शिक्षामा अनलाइन सिकाइको वर्ष

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण २०७७ सालको ७ महिनासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त बने । चैतयता लकडाउन भएसँगै भिडभाड हुने शैक्षिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द रहँदा ८० लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी प्रभावित बने । जसका कारण सरकारले अनलाइन शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता तथा महत्वको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि पायो ।
यस वर्ष पनि यदि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिती आयो भने बालबालिकाको वर्ष खेर नफाली सरकार तथा विद्यालय एवं अभिभावकलाई अनलाइन शिक्षा प्रणालीमार्फत शिक्षा नियमित गर्न सक्छन् । यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था भैसकेकाले विद्यालय बन्द भएपनि पठनपाठन सूचारु गर्न सकिन्छ ।
किनकि गत वर्ष अनलाईन कक्षा संचालन गरेर बालबालिकाको सिकाईलाई निरन्तता दिइएको थियो । तरपनि गत वर्ष ४० प्रतिशत विद्यार्थी नियमित अध्ययन अध्यापनबाट बन्चित बने । यसपटक त्यस्तो नहुने विज्ञको भनाइ छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बालबालिकाको सिक्ने र पढ्ने अधिकारलाई विद्यालय बन्द भएपनि असर नपर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने भएपनि सो अनुसार गर्न नसकेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरी सबै विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा समेटिएको दाबी गरेको छ । यस बिचमा सरकार विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ तयार भई कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख अर्थात ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यबिधि पहिलो ६ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाडँफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै गरी गत आवको फागुनसम्म भने चालु तर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगत भने ६ प्रतिशत मात्र भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका वार्षिक बजेट खर्च प्रगती भने ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
तर चालु आवमा भने कोभिड १९ का कारण विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरी सबै विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा समेटिएको छ । शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । हाल सम्म ५३ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा एवम् दीगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४ कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्य ढाँचा स्वीकृत भएका कारण लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको सबै जिल्लाका २९ लाख ९ लाख ५ सय ३७ विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम भने सञ्चालनमा आएको छ । यसरी नै सबै स्थानीय तहहरूमा छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । २६ लाख छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भईसकेको छ ।
विद्यालय बन्द भए पनि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका दर्जन नयाँ कार्यक्रम संचालन गरेको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले यो वर्ष सबै जिल्लाका २९ लाख ९ लाख ५ सय ३७ विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको जनाए । उनले विद्यालय बन्द भए पनि दिवा खाजाको कार्यक्रम संचालन गर्न घर घरमा खाद्यान्न वितरण गरेको जानकारी दिए । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका ४३ जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयका ५ कक्षासम्मका जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम अभिभावक आमाको सक्रियतामा व्यवस्थापन हुने गरी स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसैगरी सबै स्थानीय तहहरूमा छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । २६ लाख छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नं. २ को वर्दिवास र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । बर्दिबास र बुटवलमा मेडिकल कलेजको गुरुयोजना तयार गरी काम समेत शुरु गरेको छ । सुर्खेत मेडिकल कलेजको रूपमा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा रहेको ३ सय सैयाको प्रदेश अस्पताललाई थप पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश तहबाट सहमति प्राप्त भएको छ । यो वर्ष राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाईएको छ । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गेटा, कैलालीको कलेज भवन, अस्पताल भवन लगायतका २७ वटा संरचना निर्माणाधीन रहेकोमा हालसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्ता भएका विद्यार्थी गरी ३१ लाखभन्दा बढी लाभान्वित हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप हालसम्म ६ सय ७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको पहुँच विस्तार भएको छ । सिटिईभिटी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२ वटा आङ्गिक शिक्षालयमा डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रम थप गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, मुसलमान र विपन्न सीमान्तकृत समुदाय लगायतका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न १ हजार २ सय ४४ जनालाई आवासीय सुविधासहितको विशेष छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई थप ५ हजार २१ जनालाई जेहेन्दार तथा वर्गीकृत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।