Logo

पानीजहाज कार्यालयकै अवस्था दयनीय

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि ठूलो योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको पानी जहाज परियोजना अघि बढाउने कार्यालयकै अवस्था दयनीय छ ।
दुई वर्ष अघिको पुसबाटै सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले संसदबाट घोषणा गरेपनि त्यसको दुई महिनापछि स्थापना भएको पानी जहाज कार्यालयको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष नाघेपनि न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ, न सञ्चालनका लागि नीति र कानुननै । पानी जहाज कार्यालयको लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको अवस्था पनि दयनीय छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट सरकारले जल यातायात अर्थात पानी जहाज सञ्चालनको योजना अगाडि बढाएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको सरकारले अझैं पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानका अनुसार ऐन र कर्मचारीको अभावमा पानी जहाजको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल १० जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । “हाईवे इन्जिनियर, इरिगेसन इन्जिनियर, कानुन अधिकृतलगायतका मुख्य मुख्य कर्मचारीको दरबन्दी नै रिक्त छ” उनी भन्छन्, “जसको कारणले काममा प्रभावकारिता देखिएको छैन ।”
कर्मचारी मात्र नभइ पानी जहाजको कार्यालयसँग अघि बढ्नका लागि कानुन समेत छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ‘नेपाल पानी जहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन’ को मस्यौदा तयार पारी भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म ऐन बनिसकेको छैन । ऐन पास भएर नआउँदा काम गर्न असहज भएको सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् । “ऐन पास भए नियमावली बनाउने काम सुरु हुन्थ्यो” उनी भन्छन् “त्यसपछि पानी जहाज सञ्चालनका थप काम कारबाही अगाडि बढ्थे । चाँडै नै पास हुने सुनिएको छ । त्यसपछि सहज हुन्छ ।”
ऐन नबने पनि पानी जहाज सञ्चालनका आधारहरु तयार भइरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालका ४ नदीहरुमा पानी जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । कोसी नदी अन्तर्गत चतरादेखि तुम्लीङटार, नारायणी नदी अन्तर्गत गण्डकदेखि देवघाट, कालिगण्डकी नदीमा देवघाटदेखि रामदी र कर्णाली नदीमा खरौलादेखि खिमेरीसम्म पानी जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रधान बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विभिन्न नदीहरुमा सम्भाव्यता अध्यायन भइरहेको छ । त्यो काम सकिएपछि अगाडि बढ्न थप सहयोग पुग्छ ।”
आवश्यक जनशक्ति र कानुन नहुँदा पानी जहाज कार्यालयको खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ । कार्यालयका अनुसार, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा पानी जहाज सञ्चालनका लागि ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, अपेक्षा अनुसारको काम नहुँदा कुल बजेटको ३१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार, उक्त आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ १ करोड ३४ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तथ्यांकमा पनि बजेट खर्च भने निकै कम देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पानी जहाज सञ्चालनका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म चालुतर्फ ६९ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँगीततर्फ ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्