प्रदेशैपिच्छे प्रधानमन्त्री जडिबुटी स्वरोजगार कार्यक्रम «

प्रदेशैपिच्छे प्रधानमन्त्री जडिबुटी स्वरोजगार कार्यक्रम

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री जडिब्ुटी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि सातै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री जडिब्ुटी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जडिबुटी खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै निर्यात बढाएर रोजगार वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले लिएको जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री जडिबुटी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भन्दै कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रस्ताव गरेको बजेट स्वीकृत भइनसकेको वन मन्त्रालयले जनायो ।
बजेट स्वीकृत भएपछि कुन प्रदेशमा जडिबुटी प्रवद्र्धनका कस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने निचोड निकालिने वन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार, स्वदेशी जडिबुटीको बिक्री विदेशी बजारमा बढाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री जडिबुटी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले प्रधानमन्त्री जडिबुटी तथा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक वनमा जजिबुुटी खेती लगाएर रोजगारी बढाउने लक्ष्यले कार्यक्रम बढाउने बताए । “अहिले हामी छलफलमै छांै, सात ओटै प्रदेशमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीका साथ अर्थ मन्त्रालयमा करिब १ अर्ब ७५ करोड बजेट प्रस्ताव पठाएका छौं,” उनले थपे, “हामीले पठाएको बजेट स्वीकृत त भइसकेको छैन, स्वीकृत भएपछि विस्तृत रूपमा कार्यक्रमको खाका सार्वजनिक गर्न सक्छौं, बजेट स्वीकृत नभएसम्म त यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने या नहुनेमा निश्चित छैन ।”
पछिल्लो समय स्वदेशी जडिबुटीको माग विश्व बजारमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् जडिबुटी व्यवसायीहरू ।
युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा औषधिजन्य नेपाली जडिबुटीको माग बढेको उनीहरूको भनाइ छ । औषधि बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा जडिबुटी विदेश निकासा भइरहेको छ । पछिल्लो समय विदेशी बजारमा स्वदेशी जडिबुटीको माग बढिरहेको भए पनि उत्पादन कम हुँदा मागअनुसार निर्यात बढाउन नसकिएको जडिबुटी व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल जडिबुटी उत्पादन संघका अनुसार, कोरोना भाइरसपछि अझै जडिबुटीको महत्व बढेपछि माग पनि बढेको छ । संघका अनुसार, २०७६ को वैशाखदेखि कात्तिकसम्म करिब ८१ करोड मूल्य बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको थियो । तर २०७७ कै वैशाखदेखि कात्तिकसम्म भने डेढ अर्ब मूल्य बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको थियो ।
कोभिडपछि झन सुगन्धित तेलको माग बढी भएको र मागअनुसार निर्यात हुन नसकेको अवस्थामा जडिबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति प्रशंसनीय रहेको बताउँछन् संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे । “जडिबुटीको माग बढिरहेको छ, अझै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्ने छ,” उनले भने, “जडिबुटीबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ, रोजगारी पनि बढ्नेछ, वनले लिजमा जग्गा दिए जडिबुटी खेती गर्न सजिलो हुने थियो, जडिबुटीमा लगाइएको झन्झटिलो प्रावधान हटाउन जरुरी छ । ”
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवले कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि ९९ प्रतिशतले प्रयोग गरेको दाबी गर्छन् । “पहिलको भन्दा कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ,” उनी भन्छन्, “अझ नेपाली जडिबुटीको महत्व बढ्न थालको छ, तुलसी, गुर्जो, असुरो, दाल चिनीको प्रयोग बढ्दो छ, जनचेतनाको कमीले गर्दा उत्पादनमा ध्यान दिन सकेनौं । अब महत्व धेरै हुन थालेपछि उत्पादन बढाउनुपर्छ जडिबुटीको पनि ।”


जडिबुटी उत्पादन बढाउने चुनौती
झन्झटिलो सरकारी नीति
बिमाको सुविधा नहुनु
बैंकले ऋण नपत्याउनु
अनुदानको व्यवस्था नहुनु
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु
ऐन बाझिनु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्