साना तथा घरेलु उद्योगलाई तत्काल सम्बोधन आवश्यक «

साना तथा घरेलु उद्योगलाई तत्काल सम्बोधन आवश्यक

नागरिक एवं उद्योगी–व्यवसायीका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले उधारो वाचाबाहेक केही पनि गरेनन् ।

कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको चैत ११ देखि भएको बन्दाबन्दीले सबैभन्दा धेरै प्रभावित साना तथा घरेलु उद्योग भयो, जसका कारण सबैभन्दा बढी बेरोजगारी सिर्जना भयो र बिस्तारै गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका जनसंख्या फेरि गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य भए । ससाना पुँजीले सुरु गरेका स्वरोजगारमूलक तथा चार–पाँच जनाको रोजगारी सिर्जना गरेका तर नेपालको अर्थतन्त्रमा ९० प्रतिशत योगदान दिने साना, घरेलु तथा मझौला व्यवसायलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उधारो वाचामा टा-यो । वास्तवमा सरकार चाहिने भनेकै यस्तै महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा हो । सामान्य समयमा नागरिकले आ–आफ्नो पेसा–व्यवसाय गरेर खान सक्छन् । तर, यस्ता काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुँदा सरकारले राहत दिएर मुलुकको रोजगारी बचाउनुपर्ने हो । रोजगारी जोगिँदा सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ । किनकि आय गरेपछि मात्रै नागरिकले आयकर तिर्छन् । साथै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके मात्रै व्यवसाय कर पनि तिर्ने वातावरण बन्छ । तर, सरकार एवं कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो तलबमा असर नगरेसम्म यस्ता प्रकोप वा महामारीको पीडाले नछुने रहेछ । गत चैत ११ देखि चार महिना बन्दाबन्दी भएपछि कर उठाउन नपाउँदा तथा तलब खान हम्मेहम्मे पर्ने भएपछि मात्र सरकारको घैँटोमा घाम लाग्यो । नागरिक एवं उद्योगी–व्यवसायीका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले उधारो वाचाबाहेक केही पनि गरेनन् । सरकार आफ्ना करदाता नागरिक तथा उद्योगी–व्यवसायीप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो ।
कोरोना संक्रमण रोक्न करिब चार महिना पूर्ण बन्दाबन्दी तथा त्यसपछि नियन्त्रित आवागमनका कारण धेरै प्रभावित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई दोहोरो मार परेको थियो । एकातिर उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको अभाव, अर्कातिर उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्ने बजार बन्द हुँदा उनीहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । कोरोना प्रकोपमा झन्डै ९० प्रतिशत धराशायी उद्योग भएको साना तथा घरेलु उद्योग महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ । हाल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका १० प्रतिशत उद्योगहरूले पनि खासै राम्रो गर्न सकेका छैनन् । यसरी कोरोनाको प्रकोप पहिलेको भन्दा केही कम हुँदा पनि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुको पीडामाथि फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरको संकट उत्पन्न भएको छ । बिस्तारै चलायमान हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई फेरि बन्द हुने भय छ । एकातिर जीवनको प्रश्न छ भने अर्कातिर गरिबी तथा भोकमरीको डर छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका बेला फेरि चालू आर्थिक वर्षकै जस्तो उधारो बजेट आए अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने खतरा पनि देखिँदै छ । हाल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेर ४० देखि ४५ प्रतिशत घाटामा चलिरहेका साना, घरेलु तथा मझौला व्यवसाय फेरि बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने परिस्थितिमा फेरि खुल्नै नसक्ने गरी बन्द हुने जोखिम बढ्दो छ ।
त्यसमाथि कतिपय साना उद्योगीहरूले उधारोमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने गरेका हुन्छन् अनि सामान बनाएर बेचेर आएको पैसाले उधारो तिर्छन् । तर, बन्दाबन्दी हुँदा बजार पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने उनीहरूले उधारोसमेत तिर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । सामानको खपत कम हुने र उधारो पनि तिर्न नसक्ने स्थितिमा उनीहरूले घाटा सहन नसकेर बन्द गर्नुको विकल्प छैन । पहिला पनि त्यसरी बन्द भएका उद्योगहरू झन्डै नौ महिनापछि मात्र खुलेका थिए । अब बन्द भए भने फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द हुने वातावरण बन्दै छ । तसर्थ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसअघि पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा कोरोनाले गरेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न दिइएको ५६ बुँदाको सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्