काठको पोल स्थापित गर्दै हरित अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ «

काठको पोल स्थापित गर्दै हरित अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ

विन्दुकुमारी मिश्र
कार्यकारी अध्यक्ष, वन पैदावार विकास समिति

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सह–सचिव तथा वन पैदावार विकास समितिकी अध्यक्ष विन्दुकुमारी मिश्र वन विज्ञान क्याम्पस, पोखराबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने पहिलो महिला हुन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहिलो महिला अधिकृत हुँदै वन पैदावार विकास समितिको पहिलो महिला अध्यक्षका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएकी छन् मिश्र । २०४४ सालदेखि नै उनी सहायक वन अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले अस्ट्रेलियाबाट वन व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । हाल वन पैदावार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा कम छैनन्, उनीहरूमा क्षमता छ, नीतिगत तहमा पुग्ने र समाज बदल्ने भन्ने गतिलो उदाहरण दिन सफल भएकी छन् मिश्रले । वन पैदावार विकास समितिले वन पैदावार आपूर्तिमा खेलेको भूमिका, आगामी रणनीति, चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले मिश्रसँग गरेको कुराकानीको सार :

वन पैदावार विकास समितिले काठदाउरा आपूर्तिमा कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ?
यस वन पैदावार विकास समितिको स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चारवटा उद्देश्य लिएको थियो । पहिलो उद्देश्यमा, उच्च वृद्धिदर हुने वन पैदावारहरूको वृक्षारोपण गरेर वन पैदावारको उत्पादन बढाउँदै काठदाउराको आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने छ । दोस्रोमा आयोजना÷परियोजनाहरूबाट उत्पादित वन पैदावारहरूको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा बिक्री–वितरण व्यवस्था मिलाउने, तेस्रोमा आयोजना÷परियोजना क्षेत्रवरपर बसोबास गर्ने, दक्ष र अदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र छिटो बढ्ने तथा छोटो समयमा काठदाउराको उत्पादन दिन सक्ने प्रजातिका उन्नत र स्तरीय बिरुवा उत्पादन गरी सहुलियत दरमा बिक्री–वितरणको माध्यमबाट निजी जग्गामा वन प्रवद्र्धनका लागि टेवा पु¥याउने भन्ने छ ।
हामीले छिटो बढ्ने बिरुवा रोप्ने, काट्ने, तुरुन्त आपूर्ति गर्ने, परियोजनाको क्षेत्रभित्र र क्षेत्रबाहिर परियोजनाको निजी जग्गा धनीहरूलाई राम्रो खालको बिरुवा रोप्न दिएर आपूर्ति बढाउने भन्ने हो । विगतको इतिहास हेर्दा यस समितिअन्तर्गतका सागरनाथ र रतुवामाई वन विकास परियोजनाबाट करिब अढाइ लाख क्युफिट वार्षिक काठ आपूर्ति भएको देखिन्छ ।

मागअनुसारको वन पैदावारको आपूर्ति त हुन सकिरहेको छैन नि त ?
दुई ठाउँमा मात्रै समितिको उत्पादन गर्ने आयोजना÷परियोजना छ । सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लास्थित सागरनाथ वन परियोजना छ, जहाँ १३ हजार ५ सय ५२ हेक्टर मात्रै आयोजनाले काम गरेको हुन्छ । झापामा रतुमाई आयोजना छ, जहाँ करिब २७ सय हेक्टरमा मात्रै काम गरेको हुन्छ । यी दुई ठाउँलाई लिएर हाम्रो राष्ट्रियस्तरको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रसँग जाँच्न त मिल्दैन । किनकि यो सानो युनिट हो ।
तर जति क्षेत्र छ नि, समितिअन्तर्गत उत्पादन गर्ने क्षेत्र त्यसका आधारमा चाहिँ राम्रै उत्पादन गरेको देखिन्छ । वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको आयोजना÷परियोजना पहिलाचाहिँ तीन ठाउँमा थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुमाई र नेपालगन्जमा पनि थियो, जसमध्ये नेपालगन्ज अहिले बन्द भइसकेको छ । नेपालगन्जको चाहिँ नेपाली सेनालाई हस्ताक्षर गरिसकिएको छ ।

यो समितिका गतिविधि ओझेलमै छन्, यहाँहरूले काम गर्न नसकेर हो या गरेका काम बाहिर आउन नसकेर हो ?
नेपाल सरकारले वृक्षारोपण गरेर पनि काठदाउराको आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर राखेका एकमात्रै वृक्षारोपण आयोजना हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिको २०३३ मा गठन भएको हो । सुरुमा एसियाली विकास समितिको ऋण सहयोगबाट यो सुरु भएको थियो । २०३५ देखि २०४० सम्म एडीबीको सहयोग, त्यसपछिको ओपेट फन्ड, फेरि २०४९ देखि २०५३ सम्म एडीबीकै लोन, २०५३ देखि २०५८ सम्म नेपाल सरकारकै अनुदानबाट यो परियोजना चलिरहेको थियो । अहिले यी दुई परियोजनाले आफैं खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आफैं बिरुवा रोप्ने, हुर्काउने, काट्ने, बेच्ने गरेर अफिसको सबै खर्च पनि त्यहींबाट व्यवस्थापन गरेको छ । यो अरूभन्दा फरक छ ।

राज्यलाई कति आम्दानी दिएको छ ?
सामुदायिक वनहरूमा जुन वन क्षेत्र सरकारले दिएको छ, त्यहाँबाट सरकारले खासै आम्दानी पाउन सकेको छैन । सबै आम्दानी समूहको खातामा जान्छ । अहिले पनि वन पैदावार विकास समितिले राज्यलाई पूरा राजस्व दिएको छ । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले भन्दा पनि बढी मूल्य राखेर वन पैदावार बिक्री गर्छ ।
प्रतिस्पर्धामा जाने भएकाले बढी मूल्यमा पनि बिक्री भएको छ । आपूर्तिको अवस्था कमजोर छ भन्ने त प्रस्ट हुन्छ नि त । किनकि बढी मूल्य राख्दा पनि बिक्री त भइरहेको छ । हामी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्छौं, तर प्रतिस्पर्धामा जहिले पनि बढेर नै आएको छ ।
अहिले जुन अधिकतम मूल्य हामीले पाउँछौं, फेरि अर्को वर्ष त्यसैलाई न्यूनतम मूल्य राखेर हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँछांै । अहिले काठमा राजस्व १ हजार छ भने डिभिजन वन कार्यालयहरूले १ हजार न्यूनतम मूल्य राखेर बेच्नुहुन्छ । तर, समितिले सालको काठको न्यूनतम मूल्य २२ सय राख्छ ।

यसो गर्दा झन् उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्दैनन् र ?
बिक्री नै हुँदैनथ्यो । गत वर्ष हामीले जति मूल्यमा बेच्यौं त्योभन्दा धेरै मूल्य पाउँछौं भन्ने भयो । हामीले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्दाचाहिँ थोरै मूल्य लिएका हुन्छौं । तर, प्रतिस्पर्धाबाट जाँदा बढी मूल्य लिने हो । काठ व्यवसायीहरू बढी मूल्य तिर्न राजी हुन्छन् ।

तर, बजारसम्म काठ आइपुग्दा झन् ६ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्छ नि त ?
हामीले गोलिया काठको मूल्य भनेका हौं । त्यो चिरेर बजारसम्म पुग्दा त्यहाँ बिचौलिया र प्रोसेसिङ मूल्य, चिरान गर्दा पूर्ण कस्ट त आउँदैन नि त । थोरै आउँछ । बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन नि । काठमाडौंसम्म आइपुग्दा महँगो मूल्यमा उपभोक्ताले काठ किन्नुपरेको छ । हामी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट नै बिक्री वितरण गरिरहेका हुन्छौं ।

सागरनाथ वन परियोजना लगाइएको मसला प्रजातिको बिरुवाले त पानीको स्रोत सुकाएर कैयौं किसानको खेत नै बाँझो भयो भन्ने गुनासाहरू बढिरहेको छ नि त ?
हामीकहाँ त्यो गुनासो त आइपुगेको छैन । मसला आफैंमा छिटो बढ्ने प्रजाति हो । यो अस्ट्रेलियाको प्रजाति हो । अन्य प्रजाति र छिटो बढ्ने प्रजातिहरूसँग तुलना गर्दा अधिकांश छिटो बढ्ने बिरुवाले पानी बढी खान्छ । किनकि छिटो बढ्नका लागि पानी धेरै चाहिन्छ । जनताले भन्नुभएको कुराहरूको आधारमा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै यथार्थ के हो भन्न सकिन्छ ।

अनुसन्धानको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र छ । त्यहींबाट अनुसन्धानका कामहरू गर्नुहुन्छ ।

मसलाको बिरुवा त विद्युतीय पोलको काठमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यले रोपिएको भन्ने छ, तर पोलको काठ विस्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था छ नि ?
पछिल्लो समयमा हामीले करिब ५ हजारदेखि ७ हजारवटा पोलको काठ मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छौं । मसला कडा काठ भएकाले कडा काठ प्रयोग हुन्छ । भेनियर कम्पनीले लाने गरेका छन् । सुरुमा दाउरा पोलका लागि थियो भने अहिले भेनियरमा यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।

मसलाको काठलाई ट्रिटमेन्ट गरेर फलामे पोलभन्दा बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने पनि छ, त्यो किन नगर्ने त ?
वन निगमले ट्रिटमेन्ट गर्ने प्लान्ट स्थापना गरेको छ । बीचमा त्यो बन्द भएको थियो । यो अफिस त गत वर्ष वन निगममा समाहित भएको थियो । फेरि छुट्टिएर आएको छ । वन निगमसँग कुरा गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई संशोधित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । प्रक्रियामा छौं । फलामे पोलको ठाउँमा काठको पोल स्थापित गर्ने योजना छ । त्यसो हुँदा हरित अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सक्छौं ।

समन्वयको अभाव देखिएको हो ?
तत्काल राष्ट्रियस्तरको जुन प्रावधानले उत्पन्न गराएको समस्या हो । वन पैदावार विकास समितिलाई वन निगमसँग जोडेर एउटै कार्यालय बनाइयो । उजुरीपछि २०७६ भदौमा सर्वोच्चबाट विकास समितिलाई पुनः कायम गरेर वन निगमबाट हटाउने निर्णय भयो । तर, अदालतबाट क्याबिनेट गएर छुट्टै अस्तित्वमा आउनका लागि करिब ११ महिना लाग्यो । फेरि पुरानै अवस्था आइपुगेको छ । प्रदेश २ मा भएको परियोजना प्रदेशअन्तर्गत व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा परेको छ । निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन नै छ । जब सर्वोच्चमा विचाराधीन हुन्छ, पूरा रूपमा त्यहाँ काम गर्नचाहिँ अप्ठेरो हुन्छ । आफ्ना किसिमले कर्मचारी आपूर्तिदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरू स्थापित गर्नका लागि भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन । प्रदेशका तर्फबाट प्रारम्भ गर्दा भोलि प्रदेश र संघको अधिकार क्षेत्रमै विवाद पनि छ । यो त अरूको क्षेत्राधिकारभित्र जाने चिज पो हो कि केही समय रौकौं न भन्ने मनसाय पनि हुनसक्छ । अहिले संघबाट विगतमा २ करोड प्रत्येक वर्ष अनुदान जाने गथ्र्यो, तर अहिले प्राप्त गरेको छैन । अनुदान नै रोकिएको छ । के करण हो, यकिन भन्ने त थाहा छैन ।

तलब खान पाएन भन्ने गुनासो बढेको अनुदान नगएर हो त ?
अनुदानबाट पहिला पनि तलब खाने गरिएको थिएन । ११ महिना विचाराधीन रह्यो । आफ्नोअनुसार पनि काम गर्न सकिएन । निगमसँगको मुद्दाले गर्दा अप्ठेरो भएकाले काठ कटान र बिक्री हुन नसक्दा कोषमा पैसा भएन । अनि तलब खुवाउन सकिएन । अहिले पुनः छुट्टै समितिका रूपमा फेरि स्थापित भएदेखि करिब २० करोडको काठ बिक्री भएको छ । अहिले भने तलब रोकिएको छैन । विवाद समाधान भएपछि अहिले काठ काट्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । करिब १ लाख ३० हजार क्युफिट हामी टिक काट्दै छौं । मसला काटिसकेका छौं । कति काट्यौं, डाटा संकलनको क्रममा छौं । गत वर्ष विवादहरूले गर्दा र कोरोनाका कारण फिल्ड स्तरमा राम्रो काम गर्न सकेनौं । गत वर्षको आम्दानी १ करोडमात्रै थियो भने अहिले हामीले २० करोड गरिसकेका छौं । यसले गर्दा तलब खान पुगेको छ । विकास–निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारबाट १ करोड अनुदान पाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अर्थमा सहमतिका लागि पठाएका छौं । प्रक्रियाले अलिकति ढिलाइचाहिँ हुने रहेछ ।

उत्पादन भएका काठ–दाउरा बिक्री नहुने भन्नेचाहिँ भएको छ कि छैन ?
यस वर्षको कुरा गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको विवादका कारण काठदाउरा संकलन तथा बिक्री–वितरण रोकिएको थियो । असहज भएको छ । यसले गर्दा बिक्री गर्न सहजता पैदा भयो । कमसल काठ पनि यो पालि राम्रै मूल्यमा बिक्री भएको छ । केही पुराना काठदाउरा विगतदेखि घामपानीबाट बिगँ्रदै गएको थियो, त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर लिलाम गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

यहाँहरूका दुवै परियोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिल्भिकल्चर प्रणालीअन्तर्गत भएर पनि किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ?
यो दुवै परियोजना वन मन्त्रालयले वृक्षारोपण गरेर हामी कति गर्न सक्छौं भनेर देखाउन राष्ट्रियस्तरमा सुरु गरेको छ । यी परियोजनाहरूमा म विद्यार्थी हुँदा पनि बिरुवा उमार्ने, रोप्ने र गोड्ने अभ्यास गराइन्थ्यो । यसलाई राम्रो व्यवस्थापन मानिन्थ्यो । स्रोतको कमीले गर्दा पहिला जस्तो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । तर पनि वन पैदावार त्यहीं उत्पादन गरेर २ लाख रोजगारी वार्षिक हुन्छ । २ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । १ सय ७० दैनिक ज्यालादारका रूपमा चौकीदारहरू छन् । कर्मचारी छन् र राजस्व सरकारलाई आएको छ । जनताले काठदाउरा नजिकैबाट पाएका छन् । सहज रूपमा आपूर्ति भएको छ ।

अतिक्रमणका समस्या त ज्यूँका त्यूँ नै छ नि ?
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो । लामो समयदेखि प्रयास गर्दै जाँदा धेरै ठाउँमा अतिक्रमण हटाउन सफल त भएका छौं । अतिक्रमण खाली गराइएका क्षेत्रमा संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विवाद, स्रोतको कमीले गर्दा वृक्षारोपण हुन सकेको छैन । अहिले भूमि व्यवस्थाका लागि जुन आयोग बनेको छ नि, त्यो आयोगले नेपालभरि अतिक्रमण बढाउन टेवा पु¥याएको छ । सुकुम्बासी जुन जहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई त्यहीं जग्गा दिने भन्ने छ । यसले गर्दा झन् विवाद बढ्ने देखिन्छ । हटाउने कोसिस गर्दै छौं । खाली भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने योजना छ ।

सुधारका योजना के छ ?
यो वर्षको आम्दानी अधिकतम तलब खुवाउन ठिक्क भयो । अर्को वर्षहरूमा हामीलाई वित्तीय अभाव पनि नहोला । हामीले रोपेको टिक र मसला दुवै वैज्ञानिक रूपमा राम्रो मुना पलाउने प्रजाति हुन् । काटेपछि त्यहाँ रोप्नु पर्दैन । जराबाट चारैतिर नयाँ बिरुवा निस्कन्छ । थुप्रै निस्कन्छ । बढीमा ३ वटा राखेर अरू हटाउनुपर्छ । २ पटक मसलाको बिरुवामा गरेका छौं । चरिचरणबाट बचाउनुपर्छ । पुराना साल र मिश्रित भएको ठाउँमा काटेर नयाँ बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोण गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

यहाँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरू केके छन् ?
हामीसँग सुरक्षा दस्ताका रूपमा सशस्त्र सुरक्षा छैन । चोरी गर्ने गिरोह जुन छ । गाडी र हतिहार लिएर आउँछन् । हाम्रो आफ्नै सशस्त्र सुरक्षा बल छैन । जिम्मेवारी पूरा छ । जिम्मेवारी छ तर कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन डीएफओकहाँ जानुपर्छ । प्रदेशको डीएफओ प्रदेशको र परियोजना संघको छ । डीएफओको अधिकार क्षेत्रमा नै समस्या छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार छैन । यसकारण संघमा ल्याउने कि भन्ने छ । अहिले फिल्ड लेभलमा यो समस्या थपिएको छ । सोचेजतिको प्रगति गर्न सकिएको छैन । चोरी भएको काठ सःमिलले किनिदिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न विगतमा सशक्त प्रहरीलाई दिने भन्ने थियो सुरक्षाको जिम्मेवारी, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अलिकति फरक प्रसंग, यहाँ समितिको अध्यक्ष मात्रै नभएर मधेसी समाजमा हुर्कनुभएको महिला पनि हुनुहुन्छ, नेपालकै पहिलो महिला अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँले अरूले भन्दा धेरै चुनौती भोग्नुभयो होला नि ?
यो प्रश्न सान्दर्भिक लाग्यो । अरूको जस्तो मैले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको पनि थिएन । मेरो क्याम्पस र कार्यक्षेत्र गाउँभन्दा बाहिर नै रह्यो । सोचाइको द्वन्द्व भए पनि सहनु परेन । पहिलो महिला वन अधिकृत भएर तराई सामुदायिक वन विकास आयोजना, महोत्तरीमा काम गर्न जाँदा हेर्न आउँथे, मान्छेहरू । कसरी कुरा गर्छ भन्ने अवस्था थियो । वीरगन्जको जिल्ला वन पञ्चायत सचिवालय वन शाखामा थियो त्यति बेला । गस्ती जान्थें पुरुषसरह । सुरुसुरुमा कसरी काम गर्न सक्छ र महिला भएर भन्ने भेटिए पनि काम गर्दै जाँदा पुरुषसरह काम गर्ने रहेछ भनेर प्रमाणित गराएँ ।
त्यो बेलामा महिला वन क्षेत्रमा आउनु भनेको त एकदम चुनौती थियो । आफ्नो क्षमता देखाउन पनि पटक–पटक अग्नि परीक्षा दिएर सावित गर्नुपर्ने रहेछ । कतिपय बेलामा सिकाइको क्रममा पुरुष साथीहरूको तुलनामा काम गर्न आउँछ कि आउँदैन ? काम बिगार्छ कि भन्ने शंकाचाहिँ भएको सुनिन्छ । तर, सक्षम भएपछि हट्दै जाने रहेछ, यी समस्याहरू पनि ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
यहाँ काम गर्दै जाँदा यो समितिको समग्र विकासका लागि १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौं, तर पर्याप्त स्रोतसाधन नै छैन । स्रोतसाधनको अभावमा योजना बनाएर मात्रै पनि हुन्न । कार्यान्वयन नभएसम्म राम्रो हुँदैन । २ सय जना दरबन्दी छ । ९२ जना कार्यरत हुनुहुन्छ । प्राविधिक कर्मचारी र सर्वेक्षक छैन । सुरक्षाका लागि खटिने दैनिक ज्यालादारीमा भएकाले श्रम ऐनअनु्सार सेवा सुविधा दिनका लागि अप्ठेरो पनि छ । अन्य स्रोतको कमी छ । हामीकहाँ चोरी हुन्छ । चोरीनिकासी, अतिक्रमण नियन्त्रण हुनसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्