पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिममुक्त नेपाल महाअभियान कार्यक्रम बनाउने

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद् जोखिममुक्त नेपाल निर्माणको १० वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८औं बैठकले यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त महाअभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहकार्यमा त्यस्तो कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्नताको चरणमा पुगेकोमा निर्देशक समितिको बैठकले खुसी व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको सफलता नेपालको गौरव र सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यो विश्वलाई देखाउन लायक भएको बताए ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन बस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र सहरी क्षेत्र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कामलाई समेत ध्यानमा राखी सहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्राधिकरणले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसहमति एवं जनसहभागितालाई मूल सिद्धान्त बनाई आवश्यकता अनुसार ‘हाउस पुलिङ’ लगायतका विधिको अवलम्बन गरी सहरी पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले बस्तीको प्राचीनता, मौलिकता र सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाउँदै ती संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।
निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि २०७८ पुस १० गतेसम्म रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने र साउन १ गतेदेखि बाँकी अवधिमा हस्तान्तरणलगायतका कार्यका लागि हस्तान्तरण गर्ने निकाय, योजना तथा कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापनको खाकासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेटका लगि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।