संविधानमाथि प्रतिगमन : शक्तिबहादुर बस्नेत

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनस्र्थापित गर्न कोसिस गरेर संविधानमाथि प्रतिगमन गरेको टिप्पणी गरे ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले राजनीतिक स्थायित्व र संसदको रक्षाका लागि परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जन गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुनः परम्परागत प्रणालीलाई नै पुर्नस्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको हो । संविधानका मुल्यमान्यता र संविधानका प्रगतिशिल मान्यताहरूमाथि हमला हुनु नै प्रतिगमन भएको र त्यो काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको दाबी गरे ।
उनले भने, “बडो अचम्म लाग्छ सरकारका केही मन्त्रीजीहरू केही माननीयजीहरू प्रतिगमन के हो भनेर प्रश्न गर्दै हिँड्नुहुन्छ । मलाई विश्वास छ यहाँहरूले नबुझेर त्यो प्रश्न गरिराख्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । हामीले २०७२ सालको संविधान बनायौं ७२ सालमा । संविधानसभाबाट परम्परागत प्रजातन्त्रका केही मूल्यहरू, समावेशी लोकतन्त्रका केही मूल्यहरू, समाजवादी लोकतन्त्रका मूल्यहरू समेतलाई समायोजन र एकीकृत गरेर एउटा नौलो र अलि मौलिक प्रकृतिको लोकतन्त्रिक प्रणालीलाई हामीले स्थापित ग¥यौं । अब यो बताइराख्नुपर्ने छैन । हामीले अभ्यास गरिराखेको प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन । अदालतले पनि यो कुरालाई ब्याख्या गरिदिइसकेको छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली भन्दा फरक गर्ने अनेकन विषयहरू मध्येको एउटा विषय थियो प्रधानमन्त्रीको लहडमा, प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै संसदको हत्या हुन सक्दैन । संसद भङ्ग हुन सक्दैन । यो परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यतामा गरिएको परिमार्जन थियो । तर, प्रधानमन्त्रीजीले यही मूल्यमाथि हमला गर्नुभयो । र परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनस्थापित कोशिस गर्नुभयो । यही हो प्रतिगमन । न यहाँ प्रगतिशिल मूल्यहरूलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने जब कोशिस हुन्छ, त्यही हो प्रतिगमन भनेको । संविधानका मूल्यहरूमाथि, संविधानका प्रगतिशिल मान्यताहरूमाथि जब हमला हुन्छ, प्रतिगमन त्यहीँ शुरु हुन्छ । संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति कुन प्रक्रियामा भयो ? संविधानको भावना अनुरुप भइराखेको छ ? सबै स्पष्ट छ । के यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो । त्यो अग्रगामी मान्यता हो । आज संसदको अवस्था यो छ । संसदले कुनै रचनात्मक काम गर्न पाइराखेको छैन । सरकारमा तत्परता चाहिँदैन ? जवाफदेहिता चाहिँदैन ?, पहलकदमी चाहिँदैन ? संसदमा यो पठाइदिएको छ किन भएन भनेर पुग्छ ? जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? अनि संसदको यो प्रभावकारितालाई समाप्त गर्ने, संविधानका भावनाहरूलाई समाप्त गर्ने, संविधानले स्थापित गरेका प्रगतिशिल मूल्यहरूलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने जुन प्रयत्नहरू हुन्छन् प्रतिगमन त्यही हो । अब प्रतिगमन के हो यो सोधिराख्नु पर्दैन । यहाँ प्रतिगमनका यी विषयहरू उठिराख्दा कुर्ची नपाएर प्रतिगमनका कुरा गरिराखेका छन भनेर अत्यन्त गैरजिम्मेवार र हल्का टिप्पणीहरू ग्र्ने गरिएकोछ । प्रतिगमन कदम भयो भनेर मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । कुनै बेला सरकारले गरेको निर्णय लागू हुन सकेन भनेर सरकार प्रमुखहरूले राजीनामा दिए । राजनीतिक दलहरूमा सहमति भएको विषयहरूको पालना गर्दै सरकार प्रमुखबाट बाहिरिए अनि ति पदलोलुप । अदालतले यत्रो निर्णय ग¥यो, सरकारको निर्णय माथि यत्रो प्रश्न उठायो अनि त्यसको जिम्मेवारी लिने कोहीपनि देखिँदैन उहाँहरू लोकतन्त्रवादी । यो आठौं आश्चार्य हो । योभन्दा आश्चार्यको विषय अर्को के हुन्छ ?”
असंवैधानिक कदमविरुद्ध संसदको रक्षा गर्नका लागि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “संसदको रक्षा, रखबारी गर्नका लागि हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गरिरहेको छ । तपाईहरूलाई भ्रम नपरोस् सबै खालका संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू हामी साक्षी बसिराखेका छौं र ल्याप्चे लगाइरहेका छौ भन्ने भ्रम पनि तपाईंहरूलाई नरहोस् । ”
सांसद बस्नेतले सरकार संसदलाई एउटा शो पिस बनाएर मुलुकलाई अर्कै विधि र प्रणालीमा लैजान खोजेको आशंका व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने र संसदलाई शो पिस बनाएर राख्ने प्रयास गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा समस्या सुरु भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “धेरै दिनदेखि संसदभित्र, संसदबाहिर संसदको प्रभावकारीताको बारेमा, विकास निर्माणको प्रसङ्गहरूमा छलफल चल्दै आइराखेको छ । अब केही दिनयता विभुूाणमा अङ्कित नक्साको बारेमा पनि अर्को छलफल थपिएको छ र आश्चर्यको कुरा यो छ सरकार बेखबर जस्तै छ । हल्का प्रतिक्रियामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको आत्मरति दिँदैछ । यस्तो किन भइरहेको छ ? यस्तो किन हुँदैछ ? प्रश्नहरू उठिराखेका छन् । सरकार अध्यादेशको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने, बालुवाटारबाट प्रतिक्रियाहरू दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामै रमाई राखेको त छैन ? या संसदको अस्तित्वलाई अझै स्वीकार गर्न गाह्रो परिराखेको छ । प्रश्नहरू यो भन्दा पनि अगाडि बढेर उठिराखेका छन् । सरकार संसदलाई एउटा शो पिस बनाएर मुलुकलाई अर्कै, प्रणालीमा अर्कै विधिमा त सञ्चालन गर्न खोजिराखेको त छैन ?”