पार्लेमो प्रोटोकलबारे कानून समितिमा छलफल «

पार्लेमो प्रोटोकलबारे कानून समितिमा छलफल

नेपाल सरकारले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरेपनि बाझिने कानून संशोधन नगर्दा पिडितहरुले न्याय पाउन ढिला भएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेपछि विद्यमान धेरै कानुन यस प्रोटोकलसँग बाझिएका छन् । बाझिएका कानुनलाई प्रोटेकल अनुकूल बनाउने सरकारको दायित्व भए पनि अहिलेसम्म काम नहुँदा सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन् । समितिको छलफलमा नेपाल कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क नै नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति तथा कानूनी उपचारमा अप्ठेरो परेको बताउनुभयो । अहिले भएका अध्यागमन सम्बन्धी कानुन, श्रम सम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले कानुन संशोधनमा ढिलो भए पनि पीडित पक्षमा काम भने नरोकिएको बताए । विदेशमा रहेका कुटनैतिक नियोगले काम गरिरहेको उनले बताए ।
यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन संशोधनको कामहरु निरन्तर भइरहेको तर सरहद बाहिर रहेको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सपुर्दगी सन्धि नै गर्नुपर्ने भएकाले केही कानून संशोधन गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
नेपालको संसदले सर्वसम्मतीले पारित गरको यो प्रोटोकल कानुन सरह लागू हुन्छ ।
यो अनुसार देशभित्र अथवा विदेशमा बेचिएका, विभिन्न प्रलोभनमा परेर श्रम शोषणमा परेका व्यक्ति बेचिएर पुगेको देशकै दायित्व हुने व्यवस्था छ ।
पार्लेमो अनुमोदन भएको देशको व्यक्ति अपराधमा संलग्न भएमा त झन् सम्बन्धित देशको कानुन आकर्षित हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्ति बेचविखनको जोखिम बढेको भन्दै पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गर्न विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले संसद र सरकारलाई दबाब दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर खुला गरेको थियो । यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल १७४ औं देश हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्