श्रम लागत बढेको बढ्यै «

श्रम लागत बढेको बढ्यै

काठमाडौं-विश्व बैंकले ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपालको अवस्था खस्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका बेला मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘श्रम लागत’ एकैपटक बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको भार बेहोरेका लगानीकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएसँगै अतिरिक्त भार बेहोर्नु परेको छ । यसरी ६ महिनाभित्रै श्रम लागत दुईपटक बढ्दा त्यसको सीधा असर उत्पादन लागतसम्म पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १० हजार रुपैयाँबाट बढाएर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसले माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा मजदुरको पनि सुविधा सोही अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हालै लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरको २० प्रतिशत तलबबराबर जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि सञ्चय कोषबापत १० प्रतिशतमात्रै जम्मा गर्दै आएका व्यवसायीले अब भने साउनमा पुनरावलोकन भएको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै सबै मजदुरको पहिलो दिनदेखि नै सञ्चय कोष जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, “चालू वर्षको सुरुमै न्युनतम पारिश्रम बढेसँगै लागत बढेकोमा अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि लगानीकर्तालाई लागत बढाउने छ ।” उनका अनुसार अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा न्युनतम पारिश्रमिक लागू हुन सकेको छैन भने सो क्षेत्रमा योगदानमा आधारित कोषमा रकम जम्मा गर्न पनि चुनौती छ । “एकै वर्षमा दोहोरो लागत बढेकाले साना उद्योगलाई अब उदार भएर राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ,” ढकाल भन्छन् ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि श्रम लागत बढेसँगै उत्पादन लागत बढ्ने बताउँछन् । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको भए पनि तत्काल श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने नभएकाले यसबाट समग्रमा उत्पादन लागतमा चाप पर्ने उनी बताउँछन् ।
प्रविधिप्रधान उद्योगमा श्रम लागत बढेर ठूलो असर नपर्ने भए पनि श्रमप्रधान उद्योगमा भने निकै ठूलो चाप बढ्ने कपडा उद्योगी जीतेन्द्र लोहिया बताउँछन् । “कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा राज्यले यसै वर्षदेखि कटौती गरेको छ,” प्रगति टेक्सटायलका सञ्चालकसमेत रहेका लोहिया भन्छन्, “हामीले राज्यबाट यसको बदलामा अन्य सुविधा खोजिरहेका बेला दुईपटक श्रम लागत बढाएर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।” उनका अनुसार कपडासहित जुट, धागो, होटल, चियालगायतका मजदुर बढी कार्यरत उद्योग श्रमसम्बन्धी पछिल्ला निर्णयले प्रभावित भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकलाई सूचिकृत गरी स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता, परिवार सुरक्षा र निवृत्तीभरण लगायतका सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो दुई दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५० प्रतिशतले गिरावट आएका छ । यसको मुख्य कारणमा श्रम उत्पादकत्व कमजोर हुनुलाई पनि लिइएको छ । सरकारले देशमा औद्योगिकीकरण गरी ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, व्यवसायीहरू नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने अवस्था नै नरहेको बताउाछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्