‘स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बजेट तर्जुमा’

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा २९ अर्ब ९ करोड २६ लाख, प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख, स्थानीय तहमा ४ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख गरी ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
हालसम्म संघीय मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये ५ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ८ लाख, चालु खर्चमा २ अर्ब १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा १३ अर्ब ६३ करोड १२ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ४६ करोड १४ लाख रकम विनियोजन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ६६ करोड ३९ करोड ३९ लाख चालु खर्चमा बजेट रकमान्तर भएर थप भएको थियो भने ९ अर्ब १० करोड १७ लाख रकम घटी भएको थियो । यता पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २४ लाख रकम थप भएको थियो भने २ अर्ब १६ करोड ९१ लाख घटी भएको थियो । यसरी कुल २७ अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि मन्त्रालयले झोलुङगे पुल र सडक पुल निर्माण हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले बताए । “आगामी बजेटको लागि स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ” मन्त्री ठगुन्नाले भने, “मन्त्रालयले एउटा मात्रै नयाँ कार्यक्रम आगाम बजेटमा प्रस्ताव गरेको छ ।” 
मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्ने जनाएको हो । मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोजले आगामी वर्षको लागि चालुतर्फ १६ अर्ब ५३ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख गरी कुल मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ । आयोगले आगामी  आर्थिक वर्षका लागि हाल विनियोजन बजेट भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ बढीको सिलिङ दिएको छ ।
आयोगले मन्त्रालयलाई इयरमार्क नै गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६१ करोड ४ लाख, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड ४१ लाख र प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर छुट्याएर कार्यक्रम छनोट गर्न आयोगले सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ । इयरमार्क गरेको २९ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख र इयरमार्क पछि बाँकी रहने १६ अर्ब ८१ कारोड ४६ लाख हुने जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास र वैदेशिक सहायता परिचालन
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत चालु आवमा सम्पन्न गर्ने गरी ३१ स्थानीय तहलाई २२ करोड २७ लाख ४८ स्थानीय तहका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको लागि २८ करोड ५२ लाख १४२ वटा स्थानीय तहलाई निर्माण सुरू गर्नको लागि २५ करोड ५६ लाख गरी जम्मा २२१ स्थानीय तहलाई ७६ करोड ३५ लाख बजेट निकासा गरिएको ।