संघीय मामिलाको वित्तीय खर्च २० प्रतिशतमात्र «

संघीय मामिलाको वित्तीय खर्च २० प्रतिशतमात्र

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशतमात्र भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित २९ अर्ब ९ करोड २६ लाखमध्ये ५ अर्ब ५४ करोड ५२ लाखमात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ८ लाख र चालूतर्फ २ अर्ब १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालूतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ४४ लाखमध्ये २ अर्ब १३ करोड ४४ लाख तथा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाखमध्ये ३ अर्ब ४१ करोड ८ लाखमात्र खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ६६ करोड ३९ करोड ३९ लाख चालू खर्चमा बजेट रकमान्तर भएर थप भएको थियो भने ९ अर्ब १० करोड १७ लाख रकम घटेको थियो । यता पूँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २४ लाख रकम थप भएको थियो भने २ अर्ब १६ करोड ९१ लाख घटेको थियो ।
साथै, चालू आर्थिक वर्षमा संघमा २९ अर्ब ९ करोड २६ लाख, प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख र स्थानीय तहमा ४ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख गरी ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको लागि चालूतर्फ १६ अर्ब ५३ करोड ९ लाख र पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख गरी ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । यो चालू वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि मन्त्रालयले झोलुंगे पुल र सडक पुल निर्माण हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने संघीय मामिला मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले बताए । मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एउटामात्रै नयाँ कार्यक्रम आगामी बजेटमा प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
आयोगले मन्त्रालयलाई ‘इयरमार्क’ नै गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६१ करोड ४ लाख, ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड ४१ लाख र प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएर कार्यक्रम छनोट गर्न सिलिङ दिएको छ । ‘इयरमार्क’ गरेको २९ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख र ‘इयरमार्क’ पछि बाँकी रहने १६ अर्ब ८१ कारोड ४६ लाख हुने जनाएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बेरुजु रकम समेत बढ्दै गएको छ । संघीयतापछिका तीन वर्षमा बेरुजु बढ्दै गएर ७७ अर्ब पुगेको छ ।
मन्त्रालयका सविच अर्यालका अनुसार, पहिलो वर्ष १७ अर्ब, दोश्रो वर्ष २३ अर्ब र तेस्रो अर्थात अघिल्लो वर्ष ३७ अर्ब वेरुजु पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्