संघीयता जोगिने वा नजोगिने निर्णायक वर्ष «

संघीयता जोगिने वा नजोगिने निर्णायक वर्ष

२०७८ सालले नेपालमा संघीयता जोगाउने वा नजोगाउने निर्णय गर्नेछ । २०७७ साल सकिँदा नसकिँदै राजनीतिक दल तथा सरकारले गरेका केही क्रियाकलापले नेपालमा संघीयता मास्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको बेला २०७८ सालले यसको निर्णय गर्ने देखिन्छ । २०४७ सालको संविधान मास्न तथा मुलुकलाई फेरि २००७ सालतिर धकेल्न खेलिएका खेलहरू फेरि एकपटक नयाँ खेलाडीहरूमार्फत बितेको सालको अन्त्यतिर सुरु भयो । राजनीतिक स्थिरता आए मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ भन्दै नागरिकले दुईतिहाइको बलियो स्थिर सरकार बनाउन मत जाहेर गरे । तर, तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै इतिहासकै बलियो र दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अत्यन्त कमजोर एवं विभिन्न अराजनीतिक शक्तिको आडमा चल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यसबाट नेपालको समृद्धिका विरोधी तŒवहरू तथा संघीयताविरोधी तŒवको साँठगाँठ भइरहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास संघीयता मन नपराउने र यो प्रणालीलाई दोहन गरेर व्यक्तिगत तथा राजनीतिक शक्ति सञ्चय गरी यही प्रणालीविरुद्ध प्रहार गर्नेबीचको यो अप्राकृतिक मिलनले मुलुकलाई फेरि एकपल्ट अनिश्चयको भुमरीमा धकेलेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताको खुलेर विरोध गर्ने काम गरेका छैनन् । तर, सरकारका क्रियाकलाप अध्ययन गर्ने हो भने सरकारमा संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता कतै पनि देखिँदैन । वित्त आयोगमात्र होइन, अन्य सबै संवैधानिक आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाउनुको उद्देश्य संघीयताका लागि सकारात्मक होइन भने प्रदेश तथा स्थानीय तहका काम पनि केन्द्रबाटै गर्नेजस्ता कार्य पनि संघीयतालाई संस्थागत बनाउने बाटोमा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै २०७७ सालमा सरकारले उल्लिखित प्रगति हासिल गरेको बताए । तर, आयोजनाको अध्ययन नै नभएका र बजेट पनि नभएका स्थानीय सडक, अस्पताल तथा विद्यालय भवनको उद्घाटन केन्द्रबाट गर्ने प्रचलनले संघीयताको मर्ममा विचलन मात्र ल्याउन्न, संघीयतालाई असफल पार्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने हेक्का सरकारमा रहेन । यसको अर्थ सरकार जानी–नजानी संघीयता विरोधीको गोटी बन्दै छ ।
२०७७ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेझैं विशेष काम भएका होइनन्, नियमित काम भएका हुन् । तर, एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कातिर सत्ताधारी राजनीतिक दलभित्रको अन्तरसंघर्षले नियमित काम पनि प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुपर्ने स्थितिको निर्माण भयो । किनकि संविधान नै मिच्ने काम गरेर सरकारले आफैंलाई गलत कित्तामा उभ्यायो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेझैं दशकौंपछि मेलम्चीको पानी काठमाडांै आइपुग्नु कुनै पनि सरकारले उल्लेख गर्न लायक सफलता होइन । मेलम्ची नेपाली राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र तथा सरकारको असक्षमताको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । अनुमानित लागतभन्दा करिब आठ गुना बढी खर्च तथा दुई दशक लामो समयको मूल्य हिसाब गर्दा यो आयोजना नेपालमा विकास किन हुन सकेन भन्ने पाठ सिक्न लायक एउटा विश्वविद्यालय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रस्तुत गरेको फेहरिस्तका अनुसार प्रतिदिन साढे ५ किलोमिटर बाटोे, प्रतिदिन १२ आवासगृह निर्माण भइरहेको, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुल बनिरहेको, करिडोर र लिंकरोड, मध्यपहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल), मदनभण्डारी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत राजमार्गको स्तरोन्नति र निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । तर यी सबै नियमित काम हुन् । प्रधानमन्त्रीले दावी गरेझैं अतिक्रमित भूमि फिर्ता भइसकेको छैन, करिब सात वर्षमा अझै पुनर्निर्माणका कामहरूले पूर्णता पाइसकेका छैनन् र सरकारले उच्च महŒवाकांक्षाका साथ घोषणा गरेका चुच्चे रेलदेखि पानीजहाजसम्म भाषणका पोथ्रामा नै सीमित छन् । भारतबाट आएको रेल थन्केर बसेको छ, सातै प्रदेशमा ठूला–ठूला नयाँ औद्योगिक क्षेत्र उनको कार्यकालभन्दा अगाडिका योजना हुन् । त्यसैले २०७८ सालमा सरकारले कमसेकम संघीयता जोगाउन तथा नागरिकलाई सुनाउन लायक केही काम गर्न सफलता मिलोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्