Logo

भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व आईजीपी बोहरालाई सफाइ

हालका प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र विशेष अदालतको न्यायधीश हुँदा उनी सहभागी ३ सदस्यीय इजलाशले तत्कालिन आईजीपी मोतिलाल बोहरालाई दोषी ठहर गर्दै विगो/जरिवाना तथा कैद सजाय सुनाएकोमा अहिले मिश्र नै प्रधानन्यायधीश भएका बेला बोहराले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) मोतिलाल बोहराले भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । आईजीपीबाट अवकास पाएको २३ वर्ष र मुद्दा दायर भको १५ वर्षपछि बोहराले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले बोहरालाई सफाइ दिँदै विशेष अदालतको फैसला बदर गरिदिएको हो ।
२०४९ माघमा आईजीपी बनेका बोहराले २०५३ माघमा अवकास पाएका थिए । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश रहेका ओमप्रकाश मिश्र समेत सहभागी विशेष अदालतले उनलाई ७ वर्ष अघि दोषी ठहर गर्दै बिगो÷जरिवाना तथा कैद तथा सजाय सुनाएको थियो । तर आज मिश्र नै प्रधानमन्यायधीश रहेका बेला उनैले तोकेको इजलाशले बोहरालाई सफाइ दिँदै विशेषको फैसला उल्टाएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बोहराले आफूले १५ वर्षपछि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
“गर्दै नगरेको कसूरमा मविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, तर आईजीपीबाट अवकास पाएको २२ वर्ष र मुद्दा दायर भएको १५ वर्षपछि ढिलै भएपनि न्याय पाएको छु,” बोहराले कारोबारसँग भने, “बाँकी कुरा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि भन्ने छु ।”
अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र (हालका प्रधानन्यायधीश) र केदारप्रसाद चालिसेको इजलाशले बोहरालाई २०६८ सालमा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा सजाय सुनाएको थियो । तर बिहीबार विशेष अदालतमा मिश्र न्यायधीश हुँदा दोषी ठहर भएका बोहराले मिश्र नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधीश हुँदा सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतले बोहरालाई अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा ७ वर्षअघि दोषी ठहर गर्दै २६ लाख ६३ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै बराबरको जरिवाना तथा डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर विशेषको फैसला बदरको माग गर्दै बोहरा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा बोहराविरुद्ध २०६१ सालमा २ करोड ३८ लाख ९२ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बोहरासँग भएको ४ करोड ३८ लाख ९२ हजार ५ सय ६ रुपैयाँबराबरको चल/अचल सम्पत्तिमध्ये आधा सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकोले विगो÷जरिवाना तथा कैद सजाय माग दावीसहित दायर गरिएको मुद्दामा विशेषले हदम्याद नाघेको भन्दै सुरुमा मुद्दा दर्ता नै नगरी फिर्ता पठाएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी (अध्यक्ष) र कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा (सदस्य)को इजलाशले हदम्याद नाघेको भन्दै अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो ।
अख्तियारले बोहराको मुद्दामा विशेषबाट खारेज भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले विशेष अदालतबाटै दोहोराउन आदेश दिएपछि मुद्दा ब्युँतिएको थियो । गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसलाप्रति समेत चित्त नबुझेपछि अख्तियारले बोहरालाई थप सजायको मागसहित २०६९ कात्तिक २९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको ३०÷३२ वर्षे काण्डका समेत बोहरा प्रमुख पात्रका रुपमा चिनिन्छन् । उनै बोहरालाई आईजीपी बनाउनकै लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा (देउवा पछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए)ले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नियमावली २०४९ संशोधन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्षे लगाएर आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकास दिएका थिए । जुन प्रकरणलाई नेपाल प्रहरी राजनीतिकरण प्रवेश समेत मानिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्