विकास बैंकलाई संरक्षण जरुरी छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ मर्जर तथा एक्विजिसन नीति जारी गरेसँगै सबैभन्दा बढी प्रभाव विकास बैंकलाई प-यो । पाँच वर्षअघि सर्वाधिक ८८ वटासम्म विकास बैंक सञ्चालन भएकोमा हाल १७ वटामा झरेको छ । नेपालमा ९० प्रतिशत व्यवसाय साना तथा मझौला भएकाले उनीहरूलाई वित्तीय सेवा पु-याउनका लागि विकास बैंक आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेल । क्षेत्रीय र जिल्लास्तर हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेका विकास बैंकहरूको पहिचान नै ‘लोकल टच’ सहितको सेवा रहेको भन्दै त्यो मौलिकतालाई नबिर्सिएको उनको दाबी छ । सरकारले कानुनमै व्यवस्था गरेर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको भूमिका निर्धारण गर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीका लागि राम्रो हुने उनको सुझाव छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको सीईओ रहेका पोखरेलले हालै मात्र विकास बैंकहरूको छाता संगठनको अध्यक्षका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनीसँग विकास बैंकका साथै समग्र बैंकिङ अवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाई ले गरेको कुराकानीको सार :

ग्रामीण क्षेत्रमा तल्लो वर्गसम्म वित्तीय सेवा पु-याउन सुरु गरिएको विकास बैंकको अस्तित्व हराउँदै गएको छ । विकास बैंकको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सन् २०१२ मा नेपालमा विकास बैंकको संख्या सर्वाधिक ८८ वटा पुग्यो । यो समयमा वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तको संख्या पनि बढी थियो । राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा मर्जर, २०७१ सालमा एक्विजिसन र दुवैलाई एकीकृत गरेर मर्जर तथा एक्विजिसन नीति–२०७३ ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने क्रम चल्यो । आजको दिनमा वाणिज्य बैंकको संख्या २७ वटा, विकास बैंकको १७ वटा, फाइनान्सको २० वटा, लघुवित्तको संख्या ७६ वटा छ । मर्जर नीतिले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तको संख्या घटे पनि तुलनात्मक रूपमा वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सकेको छैन । अब संख्या घटाउने नीति विशेषगरी वाणिज्य बैैंकहरूकै लागि हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
विकास बैंकको यो संख्या राज्यलाई चाहिन्छ । यसको आफ्नै महत्व छ । तीन सय वर्षअघि युरोपबाट विकास बैंकको अवधारणा सुरु भएको हो । फ्रान्स, जर्मनी र जापानलगायतका देशहरूले कुनै निश्चित क्षेत्रको विकास गर्नका लागि यो मोडल प्रयोग गरियो । वाणिज्य बैंक हुँदाहँुदै कुनै क्षेत्र वा विशेष वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन उनीहरूको उत्थान गर्नका लागि विकास बैंकको सुरुवात गरिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ९० प्रतिशत योगदान साना तथा मझौला व्यवसायको छ । यस्ता साना व्यवसायलाई समावेशी वित्तीय सेवा दिनका लागि विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास बैंक स्थानीय तहबाट आएको भएकाले यिनीहरूबाट सेवा दिन सहज र सजिलो हुन्छ । ठूला बैंकमा जान ग्रामीण क्षेत्रका, गरिब र विपन्न वर्गका जनता अप्ठेरो मान्छन् । तुलनात्मक रूपमा विकास बैंकमा त्यो अप्ठ्यारो मान्दैनन् ।

नामसँगै ‘विकास’ जोडिए पनि त्यसअनुसारको भूमिकामा त हुनुहुन्न नि ?
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा स्थापना भएका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका आ–आफ्नै भूमिका छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले संस्थाहरूको कामलाई छुट्याएको छैन । एउटा तहसम्म विकास बैंकले काम गर्ने, त्योभन्दा माथि वाणिज्य बैंकले र खास–खास परियोजनामा पूर्वाधार विकास बैंकले काम गर्ने भनेर छुट्ट्याउने हो भने प्रभावकारी हुन्छ ।
विकास बैंकको नाममै विकास जोडिएकाले सकारात्मक छ । अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको विकास बैंकको भूमिका धेरै राम्रो छ । अहिले वाणिज्य बैंक पुग्ने ग्राहक विकास बैंकमा पनि आउँछन् । यसको अर्थ हामीले दिने सेवा पनि वाणिज्य बैंकको तुलनामा कमजोर छैन । बरु विकास बैंकहरूले स्थानीय तहमा ग्राहकसँग नजिक रहेर सर्वसुलभ र छिटो–छरितो सेवा दिँदै आएका छन् । ग्राहकलाई सेवाको गुणस्तर होस् या लागतको विषय होस्, विकास बैंकको भूमिका प्रभावकारी छ । विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंकसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन । तर, कानुनले नै परिभाषित गरेर बैंकको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र पनि छुट्ट्याउन सके प्रभावकारी हुन्छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँगै सबै पालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा पु-याउने नीति लियो । विकास बैंकहरूलाई विश्वास गरेन नि ?
भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनको एक पुस्तकमा बैंक शाखाको परिभाषा गर्नुभएको छ । उहाँले दूरदराजमा घर भाडा लिएर फुल फेजमा बैंकको सेवा पु-याउँदा लागत उच्च हुने र त्यो लागत ग्राहकलाई नै जोडिने उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा सम्पूर्ण पालिकाहरूमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने कुरा आयो, त्यो नराम्रो हैन । तर, त्यसले बैंकको सञ्चालन खर्च बढ्यो । बैंकको खर्च बढ्नु भनेको राज्यकै खर्च बढ्नु हो । त्यहाँ पहिल्यै विकास बैंकहरू छन् त उनीहरूले सरकारी कारोबार गर्ने हो भने राज्यकै खर्च कम हुन्थ्यो ।
आजको दिनमा विकास बैंकको वासलातको आकार, पुँजी, बृहत् र ठूलो छ । विकास बैंकहरू पनि सक्षम छन् । बरु कुनै मापदण्ड तोक्न पनि सकिन्छ, तर विकास बैंकलाई सरकारी कारोबारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौं । छिट्टै सम्बोधन हुन्छ भन्ने आस छ ।

क्षेत्रीय र जिल्लाहरूमा पहिचान बनाएका विकास बैंकहरू राष्ट्रियस्तरको बन्ने, राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धामा मौलिकता गुमाए कि ?
विकास बैंकहरू ठूलो भएर विस्तार भए पनि उनीहरूले आफ्नो ‘लोकल टच’ लाई छोडेका छैनन् । यसको उज्यालो पक्षलाई हेर्दा ठूलो भए पनि बैंकहरू संस्थागत सुशासनमा एकदमै बलियो भएका छन् । व्यवस्थापन, सम्पत्ति, आन्तरिक नियन्त्रण र व्यवसायको वृद्धि पनि एकदमै राम्रो भएको छ ।
नेपालमा दुई किसिमका वित्तीय संस्था छन् । एकथरी गाउँमा स्थापना भएर सहरमा आएका छन् भने अर्काथरी सहरमा स्थापना भएर गाउँमा पुगेका छन् । विकास बैंक गाउँमा स्थापना भएर सहरमा आएका संस्था हुन् । हामीले राजधानीमा आएर धेरै सिकेका छौं । तर, हाम्रो बलियो पक्ष भनेको स्थानीयता नै हो । हामीले गाउँमा नै जरो गाड्यौं, त्यो जरो निकाल्ने हो भने सुक्छौं । मौलिकता पनि गुम्छ ।

जहाँ बैंकहरूको उपस्थिति छ त्यहीं शाखा खोल्ने प्रतिस्पर्धा किन त ?
यो प्राकृतिक कुरा हो । जहाँ चिनी छ, त्यहाँ कमिलो पुग्छ । प्रकृतिको नियमलाई पालना गरेर भएको विकासलाई अनुचित मानिँदैन । यदि सहरमा मात्र केन्द्रित भएर गाउँमा सेवा दिएका छैनन् भने भने छोटो समयका लागि राम्रो देखिए पनि त्यस्ता संस्था दिगो हुँदैन ।
स्थानीय एट्याचमेन्ट नै हाम्रो स्ट्रेन्थ हो । मैले २६ वर्ष वाणिज्य बैंकमा काम गरें । वाणिज्य बैंकहरूमा विगत १०÷११ वर्षदेखि तरलताको चाप थियो । वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा दिन गा¥हो भएको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा विकास बैंकहरू सहज अवस्थामा थिए । नेपालमा अहिले दैनिक पौने ३ अर्ब रेमिट्यान्स दैनिक भित्रिन्छ, त्यो पैसा गाउँका बैंकमा पुग्ने भएकाले विकास बैंकको स्रोत त्यही हो । हामीले त्यसलाई नगुमाइकन काम गरिरहेका छौं ।

कृषिलगायतका सहुलियत कर्जा लगानी बढाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई हम्मे–हम्मे परेका बेला त्यो भूमिका विकास बैंकलाई दिए प्रभावकारी होला त ?
राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानसहित १० वटा क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार माघसम्ममा १ खर्ब १२ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ । गत असारसम्म ५९ अर्ब मात्र देखिन्छ । यो सात महिनामा राम्रो वृद्धि भएको देखिन्छ । ६८ हजारले सेवा लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा काम गरेका छन् ।
विकास बैंकहरू स्थानीयसँग नजिक रहेर काम गरेकाले ग्राहकलाई व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ । वैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेर जिम्मेवारी दिए विकास बैंकले यो भूमिका निर्वाह गर्छ । कछुवा र खरायोको दौड कथा हामीले खुब सुन्यौं । खोलामा तर्नुपर्नेछ भने खरायोलाई दौडाएर हुन्छ र ? त्यहाँ कुछुवालाई जान दिनुपर्छ । सबैले सबै काम गर्न प्राकृतिक रूपमा पनि सक्षम छैन । केन्द्रीय बैंक विवेकशील संस्था भएकाले यी कुराहरू विस्तारै सम्बोधन होलान् ।

विकास बैंकले अहिले भोगिरहेका समस्या के–के हुन् ?
आउँदा आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले बासेल–३ पालना गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बैंकिङ स्ट्यान्डर्डसँग म्याच गर्नुपर्नेछ । जोखिम व्यवस्थापनमा हामीलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक क्षमता बढाउने र जनशक्तिको गुणस्तर बढाउन काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । यसैगरी विकास बैंकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ८८ बाट घटेर १७ वटामा आयो । अझै घट्न सक्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना व्यवसाय रहेकाले उनीहरूलाई सेवा पु¥याउन विकास बैंकको आवश्यकता छ ।
नेपालमा नीति निर्देशन जारी हुँदा होस् या केही नियामकको निर्देशन जारी गर्दा त्यसअनुसार काम नगरे कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, कसैले तोकेभन्दा एकदमै राम्रो ग¥यो भने त्यो संस्थालाई मूल्यांकन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था छैन । नीति तर्जुमा गर्दा कसले कति बिगारेको छ, बदमासी गरेको छ भने त्यसलाई रोक्नका लागि नियम बनाउँछौं, तर कसैले राम्रो गरेको छ, त्यसलाई अझै बढावा दिन उप्रेरणा दिने प्रावधान भने राख्दैनौं । यतातर्फ पनि व्यवस्था आउन जरुरी छ ।
नेपालमा साना मध्यम आकारका व्यवसाय धेरै छन् । उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच पु-याउन विकास बैंकको भूमिका हुन्छ । त्यसमा हामीले काम गर्न सक्छौं । हालै विकास बैंक संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच यससँग सम्बन्धित सम्झौता पनि भएको छ ।
व्यवसाय वृद्धि हुँदै जाँदा संस्थाको वित्तीय विवरणको आकार पनि बढ्छ । सोहीअनुसार पुँजी पनि वृद्धि भयो भने त्यसले समग्रमा संस्थालाई बलियो बनाउँछ । जोखिम कम गर्छ । अहिले कुनै संस्थाले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउन, व्यवसाय बढाउन खोजेको हो भने नियामकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसैगरी लोकल एलसी, क्रेडिट कार्ड, बैंकास्योरेन्सजस्ता क्षेत्रमा विकास बैंकलाई भूमिका दिने हो भने ठूलो सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।

कोभिडको प्रभावले आर्थिक गतिविधि सामान्य हुन नसकेपछि बैंकहरूको व्यवसाय विस्तार आक्रामक छ । कतै बैंकहरूको व्यवसाय वृद्धि अप्राकृतिक त छैन भन्ने आशंका छ नि ?
२०७७ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ३९ खर्ब ३४ अर्ब र ऋण ३२ खर्ब ७३ अर्ब थियो । फागुनसम्ममा निक्षेप ४३ खर्ब ४५ अर्ब र ऋण ३८ खर्ब ५८ अर्ब पुग्नेछ । ८ महिनामा निक्षेप ४ खर्ब ११ अर्ब र ऋण ५ खर्ब ८५ अर्ब बढ्यो । यो झट्ट हेर्दा निक्षेपभन्दा ऋण बढेको देखिन्छ । २०७६ सालमा निक्षेप ३३ खर्ब ५४ अर्ब थियो ऋण २९ खर्ब १४ अर्ब थियो । गत वर्षमा निक्षेप ५ खर्ब ८० अर्ब बढ्दा ऋण ३ खर्ब ४९ अर्बले मात्र वृद्धि भयो । कोभिडका कारण निक्षेप र लगानीमा भएको ग्याप अहिले फुलफिल भएको हो । पानी थुनिएर बसेको थियो, अहिले खुलेपछि बग्न थालेको हो ।
कोभिडको असरको पाटो हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले गरेकै अनुसन्धानमा ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका ठूला उद्योगहरू ७५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । लघु तथा साना ५० प्रतिशत मात्र खुल्ला रहेको छ । ठूलो व्यवसाय राम्रो भएकाले पनि ऋण बढेको हो ।

दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा धेरै बैंकको विकास नकारात्मक रह्यो । चालू आर्थिक वर्षको क्लोजिङ कस्तो होला ?
यो वर्षको क्लोजिङ ६ महिनाको वित्तीय विवरणको जस्तो अवस्था त नहोला । अब लकडाउन भएन भने बैंकहरूको व्यवसायमा खासै प्रभाव देखिँदैन । जेठ–असारमा फेरि लकडाउन भयो भने बैंकहरूको वित्तीय विवरण नकारात्मक नै होला ।

कोभिडपछि विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेको छ । बैंकको सेवा नै विद्युतीय हुने अवस्था कहिले बन्ला ?
हाम्रो अहिलेसम्म विद्युतीय भुक्तानीमा नै बढी फोकस छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामीले सञ्चालन गरिरहेको १५ प्रकारका विद्युतीय भुक्तानी सेवामा आकर्षण उत्साहजनक छ । एक महिनामा पौने ४ करोड वटा कारोबारबाट ३० खर्ब हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ ।
अब विस्तारै बैंकको सेवा नै विद्युतीय हुनुपर्छ भन्ने नै हो । बैंकमा खाता खोल्न होस् या ऋण लिन बैंकमा आउन नपरोस्, सबै सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुनुपर्छ । विकसित देशमा यसमा धेरै अघि बढिसकेका छन् । हामी पनि केही वर्षमा यस्तो अवस्थामा पुग्छौं, त्यो बेला बैंकको नाम हुन्छ, सेवा प्राप्त हुन्छ तर बैंक कहाँ छ भन्ने थाहा हुँदैन । बैंकका कार्यालय फ्रन्ट नभई र ब्याक अफिसका रूपमा मात्र रहनेछन् । यसका लागि हाम्रा सम्पत्ति शुद्धीकरण, ग्राहक पहिचान, हस्ताक्षरजस्ता व्यवस्थाका कानुनी प्रावधानलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ । यसैगरी बैंकहरूले सूचना प्रविधामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । सूचना–प्रविधिमा सुरक्षाको सवाल पनि उठिरहेको छ । यस क्षेत्रमा हाम्रो दक्षता बढाउन पनि आवश्यक छ ।

विकास बैंकहरूको नेतृत्व गर्दै यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईं आफू सीईओ भएको मुक्तिनाथ भने वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बनाइएको छ । बैंकलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
मुक्तिनाथ ग्लोबल एलाइन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुको सदस्य हो । त्यसैले हामी उत्तरदायित्वपूर्ण बैंकिङ सेवा दिन्छौं । हाम्रा लागि व्यवसाय विस्तार हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । हाम्रा कर्मचारी, ग्राहक र लगानीकर्ता सबै सन्तुष्ट हुनुपर्छ । ग्राहकलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारी खुसी हुन जरुरी छ । संस्थाले कर्मचारीसँग जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यस्तै व्यवहार कर्मचारीले ग्राहकलाई गर्ने भएकाले हामी कर्मचारीको सन्तुष्टिमा पनि केन्द्रित छौं । नियामकले तोकेका नीति निर्देशन र सूचकहरूको पूर्ण पालना गरेका छौं । बैंकको कतिपय सूचक नियामकले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि उत्कृष्ट छन् ।
मुक्तिनाथ ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेर सहरमा आएको बैंक हो । त्यसैले लघुवित्तमार्फत ग्रामीण विपन्न वर्गलाई सेवा पु¥याउने र साना तथा मझौला व्यवसायमा केन्द्रित मौलिकता हामीले छोडेका छैनौं । गत वर्ष हामीले १ लाख युरो पुरस्कारसहितको युरोपियन माइक्रोफाइनान्स अवार्ड प्राप्त ग-यौं । आईक्यानबाट बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड प्राप्त ग-यौं । हाम्रो व्यवसाय विस्तार हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोकेको चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुग्छ । त्यो बेला नियामकले तपाईंहरू वाणिज्य बैंकका लागि तोकिएको मापदण्डमा पुग्नुभयो, अब स्तरोन्नति हुनुहोस् भन्दा हामी त्यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न तयार छौं ।

संघहरूमार्फत बैंकहरूले बजारमा कार्टेलिङ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विकास बैंकहरूको संघका अध्यक्षका रूपमा तपाईंहरूको योजना के छ ?
खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि वस्तुको मूल्य खुला बजारले नै तय गर्ने हो । हाम्रो सानो बजार भएकाले साना प्लेयरले पनि बजार प्रभावित हुने भएकाले अनुशासन चाहिन्छ । अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता हुनु हुदैन । अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्वको पनि विचार पु-याउनुपर्छ । संघहरूमार्फत हामीले वित्तीय बजारमा अनुशासन कायम गर्न खोजेका हौं । बजारमा निक्षेपकर्ताले पनि उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ, सँगसँगै ऋणकोे ब्याजदर पनि एउटा सीमाभित्र कायम हुनुपर्छ । ब्याजदर धेरै हुँदा व्यवसाय दिगो नहुन सक्छ । त्यसैले हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिएको हो, अनुशासन चाहिएको छैन, संयमता चाहिएको छैन भन्न मिल्दैन ।
हामीलाई विकास बैंकलाई संरक्षण गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र विकास बैंकका समस्याबारे स्टेकहोल्डरसँग छलफल लबिङ गर्ने र विकास बैंकप्रति जनजनमा बसेको छवि अझ मजबुद बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । सोहीअनुसार संघको भूमिका रहन्छ ।