अझै उठ्न सकेनन् साना तथा घरेलु उद्योग «

अझै उठ्न सकेनन् साना तथा घरेलु उद्योग

कोरोना माहामारीले विश्वका अन्य मुलुकझैं नेपालमा समेत गम्भिर असर पा¥यो । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाको असर निकै उच्च रहन गयो । कोरोनाकै बीचमा भएको लकडाउनले उद्योगधन्दा ठप्प हुन पुगे । त्यसमा पनि लघु तथा घरेलु उद्योगहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
एक त उत्पादन गरिने कच्चा पदार्थको अभाव, त्यसमा पनि उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्ने बजार बन्द हुँदा उद्योगले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनीहरुको ठम्याइ छ । कोरोना प्रकोपमा झण्डै ९० प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगहरु धरासायी भएको साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेका १० प्रतिशत उद्योगहरुले पनि खासै राम्रो नाफा कमाउन सकेनन् ।
अहिले कोरोनाको प्रकोप पहिलेको भन्दा केही कम भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको हल्ला चल्दै गर्दा पनि विभिन्न उद्योगधन्दा पुनः सलबलाउन थालेका छन् । अर्थतन्त्र केही चलायमान बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि मात्र २५ प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगहरु सञ्चालनमा आएको सिंह बताउँछन् । जसले उनीहरुको व्यापारमा भारी नोक्सानी बेहोनुपरेको उनको तर्क छ ।
“पहिला हामी ६० प्रतिशत घाटामा थियौँ,” उनी भन्छन्, “यो अवस्थासम्म आइपुग्दा ४० देखि ४५ प्रतिशत घाटामा चलिरहेका छौँ । समग्रमा कोरोनाले ५० प्रतिशतको घाटा बेहोर्नुप¥यो ।”
सिंहका अनुसार कतिपय साना उद्योगीहरुले उधारोमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्छन् । त्यसैको सामान बनाएर बेचेको पैसाले उधारो तिर्छन् । तर, लकडाउनका कारण बजार बन्द हुँदा उनीहरुले उधारोसमेत तिर्न नसकेको सिंह बताउँछन् । “सामानको खपत कम हुन थालेपछि उद्योगहरुले घाटा सहन सकेनन् र भटाभट बन्द भए,” उनले भने, “त्यसरी बन्द भएका उद्योगहरु झण्डै ९ महिना पछि मात्र खुल्ने वातावरण बनेको थियो ।”
सरकारले कोरोना प्रभाव न्यूनिकरण गर्नको लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा टोली गठन गरेको थियो । साना तथा घरेलु उद्योगमा कोरोनाले गरेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न महासंघले पोखरेल संयोजक रहेको ‘सीसीएमसी’मा ५६ बुँदाको सुझाव पठाएको सिंह बताउँछन् । सीसीएमसीको बैठकले त्यसलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो भएको उनको आरोप छ ।
“हाम्रा सुझावहरु सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राख्यो,” उनले भने, “बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन पनि ग¥यो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।” महिला सहुलियत कर्जा, पुरुष सहुलियत कर्जा, विदेशबाट फर्किएकाले पाउने साहुलियत कर्जा जस्ता व्यवस्थाहरु साना उद्योगीसम्म पुग्न नसकेको उनको तर्क छ ।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा सूचना मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी अर्बौं रकम सहुलियत कर्जाको रुपमा गइसकेको बताउँछन् । “बैंकहरु मार्फत १ सय १६ अर्बको कर्जा दिइसकिएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसमा ४५ प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगीहरु नै रहेका छन् ।”
उनका अनुसार साना तथा घरेलु उद्योगको पुनस्र्थापना गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । “हामीले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था ग¥यौँ,” उनी भन्छन्, “ऋण तिर्ने अवधि बढायौँ । जनशक्तिको व्यवस्थापन ग¥यौँ । कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि सहजिकरणदेखि वस्तुको आयात निर्यात गर्न.यातायातका सहजिकरण गरेका छौं ।”
तर, उपाध्यक्ष सिंह भने कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कति साना उद्योगीहरु खान लाउन नै नपाउने अवस्थामा रहेका छन् । यसमा उद्योगीले आफ्नो उद्योग धरासायी भएको कुरा खुलेर भन्न पनि नसक्ने उनको तर्क छ । “उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ भन्यो भने बैंकले उसलाई कालो सूचीमा हाल्दिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि त जिन्दगीभर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था हुँदैन ।”
त्यसैले सरकारले नयाँ उद्योग खोल्न अर्बौं खर्च गर्नुभन्दा पनि भएका उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन र पुनरुत्थान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “निर्णय गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यन्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनी भन्छन्, “बैंकको सहुलियत कर्जामा लघु तथा साना उद्योगीको लागि छुट्टै कोलम बनाएर लागु गर्नुपर्छ । सरकारले आफैँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।”
– सुमित सुवेदी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्