आवश्यकता र क्षमताको आधारमा मात्र बजेट सिलिङ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको बताएका हुन् ।
बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको मागबीचमा भिन्नता भए पनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको पनि उनले बताए । सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेश गरिएको उनले बताए ।
‘बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको र त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर जानुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।
यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात् गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात् गरी बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर अनुशासित बजेट निर्माण गरिने बताए । यस्तै कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै उनले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक, सामाजिक जीवनलाई पुनरुत्थान गर्ने कुरामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको र आगामी बजेटबाट पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने बताए ।
‘अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय गरी बजेट निर्माण गरिँदैछ,’ उनले भने । साथै अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु नै सम्पूर्ण रुपमा जवाफदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि आयोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका र कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ थियो । आयोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतका समस्याहरुको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय सजग रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग निरीह देखिएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताएका थिए ।