उपभोक्ता अधिकार, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका कुरा

सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो । बजारशास्त्रले उपभोक्तालाई बजारको राजासमेत भन्छ । किनकि उपभोक्तालाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी वस्तु छनोट गर्न र खरिद गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । उपभोक्तामा असीमित छनोटको स्वतन्त्रता हुने भएकैले बजारीकरण कठिन कार्य भएको हो । तर, नेपालजस्तो अल्पविकसित, गरिब तथा चेतनाको कमी र प्रतिस्पर्धा चुलिन नसकेको देशमा उपभोक्ताले आफ्नो प्रर्याप्त अधिकारको उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा यहाँ बर्सेनि उपभोक्ताको हकहितबारे बैठक, गोष्ठी हुन्छन् । तर, भोलिपल्टैबाट उपभोक्ता हकहितका सवालहरू त्यत्तिकै सेलाउँछन् । मानौं, त्यो दराजमा सजाउने वस्तुजस्तो हो । संविधानले स्वच्छ खान पाउने कुरालाई व्यक्तिको मौलिक अधिकार भनेको छ । तर, त्यो कस्मेटिक कुराजस्तो मात्र भएको देखिन्छ । भन्नलाई भनिएको छ, तर त्यसलाई पालना गराउने निकाय निदाएको बिरालो जस्तो भएको छ ।
खास गरी नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका खातिर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । तिनीहरूका प्रयासहरू असफल भएकै कारण नेपालमा उपभोक्ता हितको अवस्था कमजोर छ ।
नेपालमा उपभोक्ता ऐन, २०५४ लागू छ । यस ऐनअन्तर्गत उपभोक्ताका लागि आठवटा अधिकार सुरक्षित छन् । ती आठ अधिकारहरूमा सूचित हुन पाउने अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार र स्वास्थ्य तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार रहेका छन् । साँच्चै भन्नुपर्दा यी अधिकारहरूबारे नेपालका धेरै प्रायः नागरिकहरू नै अनभिज्ञ छन् । ऐन–कानुनका वरिपरि घुम्ने वकिलहरू र सीमित पत्रकारहरूबाहेक धेरै आफ्ना यी कानुनप्रदत्त अधिकारबारे स्पष्ट छैनन् । कानुनमा भएका आफ्नो नैसर्गिक अधिकारका सम्बन्धमा उपभोक्ता आफंै अनभिज्ञ हुँदा उपभोक्ताहरूले पाइला–पाइलामा ठगिनुपरेको छ । दुःख पाउनुपरेको छ । तसर्थ ऐन, कानुन र संविधानमा जति नै उपभोक्ताका अधिकार लिपिबद्ध भए पनि उभोक्ताहरूलाई सरकारले उपभोक्ता हकहित तथा अधिकार र उत्तरदायित्वबारे आवश्यक सचेतना जागृत गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उपभोक्ता हितका कुरा बाँदरलाई नरिवलजस्तै टोक्नु न बोक्नु जस्तो मात्र हुन सक्छ । जस्तो उपभोक्ताले बजारबाट कुनै पनि वस्तु खरिद गरी उपभोग गर्दा ती वस्तु उपभोगबाट उसको स्वास्थ्यमा हानि हुनु हुँदैन भन्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर, नेपालको कुरा गर्दा कतिसम्म भने प्याकेट दूध उत्पादन गर्ने ठूलै कम्पनीहरूमै छापा मार्दा दिसाका जीवाणुहरूसमेत भेटिएका भन्ने जस्ता समाचारहरू आइरहन्छन् । तपाईं कुनै माइक्रोबसमा चढ्नुहुन्छ भने सिटभन्दा बढी यात्रु नहाल्नु भनेर ट्राफिक नियम लगाइएकोमा सिट भराभर त के कुखुरा कोचेजसरी सहचालकले मान्छे कोचिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ न उपभोक्ताले अधिकार खोजेको हुन्छ, न अधिकार दिनेले अधिकार दिएको हुन्छ । कसैले त्यहाँ अधिकारको कुरा ग¥यो भने ऊ नमुना ठहरिन्छ । त्यसरी नै चलेको छ नेपालको उपभोक्ताहरूको आदत । धेरै उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारप्रति बेखबर छन् । सुसूचित भएकाहरू पनि लाजगाल र बेमतलबीको सिकार भएका देखिन्छन् ।
तर, उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गराउने सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रशासन, विभागहरू, सरकारी तथा अन्य गैरसरकारी निकायहरू निष्क्रियजस्ता देखिन्छन् । ती निकायहरूले अलिक सक्रियता देखाए मात्रै पनि उपभोक्ता कानुन प्रभावकारी हुन सक्छ । अन्यता उपभोक्ता अधिकारका सबै क्षेत्रहरूमा छाडापन यथावतै रहने देखिन्छ । खासगरी स्वस्थ्य सुरक्षाको अधिकार नेपालमा सबैभन्दा बढी खोसिएको छ । नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ । विभागमातहतका प्रदेशस्तरीय नै ठाउँठाउँमा कार्यालय छन् । तर, सो विभागले यसै महिना आफ्नो अष्टमासिक प्रगति विवरणमा देशभर जम्मा ४ हजार २ स्याम्पलिङ लिएर डेढ सय हाराहारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । जबकि उपभोक्ताहरू पाइला–पाइलामा न्यून गुणस्तर एवं स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरू सेवन गर्न बाध्य छन् । यसरी गुणस्तर नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि राज्यको ठूलो धनराशि खर्चिएर खडा गरिएका सरकारी अड्डाहरू नै आफ्नो कामप्रति बफादार छैनन् ।
जसले गर्दा जसले जे पनि खालको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने हुँदा जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । त्यसो भएकाले सरकारी तवरमै उपभोक्ता कानुन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो अधिकार र उत्तरदायित्वप्रति सचेत गराउने कार्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई नै आफ्नो अधिकारप्रति सुसूचित गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।

महँगी नियन्त्रणमा उदासीन सरकार
हुन त सरकार सरकारजस्तो भए पो सरकारसँग जनताले पनि गुनासो गर्नु । सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएका कारण देश एकथरी मात्रै समस्याबाट ग्रसित छैन, अनेकन समस्याबाट प्रताडित छ । पछिल्ला वर्षहरूमा खासगरी सहरी जनसङ्ख्या अत्यधिक महँगी, कालोबजारी र ठगीको मारमा परिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म उपभोक्ताले प्रतिलिटर रु. १ सय ५० तिरेर खाइरहेको खाने तेलको बजार भाउ यतिबेला २ सय ५० रुपैयाँ परिरहेको छ । यो एउटा महँगीको अवस्था उजागर गर्ने प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । दैनिक उपभोग हुने तरकारको भाउ हरेक वर्ष १ सय प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लाग्ने गरेको तथ्याङ्क छ । दाल, गेडागुडी, फलफूल तथा माछामासुमा हुने मूल्यवृद्धि पनि त्यस्तै छ । अझ चालू आर्थिक वर्षमा त सबै खानेकुराको महँगी बढाउन प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने इन्धनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भाउ बढेका कारण नेपालमा पनि बढाउनुपरेको भन्ने तर्क गरिरहेको छ । तर, जनता भने मारमा परिरहेका छन् ।
एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीले जनजीवन प्रताडित छ भने अर्कातिर अत्यधिक मात्राको महँगी, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । महँगीकै कारण मध्यमवर्गीय सहरी उपभोक्ताहरूले आफ्नो दैनिक जीवननिर्वाहका लागि पनि कठिनाइ झेलिरहेका छन् ।
सरकार भने जनताको महŒवपूर्ण यस्ता सवालहरूमा कत्ति पनि सम्बोधन गर्न तप्पर छैन । बजेट आउँछ तर बजेटले यी कुरा हेर्दैन । मन्त्री छन्, विभागीय प्रमुखहरू छन्, तर यी जनताका आधारभूत असली सवालहरूमा उनीहरूको कत्ति पनि चासो र सरोकार भएजस्तो देखिँदैन । अहिले त उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू (जो कहीँकतैबाट पालित–पोषित पनि होलान्) पनि मौन छन् । महँगी नियन्त्रण, कालाबजारी समस्या सामाधानमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् । फलस्वरूप जनता महँगीको अत्यधिक मारमा छन् ।
जुन जनतासँग राजस्व उठाएर सरकार पालिन्छ, उसको खर्च गर्ने, आफूलाई अगाडी बढाउने स्रोत जुट्छ । त्यही जनतालाई सरकारले बदलामा उपेक्षा गरिरहेको छ । सरकार जहिले पनि जनताप्रति अधिकतम उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, भएकोे छैन ।
अचाक्ली बढेको महँगीको विषयमा जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने राजनीतिक दलहरूले नै बेवास्ता गर्छन् । सत्ताधारीहरूले सत्ताको रापले जनताको चुलोसम्म नियाल्ने चेष्टा गरेका छैनन् । विपक्षी भन्नेहरू पनि मौन छन् । खैर राजनीति गर्नेहरूको बिचौलिया, दलाल र कमिसनखोरसँग साँठगाँठ भएकै कारण त यसो भएको होला । तर, अब मध्यमार्गी आवाज बुलन्द हुन जरुरी छ । मिडियाहरूले बोल्न जरुरी छ । युवाहरू र विद्यार्थीहरूले बोल्न जरुरी छ ।
महँगी बढे तापनि किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य राम्रो पाएको भए गुनासो गर्ने ठाउँ अलिक कम हुन्थ्यो होला, तर नेपालमा त किसानजति ठगिने र हेपिने अरू छैनन् । सहरबजारमा चिनीको मूल्य छोइ नसक्नु छ, तर किसानले आफ्नो न्यूनतम मूल्य नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको हामीले नै हेरिरहेका छांै । बिचौलियाले किसानले सकी–नसकी गरेको उत्पादनको जगमा आफ्नो कमाइधन्दा चलाएका छन् । त्यसको अन्त्य जरुरी छ ।