आर्थिक विकास र पैसासँगको अन्तरसम्बन्ध

हरेक जनता र देश आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु भनेको उक्त देशका जनता विभिन्न किसिमले सुविधाजनक जीवन बिताउन सक्ने अवस्थामा पुग्नु हो । सामान्यतया मानिसको जीवन र समाजमा आर्थिक अभाव र समस्याका कारणले नै अनेकौं खराब परिस्थिति र अवस्थाको सिर्जना हुने गर्छ । त्यसैले आर्थिक विकासलाई राम्रोसँग बुझेर यसलाई निरन्तर लयमा हिँडाउनका लागि पैसा र विकासको अन्तरसम्बन्धका बारेमा गहन विचार–विमर्श गरी उपयुक्त नीति बनाउनु अति आवश्यक हुने गर्छ ।
खासमा पैसा केवल साधन मात्रै हो, साध्य होइन । तर, पैसाको प्रयोगबिना हाम्रो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न अहिलेको अधिक जनसंख्या भएको समाजमा प्रायः असम्भव नै हुने देखिन्छ । यदि सबै उपलब्ध साधन र स्रोत राष्ट्रियकरण गर्ने अनि सामूहिक काम र सामूहिक रूपले सुविधा लिने व्यवस्था मिलाउने हो भने बिनापैसा पनि समाज चल्न त सक्छ, तर एक–आपसमा अनेकौं व्यवधान उत्पन्न भई केही समयमा नै त्यो निरन्तर चल्न नसक्ने परिस्थितिमा पुग्ने हुन्छ । त्यसैले आजको समाजमा हामीहरू पैसाबिना पनि मिलेर आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर सहजै समाजलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिँदैन ।
पैसा भनेको उत्पादित सामान र सेवाको मूल्य व्यक्त गर्ने एक सामूहिक सर्वस्वीकार्य मापक मात्रै हो, जसलाई बचत गर्न, हस्तान्तरण गर्न र सटही गर्न प्रयोग गर्न सकिने बनाइएको छ । त्यसैले जति–जति सामान र सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गरिन्छ त्यति–त्यति पैसाको परिमाण पनि बढ्ने हो । तर के पनि बिर्सिनु हँुदैन भने यदि जनताले किन्न नचाहने सामानको उत्पादनमा वृद्धि गरियो भने त्यस्तो अवस्थामा लगानी डुबेर वित्तीय व्यवस्थापन समस्या आइपर्न भने सक्छ । अनि अर्को कुरा, यदि हामीले पैसाको प्रयोग समाजलाई हानि हुने कुरा जस्तै रक्सी, चुरोट, सुर्ती तथा अन्य नक्कली सामानहरूको उत्पादन र प्रयोग गर्दै गइयो भने पनि त्यो अवस्थामा पैसा त वृद्धि हुन्छ, तर त्यसले समाजलाई खराब प्रभाप पारेको हुन्छ । तर, त्यही पैसा गुणस्तरीय सामानहरू जस्तै कपडा, खाना, औषधि फलफूल, जुस आदि सामानहरूको उत्पादनमा प्रयोग गर्दै गइयो भने पैसाको वृद्धि हुनुका साथै समाजलाई त्यसले सकारात्मक परिणाम पनि दिएको हुन्छ ।
पैसाको प्रयोगका बारेमा यति कुरा बुझिसकेपछि अब राज्यले नक्कली सामानहरूको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा पूरै नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुका साथै रक्सी, चुरोट र सुर्तीको उत्पादन र बिक्री–वितरणलाई सम्भव भए पूरै निषेध र सम्भव छैन भने निश्चित ठाउँ र निश्चित उमेरभन्दा माथिका मानिसहरूले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला गराउनु सबैका लागि हित हुने हुन्छ ।
मानिसलाई आफ्नो जीवनकालसम्म अनेकौ सामानहरू चाहिने हुन्छ । ती सामानहरू प्राप्त गर्नका लागि नै फेरि तिनै मानिसहरूले ती सामानको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्दासम्म अनेकौं काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही काम गरेको समय र कामको प्रकारका आधारमा फरक–फरक व्यक्तिलाई कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै सामानहरू दिनुपर्ने हुन्छ । तिनै अनेकौं काम गरेका व्यक्तिहरूलाई धेरै र थोरै सामानहरू दिने कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै पैसाको प्रयोग गरिएको हो । यहाँ पैसाको प्रयोगले आर्थिक कारोबारलाई निकै सहज बनाउने भूमिका खेलेको हुन्छ, जस्तै एउटा मान्छेले कुनै होटेलमा काम गर्छ र त्यहाँ पाएको पैसाले उसले बजारबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने अनेकौं सामानहरू सजिलै खरिद गर्न सक्नु नै पैसाको प्रयोगले मात्रै सम्भव भएको हो ।
अब हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि पैसा भनेको सामानको मूल्यको मानक मात्रै हो भनेर, त्यसैले अब हाम्रो राज्यको नीति नै यस्तो बनाउनुपर्छ कि मानिसहरू सामानको मूल्य बढाएर अधिक नाफा लिनेतिर लाग्ने होइन कि नयाँ उपयोगी सामान बनाएर नाफा कमाउनेतिर लाग्न सकून्, जसले गर्दा मानिसको समय र श्रमको सदुपयोग भई सबैलाई लाभ मिल्ने हुन्छ । त्यसैले पैसा भनेको उत्पादित सामानहरूको मापक भएका कारणले उक्त सामानहरू बजारमा आइसकेपछि तिनीहरूको खरिद गरी आमजनताले आफ्नो जीवन आर्थिक रूपले सुविधासम्पन्न गर्नका लागि त्यो मापक पैसा कसरी धेरैभन्दा धेरै जनतासामु पु¥याउन सकिएला भनेर राज्यले त्यहीअनुसारको नीति निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । केही गैरकानुनी रूपले जस्तै कर छली, भ्रष्टाचार आदिका कारणले सीमित व्यक्तिमा अथाह पैसा थुप्रिँदा आममानिसहरूले किन्न सक्ने सामानहरू किन्न नसकेर आर्थिक वृद्धि नै ढिला हुन्छ । केहीचाहिँ वैधानिक बाटोबाटै बजारमा एकछत्र राज गरेर अधिक नाफा आर्जन गर्ने तथा पब्लिक कम्पनीमा उच्च तहमा आफ्ना मान्छेहरू राख्ने र अधिक तलबको व्यवस्था गरेर पनि अथाह पैसा सीमित व्यक्तिमा थुप्रिने हुँदा र अन्य व्यक्तिमा त्यो पैसा परिचालित भएर जान सकेन, जसको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिको गतिमै अवरोध हुन पुग्यो, जुन कुरालाई राज्यले छोटो अवधिको अधिक नाफालाई कुल पुँजी, कुल बिक्री र नाफाको प्रतिशतका आधारमा केही प्रगतिशील कर नाफामा लगाएर त्यो पैसालाई फेरि सबैको हितका लागि राज्यले खर्च गर्न सक्ने बनाउन सक्छ, साथै पब्लिक कम्पनीको अधिक तलब अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याउन सक्छ ।
अब मुख्य कुरा आवश्यक वस्तु र सुविधाको उत्पादन र त्यसको प्रयोग गर्ने संयन्त्र मिलाउन सक्नु नै हो । तिनै वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्दासम्मको कामको व्यवस्था गर्नका लागि बैंक, बिमा र मिडियाले सहायक भूमिका खेलेका हुन्छन्, तर यी क्षेत्रहरूले सहायक भूमिका खेल्दै गर्दा पनि नाफाको रूपले ठूलो पैसा यी संस्थाहरूमा लगानी गर्ने सीमित व्यक्तिमा आइपुग्ने हुँदा सामानको मूल्य वृद्धि भएर आममानिसले खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ, जसको फलस्वरूप अमेरिकाजस्तो प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर निकै सस्तोमा सामान बनाउन सक्ने देशमा पनि एउटा सामान्य घरको लागि एउटा कामदारले आफ्नो तलबको ठूलो हिस्सा ३०–३५ वर्षसम्म बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यो कुरा बुझ्न तिनीहरूलाई अझै निकै वर्ष लाग्नेछ । तिनीहरूले अधिक नाफालाई समयमै प्रगतिशील कर प्रणालीद्वारा न्यूनीकरण गर्न नसक्नुका कारण त्यहाँ करिब १ प्रतिशत मानिसहरूसँग अधिक सम्पत्ति थुप्रिन पुग्यो र अरू मानिसहरूले सामान्य जीवनयापन गर्नका लागि पनि जीवनभर ठूलो ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण नै अर्थशास्त्रको बुर्झाको अभावले हो । जब समस्यालाई नै बुझ्न सकिँदैन तब समाधानका लागि उपयुक्त नीति बनाउन सकिँदैन । पैसा भनेकै उत्पादित सामानको प्रतीक मात्रै हो भने जब त्यो पैसा सीमित मान्छेमा थुप्रिन्छ, अन्य मान्छेले ती सामानहरू खरिद गर्नका लागि नै तिनै सीमित मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसाबाट नै ऋण लिन बाध्य हुन्छन् र जति काम गरे तापनि सामान्य जीवनयापनका लागि ठूलो ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले गरेको गल्ती र आममानिसहरूले पाएको दुःखबाट हामीले बेलैमा बुझेर अधिक पैसा सीमित व्यक्तिमा थुप्रिने वैधानिक बाटोहरू केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकियो भने प्रविधिको विकास भएर पनि उनीहरूले पाएको दुःखजस्तो हाम्रो जनताले आर्थिक रूपले सुविधाजनक जीवन बिताउनका लागि धेरै संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
अन्त्यमा विकास गर्नका आवश्यक सामानहरू प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सम्भव भएसम्मका कुराहरू देशभित्र नै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सेयरप्रति आमजनताको आकर्षण बढेको अवस्थामा आमजनताबाट अधिक सेयर संकलन गरेर उत्पादन कार्यमा छिटो लाग्नुपर्ने हुन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर त्यहाँ अल्झेका करिब ६० प्रतिशत जनतालाई औद्योगिक उत्पादनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । ब्याज महँगो हुँदा लगानी कम हुने साथै ग्राहकले पनि ऋण लिएर किस्ता तिर्न मुस्किल हुने हुँदा आफ्नो सुविधा बढाउनका लागि ऋण लिन चाहँदैन, जसका कारणले उत्पादनको प्रक्रिया नै सुस्त गतिमा अगाडि जाने हुन्छ; साथै महँगो ब्याजले धनीलाई झन् धनी पार्ने र गरिबलाई झन् गरिब पार्ने हुन्छ; किनकि बैंकमा ठूलो बचत धनीहरूको नै हुने गर्छ । त्यसैले ब्याज सस्तो परेर निरन्तर लगानी गर्दा नै सबैलाई फाइदा हुने हुन्छ । नेपालमा ब्याज सस्तो भयो भनेर बाहिर पैसा लान मिल्दैन, फेरि बाहिर अन्य देशहरूमा पनि ब्याज सस्तो नै हुने हँुदा त्यस्तो अवैधानिक बाटो हिँड्ने कोसिस सायद नगर्लान् । नेपालमा आफ्नो उत्पादन कमी भएका कारण ब्याज सस्तो पार्नेबित्तिकै आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने हुँदा केन्द्रीय बैंकले जहिले ब्याज महँगो पार्ने नीति लिन बाध्य भयो, अब त्यसका लागि आफ्नै उत्पादन धेरै बढाएर आयातको चाप कम पारी सजिल्यै केन्द्रीय बैंकले सस्तो ब्याजको मौद्रिक नीति लागू गर्न सक्छ र छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक रूपले सुविधासम्पन्न नेपालको निर्माण गर्न सक्छौं । बैंकको ऋणको प्रवाहले नै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने हो । व्यवसायीले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आवश्यक सामानहरू उत्पादन गर्ने हो र फेरि उपभोक्ताले पनि बैंकबाट नै ऋण लिएर आवश्यक सुविधाहरू बढाउने हो । त्यसैले बैंकको ऋणको प्रवाह सस्तो ब्याजदरमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा र उपभोक्तालाई पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु विकासका लागि अनिवार्य न्यूनतम आवश्यक सर्त हो ।