संविधान र नियमावली मिचेर सांसद्को पद जोगाइँदै «

संविधान र नियमावली मिचेर सांसद्को पद जोगाइँदै

प्रदेश सभालाई जानकारी नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने प्रदेश सांसद्को पद प्रदेश सभाबाट जोगाइने गरी प्रदेश सभा नियमावली प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग १४, धारा १८० को उपधारा (घ) र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद २२ को नियम १८५ लाई मिच्दै प्रदेश सभाबाट प्रदेश सांसद्को पद जोगाइदिने काम भएको हो । संविधानको सो धाराले सूचना नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने प्रदेश सांसद्को पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद २२ को नियम १८५ उपनियम (१) ले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्ने कारणसहित प्रदेश सांसद्ले सभामुखलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (४) ले उपनियम (१) बमोजिम आएको सूचना सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनै सूचना नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित भएका केही सांसद्हरुले पछि दिएको सूचना पनि प्रदेश सभामा लगेर स्वीकृत गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अग्रिम सूचना नदिएर लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित एक जना सांसद्ले ११औं बैठकमा उपस्थित भएका छन् । उनले पछि दिएको सूचना प्रदेश सभाबाट स्कीकृत गरिएको छ ।
अग्रिम सूचना नदिएर लगातार बैठकमा उपस्थित नहुने र ११औं बैठकमा आएर सूचना दिई सभाबाट स्वीकृत गराउने सांसद् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ माघ २६ गते उपस्थित थिए । त्यसपछि उनले सभामुखलाई जानकारी नदिएर सो अधिवेशनको दोस्रोदेखि ११ औं बैठकमा लगातार अनुपस्थित भए । उनले २०७७ चैत १२ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसँंगै थप दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर काम गर्न परेकोले लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नहुन नसकेको जानकारी सहितको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराए । र सोही दिन बसेको अधिवेशनको १२ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्ट उपस्थित भए । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री भट्टको सूचना अधिवेशनको चैत १७ गते बसेको १४ औं बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरे । उपस्थित सांसद्हरूले ताली बजाएर स्वीकृत गरिदिए । सो बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री भट्ट उपस्थित थिएनन् । उनले सातौं अधिवेशनको १७ वटा बैठक भइसक्दा पहिलो, १२औं र १३औं बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका छन् ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले पनि सभामुखलाई अग्रिम सूचना नदिएर प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनमा लगातार १२ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । उनले सातौं अधिवेशनको पहिलो, चौथो र पाँचौं बैठक बाहेकमा उपस्थित भएका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सांसद् मल्लले श्रीमतीको उपचारको क्रममा काठमाडौंमा रहेकाले लगातार उपस्थित हनु नसकेको भनेर प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबारमात्रै सूचना दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सांसद् मल्ल डडेल्धुरा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (२) बाट पहिलो हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपालको संविधानको भाग १४, धारा १८० को उपधारा (घ) मा प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद २२ को नियम १८५ को उपनियम (१) मा कुनै सदस्य लगातार दशवटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (२) मा कुनै सदस्य सभाको १० वटा भन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र अग्रिम सूचना दिन नसक्ने कुनै मनासिव कारण भए उपस्थित भएको तीन दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै नियम १८५ कै उपनियम (३) मा उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दिइने सूचनामा आफू अनुपश्ति रहने अवधि र कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमको उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम सूचना भए सभामुखले सभाको स्वीकृतिको नियमित प्रस्तुत गर्ने र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना भए सभामखुले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीले सभाबाट स्वीकृत गर्नका लागि लगातार १० वटा बैठकमा आफू अनुपस्थित रहने अवधि र कारणसहित अग्रिम सूचना माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्