सम्भव छ नेपाली बिजुली बिक्री

भारत सरकारले हालै नवीकरणीय ऊर्जा खरिद दायित्व (आरपीओ) जारी गर्दै आगामी आठ वर्षभित्र जलविद्युत्मार्फत् नै ३० हजार मेगावाट उत्पादन थप गर्ने घोषणा गरेको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कालो ऊर्जाको रुपमा चिनिने कोइलामा निर्भर र पछिल्लो समय यसको विकल्पको रुपमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) मा केन्द्रित गरेको भारतले जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिएर जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै लैजाने योजना बनाएको हो ।
आगामी सन् २०२९÷०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको २.८२ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना दायित्व (एचपीओ) मात्र पु¥याउने लक्ष्य भारत सरकारको छ । ननसोलार आरपीओसँगै अगस्ट २०१९ मा २५ मेगावाटमाथि क्षमताका ठूला जलविद्युत् आयोजना (एलएचपीएस) मा जोड दिएको भारतले ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता पु¥याउने गरी आफ्नो प्रक्षेपणमा परिमार्जन गरेको छ । भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा कुल ऊर्जा खपतको सन् २०२१÷०२२ मा ०.१८ प्रतिशत, २०२२÷०२३ मा ०.३५ प्रतिशत, २०२३÷०२४ मा ०.६६ प्रतिशत, २०२४÷०२५ मा १.०८ प्रतिशत, २०२५÷०२६ मा १.४८ प्रतिशत, २०२६÷०२७ मा १.८० प्रतिशत, २०२७÷०२८ मा २.१५ प्रतिशत, २०२८÷०२९ मा २.५१ प्रतिशत तथा २०२९÷०३० मा २.८२ प्रतिशत हिस्सा पु¥याउने उल्लेख छ । सोलार र ननसोलारको उत्पादनभन्दा जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको भारतले आफ्ना प्रदेशहरुमा समेत जलविद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिएर जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन भनेको छ ।
कुल उत्पादन क्षमता ३ लाख ८० हजार मेगावाट रहेको भारतका लागि ऊर्जा प्रणालीलाई भरपर्दो र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जलविद्युत् अनिवार्य मानिन्छ । तर जारी निर्देशिकाले भारतका सबै प्रदेशले जलविद्युत् आयोजनाहरुको हिस्सा बढाउँदै लैजान भने पनि यसमा उसले भारतले आयात गर्ने बिजुलीलाई समावेश नगर्ने उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग भारतले आफ्नो प्रणालीमा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउँदै लैजाने नीति लिएकोले उचित सौदावाजी गरेमा नेपालको बिजुली बिक्रीको सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन् । ‘कालो ऊर्जाको रुपमा लिइने कोइलाको हिस्सा भारतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । आगामी १० वर्षभित्र यसलाई आधामा झार्ने लक्ष्य भारतले लिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको प्रणालीमा ऊर्जाको हिस्सा बढाउने नीति लिएकोले अब सरकारले उचित कदम चालेमा नेपालको बिजुली सजिलै भारतमा पुग्न सक्छ । यसका लागि प्रदेशहरुले समेत आयातलाई पनि मान्यता दिलाउन नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार, जलविद्युत्का लागि प्रतियुनिट ५.५ रुपैयाँ भारु तोकिएको छ र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत बढाउने नीति लिएकोले वार्ता गरेर बिजुली बेच्ने अवस्था सिर्जना भएमा नेपालको बिजुली सजिलै भारत जान सक्छ ।
इप्पानले विभाग, प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर बिजुली व्यापारको सुनिश्चितताका लागि अनुरोध गर्दै भारतका प्रदेशहरुमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताइसकेको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले समेत यसबारे द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा मुद्दा उठाउने बताइसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवाल मन्त्रालयले बिजुली व्यापारका लागि सबै किसिमका ढोका खुला गर्ने गरी द्विपक्षीय रुपमा छलफल गरिरहेको र पछिल्लो समयमा भारत आफ्नो बजार दिनका लागि सकारात्मक बन्दै गएको बताउँछन् ।
भारतका प्रदेशमा बिजुली बेच्नेबारे हालसम्म सरकारले छलफल अघि बढाएको छैन तर साझा बजारमा प्रवेश पाएपछि यसले निर्यातका लागि सहज बनाउने बुझाइ छ । ‘भारतको दैनिक बजारबाट बिजुली आयात गर्न स्वीकृति पाइसकेका छौं । निर्यातका लागि प्रस्ताव पठाएर स्वीकृतिको चरणमा छौं । नेपालको बिजुली भारतमा साझा बजारमा जाने हो,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्, ‘नेपालको जलविद्युत्ले भारतको साझा बजारमा प्रवेश पाएपछि यहीबाट प्रदेशहरुमा पनि जान्छ, अहिले सिधै प्रदेशमा निर्यात गर्नेबारे छलफल भएको छैन ।’
नेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएसन र चेलन काउन्टी पब्लिक युटिलीटी डिस्ट्रिक्टले गरेको अध्ययनअनुसार, जलविद्युत् फ्लेक्जिबल क्यापासिटी, फर्म क्यापासिटी, वार्षिक ऊर्जा, रेगुलेसन, स्पिन रिजर्भ, ननस्पिन रिजर्भ, लङटर्म, जडत्व (इनरसिया), ब्यालक स्टार्ट र कार्बन फ्रितर्फ सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत भएको देखाएको छ । भूगोल र उत्पादन दुवै दृष्टिकोणले भारतको ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन मिलाउन नेपालको बिजुली निर्विकल्पजस्तै देखिएको छ । हालको प्रणालीमा १५ प्रतिशत बराबर जलविद्युत्सहित नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन छ । आगामी नौ वर्षभित्र ५ लाख मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य भारतको छ । कोइलालाई ३० प्रतिशतमा झार्नका लागि उत्पादनमा धेरै कटौती गर्नुपर्ने कारण पनि नेपालको बिजुली भारतका लागि अत्यावश्यक जस्तै देखिएको छ । उपाध्यक्ष गर्गका अनुसार, भुटानसँग २३ हजार मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावना रहेको तथा भुटानबाहेक अन्य देशबाट बिजुली आयातको सम्भावना कम रहेकोले नेपालको विद्युत् आयात गर्नुबाहेकको विकल्प भारतसँग छैन । पिकिङको आवश्यकता सौर्य, वायु ऊर्जाले पूरा गर्न नसक्ने तथा प्रणाली सन्तुलनका लागि जलविद्युत् अत्यावश्यक मानिएको उनको तर्क छ ।
विश्वमै ऊर्जाको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत जलविद्युत् रहेको र नेपालमा शतप्रतिशत जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि हालसम्म निर्यात भने गर्न सकेको छैन । चालू हिउँदमा विद्युत् प्राधिकरणले ७८० मेगावाटसम्म आयात गरेको छ । तर नेपालसँग एक हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्नका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भने निर्माण गरिसकेको छ ।