गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता

गण्डकी प्रदेश सरकार फेरिने तयारी भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री
पृथ्वीसुब्बा गुरूङविरुद्ध प्रतिपक्षी तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै
प्रदेशमा सरकार फेरिने तयारी भएको हो ।
प्रतिगमनविरुद्ध गण्डकी प्रदेशका नेकपा एमाले बाहेकका अन्य चार दलले मोर्चाबन्दी गरेकोले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार हट्ने र नयाँ सरकार बनाउने
तयारी भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले
बताए । नेता नेपालीसहितको टोलीले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सचिवालयमा
अविश्वासको पत्र बिहीबार दर्ता गराएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको
नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तीन दलका २८ जनाले हताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ माथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि
अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको नेता नेपालीले बताए । नेपालको संविधानको
धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि कृष्ण चन्द्र नेपाली
पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा ११ जिल्लाका ६० जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये नेकपा
एमालेको तर्फबाट २८ जना, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १५, माओवादी
केन्द्रबाट १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ३, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ जना सांसद
रहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन जनमोर्चा वा कम्तिमा ३ सांसद
आफ्नो पक्षमा लिनु पर्छ । अन्यथा मुख्यमन्त्रीको बहुमत नपुग्ने देखिन्छ ।
यसैबिच, नेकपा माओबादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर
चुमानले मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन
फिर्ता लिएको बताए ।
दलका नेता चुमानले मुख्यमन्त्री गुरुङले एकपक्षिय रुपमा उल्लंघन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र समेत गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले गुरुङले अवैधानिक र चोर बाटोबाट अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जनअपेक्षाका र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल
बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा
संकल्पलाई पूरा गर्नसरकार चुकेको आराप लगाइएको छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको, महंगी
अस्वभाविक रुपमा बढेको, बेरोजगार वृद्धि चरममा पुगेको, बेरुजुको मात्र अत्याधिक बढेको नेता नेपालीले बताए ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद बास्तोलालाई भेटेर विपक्षी दलका सांसदहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् । भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले पत्र बुझाएका हुन् ।

मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य
प्रतिपक्षी दलहरुले आफूविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्यारतबाट लागू हुनेगरी प्रदेशसभा अन्त्य गरेका हुन् ।
शेरचनले अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पठाएका थिए । उक्त पत्र बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालय खुलेपछि आइपुगेको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले बताए । गत चैत २५ गते सुरु भएको संसदको विधान अधिवेशन वैशाख ५ गते बस्नेगरी स्थगित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भएपछि सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको हो । चालू अधिवेशन अन्त्य भएपछि जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।