ब्याजदरको विकल्पमा आधुनिक प्रविधि «

ब्याजदरको विकल्पमा आधुनिक प्रविधि

स्वतन्त्र बजारले लगानीकर्तालाई न्याय दिन सकेन भने राज्यले पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा आदि विधिले लगानीकर्तालाई सुविधा दिन सक्छ ।

कम्पनीहरूले सिन्डिकेट गरेर उपभोक्तालाई शोषण गर्दा सरकारी निकायले सिन्डिकेटकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । नेपालमा भने बैंकहरूको स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याजदर दिन खोज्दा राष्ट्र बैंक नै बाधक बन्ने गरेको छ । बैंकहरूले यसको विकल्पमा आधुनिक प्रविधिहरूको उपयोग गरिरहेका छन् । हुन त बर्सेनि देखा पर्ने तरलता अभाव यस वर्ष चर्किंदै जाँदा कति ब्याज आकर्षक ब्याज हो भन्ने अर्को बहस हुन सक्ला, तर पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि यसका लागि विकल्प हुन सक्छ भन्ने सोच विकसित नभए आकर्षक ब्याजको दरले अर्थतन्त्र नडुबाउला भन्ने पनि छैन ।
केन्द्रीय बैंकले बचत खातामा ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनबाट रोक्न सहयोग गरेको छ । २०७४ फागुनमा एनआईसी एसिया बैंकले बचतमा १० र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएपछि बैंकर्स संघले एनआईसी एसियालाई अन्तरबैंक सापटी नदिएर असहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि एनआईसी एसिया बैंकलाई मौखिक आदेश दिएर आकर्षक ब्याजका योजना बन्द गर्न लगाएका थिए ।
बैंकर्स संघको सिन्डिकेट र केन्द्रीय बैंकको डरको कारण आकर्षक ब्याज दिने योजनाबाट नबिल बैंक पनि पछि हट्नुपरेको थियो । नबिल बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत नै ब्याज दिने तर ब्याज अग्रिम दिने योजना ल्याएको थियो, जसअनुसार ग्राहकले वास्तविक अर्थमा १२ प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था थियो । केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकको चलाखी बुझेपछि अग्रिम ब्याज दिन नपाइने भनेर त्यो स्किम पनि बन्द गर्न लगायो । अरू धेरै बैंकहरू बैंकर्स संघ र केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको सिन्डिकेटबाट हात बाँधेर बस्न बाध्य भए ।
सिन्डिकेटको कारण बैंकहरू घुमाउरो ढंगले ग्राहकलाई राहत दिन बाध्य छन् । हाल कार्डबाट भुक्तानी दिंदा आफ्ना ग्राहकलाई क्यास ब्याक दिने प्रणालीलाई बैंकहरूले उपयोग गरेका छन् । बैंकहरूले आफूले जारी गरेका एटीएम कार्डबाट ग्राहकले भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता दिने योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, सिन्डिकेटकर्ताहरूले यस्तो आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न भ्याएका छैनन् ।
नबिल बैंकले इसेवा पसल डटकममा ३ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दा २० प्रतिशत क्यास ब्याकको योजना सञ्चालन गर्यो । अहिले बैंकले जुनसुकै मर्चेन्टसँग पनि ५ हजारसम्मको कारोबारमा १० प्रतिशत क्यास ब्याकको योजना सञ्चालन गरेको छ । अन्य धेरै बैंकहरूले एकल वा समूह बनाएर कार्डबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई खातामा नगद नै फिर्ता दिने योजना बेलाबेला लागू गर्ने गरेका छन् ।
यो घुमाउरो पाराले ग्राहकलाई बढी ब्याज दिएको नै हो, किनकि यसले बैंकको लागत बढाउँछ । आफ्ना ग्राहकको संख्या बढोस् र ग्राहकले खातामा केही न केही पैसा जम्मा गरुन् भनेर बैंकहरूले यस्ता योजना ल्याउने गर्दछन् । यस्ता योजनाले ग्राहकलाई थप प्रविधिमैत्री पनि बनाउँछ । साथै, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन दिएर अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान पनि गर्छ । अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु सरकारको एउटा प्रमुख मुद्दा हो र प्रविधिको प्रयोग बढ्दा अर्थतन्त्र सबल हुने र अवैध ब्यापार घट्ने पक्का छ । र, बैंकहरूको आफ्ना ग्राहकलाई सुविधा दिने कनशाय पनि पुरा हुन्छ ।
अर्कातर्फ बैंकहरूले खातामा निश्चित रकमभन्दा बढी बचत गर्ने ग्राहकका लागि निःशुल्क बिमा योजना पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो पनि एक प्रकारले निक्षेपको ब्याजमा गरिएको वृद्धि नै हो । बिमित ग्राहकको बिमाशुल्क बैंकले सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसले बैंकको लागत बढ्छ । यसको उद्देश्य पनि ग्राहक बढाउने र निक्षेप बढाउने नै हो ।
बैंकर्स संघ र केन्द्रीय बैंकले बढी ब्याज दिंदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, कर्जाको ब्याजदर उच्च भई लगानीमैत्री वातावरण बिग्रने र समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई हानी गर्ने तर्क गर्छन् । तर, त्यो सबै यथार्थ होइन । कुनै बैंकले बढी ब्याज दिंदैमा सबै बचतकर्ताले पुराना बैंकको पैसा झिकेर त्यो बैंकमा सार्ने कमै हुन्छन् । यदि ब्याजको फरक धेरै भएछ भने त्यो अर्कै कुरा हो । कुनै बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिंदा अर्को बैंकमा २ प्रतिशत ब्याजमा पनि अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकै पाइन्छ ।
कुनै बैंकले महँगोमा निक्षेप संकलन गर्यो भन्दैमा समग्रमा ऋणको ब्याज बढ्छ भन्नु वास्तविकता होइन । महँगोमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंक स्वयम्ले कर्जाको ब्याजदर त्यो अनुपातमा नबढाएको हुन सक्छ । निक्षेप बढाउन चाहनुको अर्थ नाफा बढाउन चाहनु मात्रै हुँदैन । विद्यमान उच्च कर्जा निक्षेप अनुपात तल झार्न, ग्राहक आधार बढाउन, बैंकको ब्रान्डिङ गर्न र कारोबारको आयातन बढाउन बढाउन मात्र पनि ब्याजदर बढाइएको हुन सक्छ ।
बिजनेसमा खर्च घटाउने, मार्जिन बढाउने र त्यो वर्ष मुनाफा आर्जन गर्ने मात्र उदेश्य हुँदैन । कारोबार बढाउने, खर्च पनि बढाउने, त्यो वर्ष नोक्सान हुनबाट मात्र बच्ने र आगामी वर्षहरूमा मुनाफाका लागि आधार बनाउने दीर्घकालीन रणनीति पनि हुने गर्छ ।
अर्का तर्फ कुनै बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज दिएर अरू बैंक रित्ताउला कि भनेर डराउनै पर्दैन, एक/दुई अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएपछि उसले ब्याज घटाइहाल्छ, किनकि त्योभन्दा बढी निक्षेप महँगोमा लिएर बैंकले व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन । यसर्थ केन्द्रीय बैंक र बैंकर्स संघको सिन्डिकेट केही बैंक विशेषको नाफा घट्नबाट बचाउने र केही बैंक विशेषलाई सफल हुनबाट रोक्ने नियतबाट निर्देशित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
नेपाली समाज र बजारमा अझै पनि १५/२० प्रतिशत ब्याजदरमा व्यक्तिव्यक्तिबीच कारोबार हुने गर्छ । बजारमा हुने २० प्रतिशतको कारोबारलाई बैंकभित्र ल्याउन बैंकले पनि २० प्रतिशत नै ब्याज दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, १२/१३ प्रतिशत ब्याज बैंकमै पाइने भएपछि अनौपचारिक बजारमा लगानी गर्ने धेरै व्यक्ति बैंकतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।
बेला–बेला बैंकहरूले छोटो अवधिको मुद्दती खातामा दिने उच्च ब्याजदरले साँच्चै नै प्रणालीमा नभएको ठूलो रकम भिœयाउँछ । बाहिर ऋण लगानी गर्ने व्यक्तिहरूलाई बैंक प्रणालीभित्र आकर्षित गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ । साथै, घडेरी र जग्गा खरिद, सेयर खरिदजस्ता अनुत्पादक र स्पेकुलेटिभ लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । त्यसैले यसले समग्र प्रणालीलाई नोक्सान होइन, लाभ पु¥याउँछ ।
विगतमा बढी ब्याज दिने बैंक डुबेको घटना सही हो । तर, ती बैंक बढी ब्याज दिएकै कारण मात्र डुबेका होइनन् । उनीहरूले कर्जा दुरुपयोग गरेका कारण पनि डुबेका हुन्, सुशासन नभएकाले पनि डुबेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको जोखिम हेर्न अन्य विधि र उपकरण प्रयोग गरेकै हुन्छ । अन्य सूचक ठीक छन् भने महँगो ब्याजमा निक्षेप लिंदैमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्ने होइन । त्यसो भए सिन्डिकेट लगाएर निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा लगाउनुको औचित्य के हो ?
केन्द्रीय बैंकको दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो । ऋणीलाई सस्तो ब्याजमा पुँजी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व त हो, तर त्यसका लागि निक्षेपकर्ताले पनि बैंकहरूबाट थोरै ब्याज प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जायज होइन । यदि स्वतन्त्र बजारले लगानीकर्तालाई न्याय दिन सकेन भने राज्यले पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा आदि विधिले लगानीकर्तालाई सुविधा दिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्