बजेटको आकार घटाऊ, खर्च गर्ने क्षमता बढाऊ «

बजेटको आकार घटाऊ, खर्च गर्ने क्षमता बढाऊ

सरकार आगामी वर्षको बजेट तयारीमा लागेको छ । हरेक दिन नै अर्थमन्त्रालयमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेका छन् । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कम दिएको भन्दै गुनासो गर्दै छन् । हुन त मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न नसकेको यो पहिलो वर्ष होइन । यसपटक कोरोनालाई दोषारोपण गरे हुन्छ, तर ऐतिहासिक रूपमा नै नेपालमा कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो बजेट, विशेषतः पुँजीगत बजेट, शतप्रतिशत खर्च गरेको विरलै होला । यसका विविध कारण होलान् र छन्, तर सबैभन्दा प्रमुख कारण सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको राजनीतिक चिन्तन, सचिवहरूका मन्त्रीको हस्मा हस् मिलाउने बानी तथा कर्मचारीतन्त्रमा ह«ास हुँदै गएको कार्यक्षमता तथा इच्छाशक्ति हो । अति राजनीतीकरणले कर्मचारीतन्त्रमा कार्यक्षमता तथा इच्छाशक्तिको ह«ास भएको प्रतिबिम्ब निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । किनकि कुनै पनि आयोजना सरकारी लगानी तथा निगरानीमा निजी क्षेत्रले नै बनाउने हो । त्यसैले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको क्षमतामा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकार प्रमुख आफैं आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नभएका तथा बजेटमा पनि नपरेको आयोजना उद्घाटन गरेर अर्थमन्त्रालयलाई बजेट थप्न दबाब सिर्जना गर्छन् भने अन्य मन्त्रीको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । विगतका वर्षहरूका गल्ती यसपटक पनि सच्चिएन । आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुग्न सकेन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो नौ महिनामा २९.२२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ठूलो उपलब्धिको भाषण गरे पनि मुलुक विकास तथा समृद्धिको पथमा जान सकेको छैन । बजेटमा हारालुछ गर्ने मन्त्रालयहरू बजेट किन खर्च भएन र किन आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ बढाउने स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । इतिहासकै बलियो र स्थिर मानिएको वर्तमान सरकारले पछिल्ला तीनै वर्ष संसद्बाट स्वीकृत बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएको छ । काम गर्न सकेनौं भनेर स्वीकार गर्न अरू के गर्नुपर्छ र ?
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ लाख ७५ हजार पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । साथै, सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पुँजीगत खर्चको कुल रकमसमेत घटाएको थियो । चालू वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि यसलाई १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारेको थियो । संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब भएको भए तापनि चालू खर्चको हालत पनि पुँजीगत खर्चको झैं नै छ । नौ महिनामा ५ अर्ब २५ खर्ब ९४ लाख ६८ हजार चालू खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ५५.४२ प्रतिशत हो । साथै, त्यस्तै नौ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५७ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वित्तीय व्यवस्थापनको लक्ष्यको ३३.३३ प्रतिशत हो । यसरी चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ गरेर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ४६.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसको संकेत के हो भने अब असार महिनामा बजेट सक्न ठूलो दबाब पर्नेछ र अनुत्पादक ठाउँमा रातारात बजेट खन्याइन्छ । नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै गर्दा सरकारलाई कुनै हीनताबोध हुनेछैन । त्यसैले सरकारले बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पनि घटाए हुन्छ । जब खर्च गर्ने र राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता नै छैन भने ठूलो अंकको बजेट ल्याउँदैमा बहादुरी हुने होइन । बरु कार्यान्वयन गर्न सकिने र सानो आकारको बजेट ल्याउँदा नै सरकारको इज्जत पनि जोगिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्