एमसीसी सम्झौता र नेपालमा जलविद्युत् विकास सम्भावना

नेपाल एकातिर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हतारोमा छ भने अर्कातिर आर्थिक स्रोतको अभावका कारण उक्त आवश्यकता पर्याप्त मात्रामा तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले गर्दा देशमा योजनाबद्ध विकास प्रयास थालनी भएदेखि नै नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट आर्थिक स्रोत जुटाइरहनुपरेको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएर अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले नै छनोट गरेको प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौतामा २०७४ सालमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस अनुदान सम्झौता (कम्प्याक्ट) का आायोजनाहरू निर्माण चरणमा जानुपूर्व नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप पूरा हुनुपर्ने पूर्वसर्तहरूमध्ये प्रायः पूरा भइसकेका छन् भने केही पूरा हुने क्रममा छन् । नेपालको सङ्घीय संसद्को सामान्य बहुमतबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा गर्नका लागि सरकारले संसदीय सचिवालयमा सम्बन्धित प्रस्ताव २०७६ साल असारमै दर्ता गरिसकेको छ, तर उक्त प्रस्ताव संसद्को छलफलमा ल्याइसकिएको छैन ।

अनुमोदन किन ?
नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने सन्धिहरू प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्न सकिन्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार सन्धि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यबीच वा राज्य र संस्थाबीच भएको सम्झौता हो । एमसीसी कम्प्याक्ट पनि दुई राष्ट्रबीच भएको एउटा सन्धि नै हो । एमसीसी कम्प्याक्टको दफा ७.१ मा यो सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सम्झौतामा भएका प्रावधान र प्रचलित नेपाल कानुनमा भएका व्यवस्थाबीच भिन्नता रहेमा कम्प्याक्टका प्रावधानअनुसार नै आयोजना अगाडि बढाइने भन्ने उल्लेख भएकाले यस प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९.१ बमोजिम यस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ । यससम्बन्धी कानुनी राय नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिइसकेको छ । एमसीसीले अन्य विभिन्न मुलुकसँग गरेका सम्झौताहरूमा पनि नेपाल कम्प्याक्टको धारा ७.१ मा जस्तै प्रावधान छन् र उक्त देशहरूमा पनि कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन भएको अवस्था छ ।

कम्प्याक्ट सम्झौता र नेपालको कानुन
नेपालको संविधानको धारा १ (१) अनुसार संविधान मूल कानुन हो र कुनै पनि सम्झौता या सन्धि संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सम्झौताका प्रावधान पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनुअगावै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको एक स्मरणपत्र (एड मेमोयर) मा प्रस्टसँग एमसीसी सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा नेपालको संविधानबमोजिम नै हुने भनिएबाट यो सम्झौता नेपालको संविधानको भावनालाई सम्मान गरेरै तयार गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रायः दातृ निकायसँगको सहयोग सम्झौतामा दातृ राष्ट्रको कानुनअनुसार नै सम्झौता कार्यान्वयन र व्याख्या गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका सबैजसो दातृ संस्था र राष्ट्रका सम्झौतामा पनि उक्त सम्झौताको व्याख्या गर्दा सोही देशको कानुन मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टमा भने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकी कानुन नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने व्यवस्था (दफा ६.४) गरिएको छ । यसले गर्दा कुनै एक देशको कानुनका आधारमा सम्झौताको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छैन । अमेरिकी जनताबाट उठाइएको करको रकम दुरुपयोग नहोस् र अमेरिकी अनुदान सहयोग अमेरिकाकै सुरक्षाविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने आशयले मात्र अमेरिकी कानुन र सुरक्षाको सन्दर्भ कम्प्याक्ट सम्झौतामा जोडिएको छ र यसलाई अमेरिकाको कानुन लागू हुने भनेर बुझ्न मिल्ने देखिँदैन ।

अमेरिकी स्वार्थ र एमसीसी कम्प्याक्ट
नेपाललाई प्रदान गरिएको कम्प्याक्ट अनुदानका पछाडि नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा नीति लागू गराउने अमेरिकी स्वार्थ लुकेको भन्ने भ्रम फैलाइएको पाइएको छ । कम्प्याक्ट सम्झौताका दस्ताबेजबारे व्याख्या गर्दा सोही दस्ताबेजमा उल्लेख भएका कुरालाई आधार मान्नु अपरिहार्य हुन्छ । कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपाल सरकारले अमेरिकी सुरक्षा नीति पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख नगरिएबाट माथि उल्लिखित दाबीमा सत्यता नभएको स्पष्ट छ ।
एमसीसी सञ्चालनका लागि ल्याइएको मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ मा पनि एमसीसी सहयोग सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ । यसैगरी नेपाल र एमसीसीबीचको कम्प्याक्ट सम्झौतामा पनि यो सहयोग आतङ्कवादलाई प्रोत्साहित गर्न, लागू औषध खरिद–बिक्री र हातहतियारको खरिदमा प्रयोग नहुने प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नितान्त पूर्वाधार विकासका लागि प्रदान गरिएको यस अनुदान सहयोगबाट आयोजनालाई अगाडि बढाउँदा न त अमेरिकी सुरक्षा नीतिलाई अनुसरण गर्नुपर्नेछ, न अमेरिकाको स्वार्थबारे चिन्ता लिनुपर्नेछ ।

चिन्ता लिनुपर्ने कुरा
पूर्वाधार विकास नेपालको चासोको विषय हो । अहिले नेपालमा विद्युत् आयोजनामा अरबौँ लगानी भइरहेको सन्दर्भमा पर्याप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार उपलब्ध नभए उत्पादित विद्युत् खेर जान्छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसमा चासो पनि व्यक्त गरिसकेको छ । अहिले देशमा बन्दै गरेका लगभग ३ हजार मेगावाट (निर्माणाधीन) र थप ३ हजार मेगावाट (विकासका विभिन्न चरणमा रहेका) विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा भएका र हुने लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि प्रसारणलाइन अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । समयमै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेन भने विद्युत् उत्पादनमा हुँदै आएको लगानी सङ्कटमा पर्न सक्ने तथ्यमाथि आँखा चिम्लन मिल्दैन । एमसीए–नेपालले निर्माण गर्न लागेको प्रसारणलाइन नेपाल सरकारले बनाएको सबैभन्दा पछिल्लो र आधिकारिक योजनाअन्तर्गतको हो र यसले केही वर्षको विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधारको अपर्याप्ततालाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ ।
अन्त्यमा, एमसीए–नेपाललाई अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा एमसीसीको नेपाल शाखाका रूपमा चिनाउने गलत प्रयास भइरहेको पनि देखिन्छ । एमसीए–नेपाल अमेरिकी संस्था नभएर नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत नेपाल सरकारद्वारा गठन गरिएको निकाय हो र यसले सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको विकास समितिको नियन्त्रण र निर्देशनसम्बन्धी प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्छ । सो ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत यो संस्था नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहन्छ र यसले नेपाल सरकारको नीति र नेपालको कानुनको दायरामा रही कार्य गर्छ ।
नेपाल र नेपालीले अहिले गर्ने चिन्ता पाँच वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस अवसरलाइ ग्रहण गरेर नेपालका लागि एक महŒवपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा यसलाई सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित निहित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौँ भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासका अन्य पक्षमा दशकौँदेखि सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराउन थाल्नु नेपालका लागि एउटा ठूलो अवसर हो ।
(लेखक एमसीए–नेपाल विकास समितिका प्रमुख कानुन अधिकृत हुन् ।)