कोरोनाले बढाएको बेरोजगारी घट्ने आशा «

कोरोनाले बढाएको बेरोजगारी घट्ने आशा

सरकारले २०७७ सालमा २ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिनेगरी बजेट र कार्यक्रम बनाए पनि अपेक्षित रूपमा सबैले रोजगारी पाउन सकेनन् । बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ५० हजार पुग्दा यो वर्ष २ लाख जनाले रोजगारी पाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोरोना कहरका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अगाडि सारेको हुनाले वर्ष २०७८ मा आशावादी हुने सम्भावना भने रहेको छ ।
गत वर्ष स्वदेसी तथा विदेसी दुवै प्रकारका रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनका कारण तथा नयाँ रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना हुन नसक्दा बेरोजगार आवेदन दिएका ७ लाखभन्दा बढी युवा बेरोजगार नै रहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएर १० लाखभन्दा बढी नेपाली बेरोजगार भइरहँदा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत २ लाखलाई मात्र रोजगारी दिनसक्ने जनाउँदै आएको छ । यो वर्ष मात्र बेरोजगार रहेको जनाउँदै ७ लाख ५१ हजार युवाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूची दर्ता गराएका छन् ।
आन्तरिक रोजगारीका नयाँ क्षेत्र सिर्जना गर्न नसकिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र हालसम्म ३ लाख फर्किसकेका छन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको रकमसमेत बढाइएको बताए पनि रोजगारी पाउनेको संख्या भने तथ्यांकमा कम नै देखिएको छ ।
सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमार्फत गरिने रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी हो । तर बेरोजगार ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने जनाउँदैै आएको पीएमईपीले हालसम्म २ लाखलाई रोजगारी दिने जनाए पनि चैत अन्त्यसम्म ३३ हजारले मात्र रोजगारी पाएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) का लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम बाँडिएकोे छ । यो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गरेका ६८८ स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी हालसम्मका कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्ने ६५ स्थानीय तहले भने कुनै अनुदान पाएका छैनन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष साउनमा ३ अर्ब ९० करोड ८६ लाख ६१ हजार, कात्तिकमा ३ अब र पुसमा ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले यो अनुदानबाट चालू आर्थिक वर्षभित्र २ लाख बेरोजगारले रोजगार पाउने बताए । हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहसहित ७ लाख ३४ हजार बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि नै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार सबैले रोजगारी पाउन सकेनका छैनन् । सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जति बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको आधामात्र खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्