भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन चन्द्रनगरलाई भोरको ज्ञापनपत्र

 चन्द्रनगर गाउँपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसित समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेपछि दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, तथा युवाहरूको सहभागितामा भोरले तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र चन्द्रनगर गाउँपालिकालाई बुझाएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नेपाल सरकारको कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको प्रक्रिया सुरु गर्न निकै ढिला गरेकोले भोरको नेतृत्वदायी सहजीकरणमा १ सय ३७ जना दलित समुदाय तथा गैरदलित समुदायको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र महतोलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको भोरको अध्यक्ष पचुलाल माझीले जनाए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले पारित गरेको कानुन र सोको आधारमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पत्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रअनुसार चन्द्रनगर गाउँपालिकाअन्तर्गत बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नेपालको सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न चन्द्रनगर गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको जानकारी नाढीतालका पुनित पासवानले दिए । सर्लाही जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहले लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको र केही स्थानीय तहले जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको परिपेक्षमा चन्द्रनगर गांउपालिकाले सोसम्बन्धी कार्यको पहिलो चरणको प्रक्रिया पनि सुरुवात गरेको छैन जुन दुःखद् तथा चिन्ताजनक विषय हो, गरहटोलकी प्रमिला माझी मुसहरले आक्रोश पोखिन । आफ्नो पालिका भित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीले आफनो नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने यस्तो स्वर्णिम र ऐतिहासिक अवसरमा पनि स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको चन्द्रनगर गाउँपालिका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी प्रति उदासिन, गैरजिम्मेवारी र अनउत्तरदायी हुनु संघीयता र गणतन्त्रको मर्मविपरीतको चरित्र रहेको प्रमाणित हुन्छ, पोखरीयाका श्याम माझी मुसहरले आक्रोश पोखे ।

२०७७ वैशाख महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देश भरिका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र तथा २०७७ मंसिर २४ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र चन्द्रनगर गाउँपालिकाबीच भएको समझदारी पत्रलाई पनि बेवास्ता गरी दलित विराधी र विधिको शासन विरोधी चरित्र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले प्रदर्शन गरेको पुष्टि हुन्छ, किसनपुरका दरोगा पासवानले बताए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७, सो को पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०७७ र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सितको छलफलको आधारमा स्थानीय तहले इमान्दार भएर कार्य गर्ने हो भने भूमिहीनको पहिचानदेखि लगत संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण ४५ दिनभित्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ, भोरका संस्थापकसमेत रहेका राजकुमार महतो बताउँछन् । तर, चन्द्रनगर गाउँपालिकाले संघीय मन्त्रालय तथा आयोगबाट १ वर्ष अघि आएको पत्र र आयोगसित ६ महिना अघि गरिएको सम्झौतालाई थनक्याउँदै दलित र गरिबको हित हुने यस महत्वपूर्ण कार्यको कुनै पनि प्रक्रिया हालसम्म सुुरु गरेको छैन, भोरका कोषाध्यक्ष उमेश कुमार साह बताउँछन् ।

२०७७ चैतको दोस्रो हप्तामा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक साहलाई भेटवार्ता गरी यस महत्वपूर्ण कार्यको प्रक्रिया सुुरु गराउनु हुन हामीले मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौं । जवाफमा होली पर्व सक्ने बित्तिकै हामी प्रक्रिया सुुरु गर्छौं भन्ने मौखिक वचनबधता अधिकृत साहले दिए । तर, त्यसको पनि एक महिना बितिसक्दा समेत चन्द्रनगर गांउपालिकाले आज सम्म कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेकाले दलित र गरिबको पक्षमा आवाज उठाउन र देशको कानुन तथा संविधान बमोजिम वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समयमै भूमि उपलब्ध गराउन मंगलबार चन्द्रनगर गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण सहितको यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, युवा अभियानी योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया आगामी १५ दिनभित्र सुरु गर्नुपर्ने छ । चन्द्रनगर गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै किसिमको पक्षपात नगरी आयोगको कार्यविधि तथा मापदण्डले व्यवस्था गरे बमोजिमको जग्गा अगामी ६ महिना भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, पहिलो र दोस्रो बुँद्वामा उल्लेखित मागबमोजिमको प्रक्रिया र काम तोकिएको समयावधी भित्र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले सुरु र सम्पन्न नगरेको खण्डमा आवश्यकता अनुसारको विभिन्न स्वरुपको बृहत आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिको पूर्ण जिम्मेवार चन्द्रनगर गाउँपालिका हुने भोर नेपालको संस्थापकराज कुमार महतोले बताए ।