रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको वाचा «

रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको वाचा

निजी क्षेत्रले आउने एक दशकमा २२ लाख नयाँ रोजगारीसहित १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने वाचा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमिति आइसकेपछि भिजन पेपर तयार गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रको एउटा प्रभावशाली संगठनले यस्तो वाचा गर्नु सुखद नै हो । गोल्छा नेतृत्वको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३०’ को भिजन पेपरमा एक दशकमा नेपालको आर्थिक अवस्था, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यम व्यवसाय, विद्युत् उत्पादन र निर्यात, कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधारमा लगानीलगायत कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका आधारहरू तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । १ सयवटा योजनासहितको भिजन पेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने वाचा गर्दै निजी क्षेत्रले आउने दशकमा करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने पनि जनाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर हाल ३९ खर्बको अर्थतन्त्रलाई एक दशकमा सय खर्ब पु¥याउने भिजन पेपरमा उल्लेख छ । तर, यसका लागि पहिला सरकारको नीतिगत साथ तथा सहयोग, दोस्रो सरकारको लगानी र तेस्रो लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ । यी तीनै कुरा निजी क्षेत्रको हातमा छैन । यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धतामात्र होइन, नैतिक आचरण तथा कठोर संकल्प पनि चाहिन्छ । आफ्नो वशमा नभएको कुरामा सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा गर्ने वाचाजस्तै धेरै महŒवाकांक्षी लक्ष्य राख्दा यसले निजी क्षेत्रलाई नै पछि ब्याक फायर गर्न सक्छ । हुन त अर्थशास्त्रमा सबै प्रकारले वातावरण सहज रहेमा भन्ने सर्त राखिन्छ, तर पनि कोरोना कहरका बीच निजी क्षेत्रको यो वाचाले एउटा उत्साह भने जगाएको छ । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको यो भिजन पेपरले एक प्रकारको तरंग पनि ल्याएको छ ।
जलविद्युत् विकास तथा व्यापार होस् वा सेज, गार्मेन्ट अथवा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त जडीबुटी, अदुवा, अलैंचीजस्ता उत्पादन हुन्, सरकारले तुलनात्मक लाभका दृष्टिले फाइदाजनक भनेकै वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात घट्दो छ । यी सबै असफलताका कारण करमात्र होइन, सरकारी कर्मचारीले उद्योगी तथा व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एवं राजनीतिक दलले पनि निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाईमात्र बनाउने प्रवृत्ति पनि यसको दोषी हो । साथै, जबसम्म सरकारले कर प्रणालीलाई सुधार गर्दैन, लगानीका कानुनमा सुधार गर्दैन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि त परै जाओस्, ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको पनि कल्पना नगरे हुन्छ । साथै, निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने हरेक सरकारले दशकौंदेखि भन्दै आए पनि एक खर्ब निर्यात हुन आजसम्म सकेको छैन । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र खोल्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय बढाउने, निर्यातमा जोड दिने तथा कृषि व्यवसायीकरणमा जोड दिने भिजन पेपरमा लेखिएको छ, जुन सरकारले पनि दशकौंदेखि भन्दै, लेख्दै आइरहेको छ । तर अझै पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू तयार हुने र उद्योग खुल्ने क्रम त्यति सन्तोषजनक छैन, जसका कारण महासंघले पनि आफ्ना सय योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ, तर हालसम्मका सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा सरकारको सहकार्य तथा सहयोग चुनावमा उद्योगी व्यापारीसँग खर्च उठाउनेभन्दा अगाडि बढेको देखिन्न । साथै, निजी क्षेत्रले पनि अति उत्सहित भएर ४० वटा योजना दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भन्दै गर्दा विश्वास गरिहाल्न सकिने आधार पर्याप्त छैनन् । किनकि उद्योग व्यवसाय खोल्न चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारमा सरकारको लगानी छैन । सरकारलाई आफंैले वाचा गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न दुई दशक लाग्छ । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रले एउटा ठूलो चुनौती लिएको छ र निजी क्षेत्रलाई यो चुनौतीमा असफल हुने सुविधा पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्