बजेट माग गर्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो «

बजेट माग गर्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने सिलसिलामा अर्थमन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थलगायत विभिन्न समितिले मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेका छन् । सबै मन्त्रालयमा सचिवको गुनासो भने एकै छ, बजेट पुगेन । तर, छलफलमा कुनै रुचि नभएका मन्त्रीहरू आफ्नो गोजीबाट कार्यक्रम हाल्न पनि छोड्दैनन् र मन्त्रालयहरू बजेट खर्च गर्न पनि सक्दैनन् । यसरी हेर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकसँग लक्षित छलफलमा मन्त्रालयहरूको प्रस्तुति निकै फितलोमात्र होइन कर्मकाण्डीमात्र देखिएको छ । अर्थ समितिमा भएका करिब एक दर्जन मन्त्रालयका पूर्वबजेट छलफल सुन्दा गुनासे गर्नेबाहेक बजेट खर्च कसरी उत्पादक बनाउने र खर्च बढाएर पुँजी निर्माणमा कसरी मुलुकलाई योगदान दिने भन्ने कसैको चासो देखिन्न । यसरी हेर्दा वार्षिक बजेट पनि अब कर्मकाण्डी बनाउने, यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर गुनासो मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने कुनै चासो नरहेको आभास हुन्छ । कोरोना कहरका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आयो, तर कोरोना छिटै नजाने संकेत देखिइरहँदा अब कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट माग्नेभन्दा पनि कति बढी बजेट माग्ने भन्ने विषयमा होडबाजी देखिनु निश्चय नै सुखद कुरा होइन । बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीका बीच हाल चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गरी नतिजामूलक बजेट बनाउनेतर्फ कसैको चासो नहुनुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ । अर्थात् बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारणका मापदण्ड र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रभावकारिताका विषयमा मन्त्रालयहरू गम्भीर नहुनु भनेको मुलुकको विकासमा अवरोध हो । यस्ता अवरोध क्षम्य पनि हुन्नन् । कोरोना महामारीपछिका प्राथमिकता, चुनौती तथा परिवर्तित कार्यशैली पहिचान गरी बजेट बनाउनुपर्ने बेलामा मन्त्रालयहरूको पुरातन मानसिकताबाट मुलुक आक्रान्त रहनु मुलुकको दुर्भाग्य पनि हो । एक त सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैन, अर्को विशेष परिस्थितिमा बन्न लागेको बजेट पनि कर्मकाण्डी हुन गए नागरिकप्रति ठूलो धोका हुन्छ ।
हुन त प्रधानमन्त्रीको तथा राष्ट्रपतिको नाम जोडिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने त रुचि छैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले बनाएको ठूलो योजना तथा सपनाको लावारिस हुने मुलुक नेपाल हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पानीजहाज परियोजनाको अझै कार्यालयकै दुरवस्था हुनुको अर्थ नेपालमा कसका योजनामा काम हुन्छन् भनेर शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट घोषणै गरेर दुई वर्षअघिको पुसबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको पानीजहाजको कार्यालयको दुरवस्था नेपालको यथार्थ चित्रण हो । पानीजहाज कार्यालयमा न आवश्यक कर्मचारी छन्, न सञ्चालनका लागि नीति र कानुन नै बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट सरकारले जल यातायात अर्थात् पानीजहाज सञ्चालनको योजना अगाडि बढाएको थियो । तर, २०७७÷०७८ सम्ममा पनि अझै पूर्वाधार निर्माण नहुने देखिन्छ । किनकि ऐन र कर्मचारीको अभावमा पानीजहाजको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल १० जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । कर्मचारी मात्र नभई पानीजहाजको कार्यालयसँग अघि बढ्नका लागि कानुनसमेत बनेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै ‘नेपाल पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन’ को मस्यौदा तयार भएको भए तापनि अहिलेसम्म ऐन बनिसकेको छैन । ऐन पास भएर नआउँदासम्म काम अगाडि बढ्ने पक्का छ, किनकि ऐन भएका कार्यालयका काम त भएका छैनन् भने ऐन नै नभएका कार्यालयको काम कसरी चल्छ । तसर्थ सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट विनियोजन गर्दा पहिला अध्ययन गरी कानुनी पूर्वाधार तयार गरेर विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मात्र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । सरकारले सर्वमान्य सिद्धान्त मिचेर हिँड्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्रम पनि बेहाल हुन्छ । यसबाट शिक्षा लिने कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्