Logo

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कार्यक्रम धेरै, उपलब्धि न्यून

केही वर्षअघिदेखि नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आए पनि ती कार्यक्रमले अपेक्षाअनुरुप रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि सरकारले तीन वर्षअघि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरुवात ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर सुरु भएको कार्यक्रम ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा नतिजा भने निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन वर्षमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि देखिँदैन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरीएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा २ अर्ब ६९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ तर, त्यसपछिका वर्षमा यसको प्रगति निकै नाजुक देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा अघिल्ला वर्षको भन्दा पनि कम बजेट खर्च हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत मात्र ३० करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रमले हालसम्म ६९ हजार ५ सय ९५ जनालाई मात्र रोजगारी दिएको कार्यक्रमको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात गरियो । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत सुरु गरिएको कार्यक्रमको नतिजा भने निकै निराशाजनक देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खुमलटारका अनुसार सो वर्ष जम्मा २ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ७ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट मार्फत संघको लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, हालसम्म संघमार्फत जम्मा ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघ, स्थानीय र प्रदेशका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि खर्चको विवरण उपलब्ध नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष २०७६-७७ बाट सरकारले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को सुरुवात ग¥यो । विगत २ वर्षमा सो कार्यक्रममा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ तर, कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७६-७७मा यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको कारण देखाएर अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम सुरु हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हालसम्म मन्त्रालयले देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रतिवेदन तयार पारेको छ तर, कार्यक्रम भने अझै सुरु भएको छैन ।
महिलाहरुको हकहितका लागि राष्ट्रपतिको नाम नै जोडिएपछि उल्लेख्य नतिजा आउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’को सुरुवात ग¥यो ।
स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने लगायत विभिन्न लक्ष्य लिएर सुरु गरिएको यस कार्यक्रमको उपलब्धि पनि अन्य कार्यक्रमको जस्तै नाजुक नै देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा यस कार्यक्रमका लागि सरकारले २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, सो वर्ष कुल बजेटको मात्र ६ करोड ८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेट खर्च नहुने पुरानो शैली यस कार्यक्रममा पनि देखिएको छ । सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत जम्मा ७ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको थियो ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर, हालसम्म २ करोड १९ लाख ८८ हजार रकममात्र खर्च भएको छ । सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमशः प्रतिवर्ष ७३, ८४ र २६ जना महिलाको उद्धार गरेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको नाम जाडिएपछि राम्रो प्रगति भएको एउटा कार्यक्रम हो– राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हेतुले आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ देखि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को सुरुवात भएको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा १ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस वर्ष १ अर्ब ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकाश समिति, खुमलटारले जनाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा यस कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर, कोरोनाको कारण बजेट संशोधन गर्दै १ अर्ब ६७ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा हालसम्म ४३ करोड ४५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको समितिले जनाएको छ ।
अन्य सामान्य कार्यक्रमभन्दा विशेष केन्द्रित गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सम्मानित पद राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि प्रगतिको अवस्था भने न्यून नै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सामान्य किसिमका कार्यक्रमहरुबाट लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने देखेपछि सम्मानित पदहरुसँग जोडिएका यस्ता कार्यक्रमको अवस्था भने उस्तै भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेपछि कर्मचारीहरुले पनि नैतिक रुपमा काम गर्छन्, कार्यक्रमको प्रगति हुन्छ भन्ने हेतुले ल्याइएका कार्यक्रमहरु हुन्,’ उनले भने, ‘यस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रम आउँदै गर्छन् । पछि लागेर साध्ये छैन भन्ने मानसिकताले यसको महत्व घटेर गएको छ ।’
नाम उच्चपदस्थको राख्ने तर, काम ‘आया राम, गया राम’ जस्तै हुँदा पदको नै व्यंग्य भइरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमलाई उपलब्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हो तर, पदसँग जोडेर गरेपछि उनीहरुकै बेइज्जत भएको छ । यसरी नाम नै जोडिएका कार्यक्रममा पनि ध्यान नदिने हो भने सम्मानित पदको मानप्रतिष्ठा नै गुम्ने उनको तर्क छ ।
योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. शंकर शर्मा पनि कुन कार्यक्रमलाई सम्मानित नामसँग जोड्ने भन्ने विषयमा ध्यान नपु¥याउँदा नाम नै बदनाम भएको बताउँछन् । ‘जस्तो पायो त्यस्तै कार्यक्रमहरुमा सम्मानित नाम जोडिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु प्रधानमन्त्री कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम भनेर राखियो भने अनुसन्धानबाट यति बिउ निस्कियो, यति उत्पादन भयो, यति बढ्यो भन्न पाउँदा खुसी पनि लाग्छ । तर, जुनकुनै कार्यक्रममा नाम राख्दा नाम नै बदनाम भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्