पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनमा सरकार असफल «

पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनमा सरकार असफल

विभिन्न मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ कम भयो भनेर गुनासो गरिरहेका बेला चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो ९ महिनामा २९.२२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ लाख ७५ हजार पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पुँजीगत खर्चको कुल रकमसमेत घटाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट बिनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि यसलाई १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारेको छ । मन्त्रालयको संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब रहेको छ ।
पुँजीगत खर्चमा निकै कम प्रगति हुने प्रवृत्ति चालू आर्थिक वर्ष पनि कायम नै रहेको नौ महिनाको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च निकै कम हुने गरेको थियो । भएको खर्च पनि असार महिनाको अन्तिम सातामा हुने गरेकोमा यस वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था आउने नौ महिनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
निर्माण व्यसायीको क्षमता विस्तार हुन नसक्दा र पर्याप्त अनुगमन नहुँदा पुँुजीगत खर्च कमजोर देखिएको अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । ‘नेपालमा निर्माण व्यवसायी कम्पनी छान्ने प्रक्रियामा काम गर्न सक्ने भन्दा पनि बोलपत्रमा कम कबोल गर्नेले पाउँछ,’ उनले भने, ‘जसको प्राविधिक प्रस्ताव राम्रो छ, तर खर्च धेरै राखेको छ भने उसलाई दिइँदैन । त्यसले गर्दा पनि योजनाहरु अलपत्र पर्न गएका छन् र विकास खर्च कम हुन्छ ।’
उनका अनुसार ठूला आयोजनाहरुको पर्याप्त अनुगमन नहुँदा र भएका अनुगमनबाट देखिएका समस्याको समाधान गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
नौ महिनामा चालू खर्च भने ५ अर्ब २५ खर्ब ९४ लाख ६८ हजार भएको छ, जुन लक्ष्यको ५५.४२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख साधारण खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५७ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वित्तीय व्यवस्थापनको लक्ष्यको ३३.३३ प्रतिशत हो । यसरी चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ गरेर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा कुल ६ खर्ब ८६ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन सरकारको लक्ष्यको ४६.५६ प्रतिशत हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख तथा अर्थविद् प्रा.डा. शिवराज अधिकारी समग्रमा खर्चको अवस्था कमजोर देखिनुमा कुन खर्चलाई कुन शीर्षकमा राखिने भन्नेमै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘कुनलाई पुँजीगत र कुनलाई चालु खर्चमा राखिने भन्नेबारेको प्रणाली नै गलत छ । एउटै प्रकृतिमा पनि फरक फरक तरिकाले खर्च देखाइन्छ,’ उनले भने ।
पुँजीगत खर्च मात्र होइन, सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि यस अवधिमा कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यको ६७.५९ प्रतिशत भएको छ । सरकारले यस वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्दा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जसमा कर राजस्व ६ खर्ब ३६ अर्ब ६९ करोड ७५ लाख उठेको छ भने गैरकर राजस्व ४७ अर्ब १७ करोड २७ लाख उठेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, अनुदानको रकम पनि निकै कम आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, नौ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले लक्ष्यको १७ प्रतिशत पनि अनुदान पाएको छैन । सरकारलाई चैत मसान्तसम्म १० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँमात्र अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको १६.६५ प्रतिशत मात्र हो । — सुमित सुवेदी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्