्याउन सकिरहेका छैनौ । यस क्षेत्रको करलगायत अन्य धेरै कमजोरी छन् । त्यसमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । यस क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ । हामीले सफ्टवेयर उत्पादनलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा निर्यातमा महत्वपूर्ण आधार हुनसक्छ । तर ब्रेन ड्रेनलाई रोक्ने मूल आधार पनि हुनसक्छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याएर पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिएर यसको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । आईटी क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नका लागि डिजिटल नेपालमा पनि हाम्रो अलिकति कमजोरी रहयो कि भन्ने छ । यसले सेवा उपलब्ध गराउन त सकेको छ । तर यसलाई आफै उद्योगका रूपमा विकास गर्नका लागि कमजोरी भएको महसुस गरेको छु । आईटी सफ्टवेयर उद्योगलाई जोडेर अगाडि बढ्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पु¥याउन सक्छ । तर हामीसँग धेरै समस्या पनि रहेका छन् । हाम्रो दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली रहेको छ । निजी र सरकारी स्तरबाट उपलब्ध गराउने शिक्षा । यसले गर्दा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन समस्या भइरहेको छ । यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा उपल्ध गराउन सकेका छैनौ । कोभिडले सबैभन्दा धेरै प्रभावित पारेको पर्यटनपछिको शिक्षा क्षेत्र रहेको छ । शिक्षालाई त्यही अनुसारले विकास गर्न सकिएको छैन । यस क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ । डिजिटल उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । पर्याप्त मात्रामा स्कुलहरूलाई दिन सकिने हो भने शिक्षालाई पनि सुधार गर्न सकिन्थ्यो । डिजिटल फाइबरको विस्तार अझै पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छैन । यसका लागि कतिपय ठाउँमा ठेक्का लगाइसकिएको छ तर त्यसको केस परेर अदालती प्रक्रियामा रहेको छ । यसले गर्दा जुन गतिमा डिजिटल शिक्षा र नेटवर्कमा अगाडि जानुपर्ने हो त्योअनुसार जान सकिएको छैन । यो एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ । यसमा कर र गैरकर पनि हुनसक्छ । करमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता किन परिरहेको छ भने युवाहरू नेपालमा बसेर काम गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तर औपचारिक माध्ययबाट आउन पर्ने जुन आउन सकेको छैन । जसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई योगदान गरिरहेको छैन । अनुदानको पाटालाई पनि अलि कम गरेर यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अनुदान दिइन्छ । अनुदान आवश्यक क्षेत्रमा भन्दा पनि पहुँचवाला टाठाबाठाले खाने गर्छन् । यस क्षेत्रलाई प्रन्धौं योजना र नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य बोकेको क्षेत्र रहेकाले यसका समस्या पहिचान गरी के गर्दा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

जीडीपीमा टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठूलो छ
पुरुषोत्तम खनाल
अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
टेलिकम्युनिकेसन र आईसीटी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा महत्वपूर्ण योगदन पु¥याएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि क्रमिकरूपमा डिजिटलतर्फ गइरहेकोे छ । नेपालको हालको बजार भ्याइस मार्केटले नै डोमिनेट छ । यद्यपि डाटातिर पनि गइरहेका छौ । विस्तारै थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीमा जाने तयारीमा छांै । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको भूमिका बढाउनका लागि आईसीटी नीतिले समेटेको छ । सन् २०२० सम्म सबै स्थानीय निकाय, सरकारी, कार्यालय, अस्पताल, स्कुलहरू कनेक्ट गर्ने आईसीटी नीतिले भनेको छ । कोरोना भाइरसको कारणले सन् २०२२ भित्रमा सम्पूर्ण नागरिकसमक्ष पुग्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौ । मोबाइल सेवालाई जुन हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको छ । त्योअनुसार हुन सकेको छैन । एकातिर सरकारी र अर्काेतिर निजी क्षेत्रको मनोपोली रहेको छ । नेटवर्कको कुरा गर्दा नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएलको रहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्र भएर जाने अर्काे परियोजना पनि सुरु गर्न लागिएको छ । मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको सिधै नभएर उत्पादनमूलक लगायतका माध्यमबाट योगदान पु¥याएको छ । आईसीटी क्षेत्रको विस्तारका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइएको छ । नेटवर्कको रूपमा प्रत्येक स्थानीय तह विस्तार गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएका छौं । यसको ७५ प्रतिशत काम भइसकेको छ । ट्रान्सफरका लागि अर्थात् टेलिकम क्षेत्रको अनुदानका लागि सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क ल्याएको छ । यसले के परिकल्पना ग¥यो भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले विभिन्न आठवटा क्षेत्र पहिचान गरी डिजिटल इन्सेन्टिभ भनेर सबै क्षेत्रलाई समेटेर आठ अर्बभन्दा बढीको डिजिटल रूपान्तरण गर्ने गरी डिजिटल फान्उडेसनको रूपमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको छ । साइबर सेकुरेटीलगायत अन्य फाउन्डेसनका लागि अगाडि बढाएको छ ।
टेलिकम क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँछ कि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक पर्छ । टेलिकम क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सिधै प्रभाव नपारे पनि यसले क्रस कटिंग क्षेत्रमा गएर जुन किसिमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ त्यसले नै प्रभाव पार्नसक्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र सफ्टवेयर बेस उद्योगहरूले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँछ । विदेशी कम्पनीहरूले विकसित देशमा जागिरमात्र सिर्जना गर्दैन कि उनीहरूले ज्ञान पनि ट्रान्सफर गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू छोेडेर गए पनि स्थानीयस्तरका मानिस दक्ष हुन्छन् र यसले उत्पादकत्व बढाउँछ । आईसीटी क्षेत्रले लागत कम गराएर अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँछ । परम्परागत प्रणालीलाई डिजिटलाइजमा रूपान्तरण गर्छ । यसले गर्दा धेरै कामलाई धेरै जनशक्ति र खर्च पनि लाग्दैन । छिटोछरितो ढंगले काम सम्पन्न हुन्छ । आईसीटीले कामको पारदर्शिता पनि कायम गर्छ । यसले परम्परागत समस्या कम गरेर डिजिटल माध्ययमबाट सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार पनि कम गर्छ । लागत घट्दै जाँदा उद्योगको आम्दानी पनि बढाउँछ । नेपालमा आईसीटीका लागि लगानीको क्षेत्र कहाँ छ भन्दा ट्रेड इन्टरभेनसन स्टाटेजी २०१० प्रकाशित भएको रहेछ । स्थानीय बजारलाई केन्द्रित गरेर एनजीओ संस्थाहरूलाई केन्द्रित गरेर सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति बनाउन लागेका छौं
डिल्लीराम अधिकारी
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम
पछिल्लो समय बढ्दो सूचना प्रविधिको माध्ययमले गर्दा आईसीटी क्षेत्रको विकास पनि तीव्ररूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । मोबाइल प्रविधिले फिउजन गरेको आम्दानीलाई विकसित देशमा जीडीपीको २.३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । एसिया प्यासेफिकमा ३.५ प्रतिशत, अमेरिकामा ८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । त्यस्तै मोबाइलबाट प्रतिव्यक्ति आय एसिया प्यासेफिकमा ६ प्रतिशत, युरोपमा ८ प्रतिशत र अमेरिकामा ११ प्रतिशत रहेको छ ।
सन् २०२० देखि २०३० सम्म फाइभजीले कुल जीडीपीमा ३ दशमलव १ प्रति थप योगदान पु¥याउने देखिन्छ । मोबाइलमा डिजिटल प्रविधिले सामाजिक रूपान्तरण गर्नेछ । मोबाइलका धेरै अप्रिकेलनलाई अगाडि लान खोजेका छांै । नयाँ प्रविधिलाई सहयोग गर्ने गरी काम गरिरहेका छांै । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नका लागि दुई वटा समस्या छन् । इन्टरनेटको पहुँच नपुग्नु र इन्टरनेट भएको ठाउँमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग गर्न डिभाइस छैन । दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न धेरै नै कठिन छ । अहिले हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्रको संरचना रहेको छ । त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर आईटी र टेलिकम क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने चुनौती छ । इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनताको क्षमता पनि छैन । टेलिकमले २०७५÷७६ मा ३३.३१ अर्ब रुपैयाँ कर तथा गैरकरमा राष्ट्रिय टे«जरीमा योगदान गरेको छ भने आव ०७६÷७७ मा ३५.०५ अर्ब योगदान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा पाँच प्रतिशत कर संलकन बढेको छ । ८० देखि ८५ प्रतिशत जनतामा मोबाइलको फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । कुल जीडीपीमा बैंकको सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार १० प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसन वृद्धि हुँदा मुलुकको कुल जीडीपीमा १.३८ प्रतिशत योगदान वृद्धि हुने देखाएको छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनिएनको २०१८ को रिपोर्टले विभिन्न देशमा टेलिकम क्षेत्रले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको उल्लेख छ ।
कोभिडपछिको सन्दर्भमा यस क्षेत्रले जीडीपीमा योगदान वृद्धि गर्न विभिन्न पक्षमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले फोरजी विस्तारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले भविष्यमा आउँदै गरेको नयाँ प्रविधि फाइभजी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति बनाउन लागेका छांै । सामाजिक रूपान्तरण गर्ने एप्लिकेसनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, कनेक्टिभिटी ग्याप घटाउनु पर्ने, डिजिटल गरिबी घटाउनु पर्ने । टेलिकम्युनिकसेन क्षेत्रबाट पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब बढी राजस्व संकलन भएको छ ।