विकास र अर्थ समितिद्वारा द्रुतमार्ग अनुगमन

प्रतिनिधिसभाको विकाश तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने दु्रत मार्गको संयुक्त अनुगमन गरेको छ ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडांै तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो बढिरहेको बेला संसदीय समितिहरूले संयुक्त अनुगमन गरेका हुन् । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको उजुरी परेको थियो । संसदीय अनुगमनमा पुगेका सांसदले विकास निर्माणका ठूला आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग काठमाडांै तराई दु्रतमार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको टिप्पणी गरे ।
स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका समिति सदस्यबीच आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा दुईमत देखिएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यले चुनौतीपूर्ण र ठूला काम बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । अर्थ समितिका सदस्यहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् ।
विकास समितिअन्तर्गत गठित दु्रतमार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेशकुमार पहाडीले २०८१ सालको कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अहिले भइरहेको काम र बाँकी कामलाई हेर्दा नेपाली सेनाले नै आयोजनाको सम्पूर्ण काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती पनि देखिएको बताए । उनले आयोजनाको महत्वपूर्ण र जटिल कार्यमध्ये सुरुङमार्ग, अग्ला र ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने कुरा बाँकी नै रहेको र त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि नभइसकेकाले बाँकी अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरे । उनले भने, “२०८१ को कात्तिक मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने कुरामा केही चुनौती छन् । ११ वटा प्याकेजमध्ये २ वटा प्याकेजको मात्रै ठेक्का निस्केको छ । निर्माण व्यवसायी छनोट भएर ठेक्का हाल्ने काम भएको छ तर त्यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन । अरु नौवटा प्याकेजको त ठेक्का नै निस्केको छैन । जति काम भएका छन्, यसमा ठूला ठूला काम भएका छैनन् । ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म नबनेका धेरै अग्ला पुल, ७५ मिटर अग्ला पुल यो आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले टेक्निकल हिसाबले पनि केही चुनौती छन् । नेपालमा पहिलोचोटी हामीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्देैछौं । तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा नयाँ काम चुनौतीपूर्ण छ ।”
अनुगमनमा गएका अर्थ समितिका सभापति तथा समिति सदस्यहरूले भने आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने बताए । उनीहरुले दु्रतमार्ग निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव पर्न दिन नहुने बताएका थिए । निर्माणमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य निर्माण कम्पनीलाई स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । अर्थ समिति सदस्य विनोद चौधरीले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “४४ किलोमिटर सडक बनिसकेको रहेछ । २० किलोमिटर ब्लाकटपिङ गर्न सकिने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ । ३ वटा टनेल र करिब करिब ७ किलोमिटर लामो टनेल र बाँकी भएको ११ किलोमिटर । यसलाई अघि बढाउनका लाागि जुन कसरत भइरहेको छ । सकेसम्म छिटो टुंगियोस् । फेरि कुनै राजनीतिक खिचातानीको सिकार नबनोस् । आर्मीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्वाधार चटक्क पारेर राखिदिएको छ । राज्यले मेलम्चीको लेसनलाई अगाडि राखेर बहुत ठूलो रिसर्च गर्नुपर्नेछ । विकासको यात्रामा किन पछि परिरहेका रहेछौ हामी ? ४ वर्षमा हुनुपर्ने काम हामी ३० वर्षमा सकाउन सक्दा रहेनछौ । के हामी विकासलाई प्राथमिकता दिएका रहेछौ त ?”