गोरखामा द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण सुरु

सशस्त्र युद्धमा पीडित गोरखाका नागरिकलाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण सुरु भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २०७१ सालमा स्थापना भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६ वर्षपछि पीडित पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट सहितको टोलीले शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाममा २ जनालाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको हो । आयोगमा जिल्लाबाट १ हजार २ सय ५८ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये प्रारम्भिक छानबिनपश्चात् यथेष्ट प्रमाणका आधारमा द्वन्द्वपीडित पुष्टि भएकालाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको आयोगका अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । ३ जना द्वन्द्वपीडितले परिपूरण फारम पनि भरेका उनले बताए । ‘प्रमाणका आधारमा द्वन्द्वपीडित पुष्टि भएका सबैलाई क्रमशः परिचयपत्र वितरण गर्छौं,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र लिन आउन नसक्नेलाई आवश्यकताअनुसार मुकाम स्थापना गरेर वा पीडितको घरमै पुगेर पनि परिचयपत्र वितरण गर्नेछौं ।’
परिचयपत्र प्राप्त गर्नेलाई परिपूरणअन्तर्गत रोजगारी, निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार, पीडितको माग अनुसारका आर्थिक प्याकेज, अन्य आवश्यक सहुलियत र सेवा सुविधा दिन सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्ने आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन संरचना बनिसकेकाले वास्तविक द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनेमा ढुक्क रहन आयोगका अध्यक्ष भट्टले आग्रह गरे । ‘गलत व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण नहोस् भन्नेमा हामीहरू सचेत छौं,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन लामो प्रक्रिया र समय लाग्ने हुँदा सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा वा निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा आयोगसँग सम्बन्धित ऐन कानुनको संशोधन गर्नु जरुरी छ । त्यसो भएमा छिटो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’ सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए । आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी परेको छ । आउँदो असार सम्ममा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीलाई छिनोफानो लगाउने तयारी भइरहेको आयोगका सहन्यायाधीवक्ता परमेश्वर पराजुलीले जानकारी दिए । – अनुपमा खनाल