निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान होला ? «

निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान होला ?

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आइतबार २२औँ साधारणसभा आयोजना हुँदैछ । नेपालमा झन्डै १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । कोरोना प्रकोप र त्यसपछिको अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विभिन्न ऐन कानुनले व्यावहारिक रूपमा पारेका समस्या तथा विविध विषयमा साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा महासंघका पदाधिकारीले कारोबारसँग गरेको कुराकानीको सार :

निर्माण उद्योगमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ
रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
निर्माण व्यवसाय कोरोनाको असरले समस्याग्रस्त भएको छ । सरकारले लिएको नीति पूर्वाधारमैत्री नहुँदा पटक–पटक म्याद थपको निर्णय आउने तर त्यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था छ, जसका कारणले निर्माण उद्योगमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ ।
हामीले सरकारलाई पटक–पटक कुनै पनि ऐन–कानुन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरूसँग सहकार्य गरेर, छलफल गरेर यसका सम्पर्क पक्षहरू (निर्माण व्यवसायी, कन्सल्टेन्ट र विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू) सँग छलफल गरेर नीति नियमहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थियौं । तर, सरकारले त्यसो नगरी दुई पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको अवस्था छ । त्यति गर्दा पनि समस्या जहाँको तहीं रहन गएको छ ।
यसले समस्या समाधान गरेको अवस्था छैन । अब सरकारले म्याद थप गर्दा, म्याद थप गरेको मितिबाट गणना गरेर एक वर्ष म्याद थप गरियोस् । यस्तो गरेमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालन हुने र निर्माण क्षेत्रले गति लिने अवस्था आउँछ । सँगसँगै अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनले गर्दा अत्यधिक रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ, जसले निर्माण व्यवसाय धराशायी भएको अवस्था छ । सँगसँगै निर्माण कम्पनीहरू पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यतामा फसेका छन् । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा हाम्रो व्यवसाय नै धराशायी भएको छ ।
अहिले मुलुकमा सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम निकै कम मूल्यमा भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीहरूले अत्यन्त कममा टेन्डर प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्माण उद्योग नै तहसनहस भएको छ । यसमा राज्यले ध्यान दिएर समानुपातिक हिसाबले सबै निर्माण कम्पनीहरूको पहुँच हुने गरी राज्यको ऐन–कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ, जसले पक्कै पनि एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
एकातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कातिर कार्टेलिङ गरेर आमजनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । यसमा सरकार गम्भीर हुुनुपर्छ ।
सँगसँगै पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले लिइरहेको नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस नीतिले गर्दा नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध नहुने समस्या देखिएको छ । ऐनमा सरकारले क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि यो–यो ठाउँमा क्रसर राख्न पाइँदैन भन्ने क्राइटेरिया बनाएको छ । त्यो क्राइटेरियालाई परिमार्जन गरी पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर यो–यो स्थानमा क्रसर राख्न पाइन्छ भन्ने बनाउनुपर्छ । यसरी ऐन कानुनको निर्माण भयो भने बल्ल क्रसर उद्योगले गति लिन सक्छ । अहिले खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरू तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू तस्करीका रूपमा उत्खनन गर्नुपर्ने, पैठारी गर्नुपर्ने कारणले निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य अत्यधिक बढेको अवस्था छ । त्यसतर्फ सरकारले छिटै नै कदम चाल्नु आवश्यक छ । त्यस्तै कोरोनाको कारणले हाम्रो व्यवसायमा ६५ अर्बको क्षति भएको छ । त्यसैले हामीले बैंकमा राखेको ५ प्रतिशत धरौटी फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरीय निर्माण हुन सकेन
निकोलस पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
नेपालमा जति पनि पूर्वाधारहरू बनेका छन् र बनिरहेका छन्, ती त्यति गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । एक त अहिले हामी निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या धेरै छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले पनि निर्माण इजाजतपत्र बाँड्न थाल्दा को कहाँ कति छन्, त्यसको हेक्का नै छैन । आज गुणस्तरीय काम भएन भन्दै गर्दा कसलाई इजाजत दिइरहेका छौँ, त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।
हो, खुला प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर, यसले असुरक्षित र अस्पष्ट प्रतिस्पर्धा पनि गराउँछ । पोखरीमा धेरै माछा हुनु राम्रो हो तर एक अर्कोसँग लडेर मर्छन् नि । त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरूको वर्गीकरण हुनुप¥यो । अहिले पनि निर्माण व्यवसायी ऐनमा वर्गीकरण गरिएको छ । क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नियन्त्रण आउँछ । जस्तै क वर्गको एउटा निर्माण व्यवसायीले २० करोडभन्दा तलको काम कहिल्यै गर्दैन । उसले ५ करोडको काममा पनि अरूलाई आफ्नो फर्म दिएर टेन्डर हाल्छ । यस्तो कुराले गर्दा १ सय रुपैयाँमा गर्नुपर्ने काम ४० रुपैयाँमा गर्छु भनिरहेको छ । भनेपछि त्यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । सरकारी मान्छेहरू पनि त्यसैमा माछा मार्छन् । इजाजत पत्र पनि जस्तो पायो त्यस्तैलाई दिने काम भइरहेको छ । यस्तो हुनु हुँदैन ।
अहिले कन्ट्राक्टरको तल २ वर्ष काम गरेपछि बल्ल उसलाई एकल भूमिकामा काम गर्नु दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने गुणस्तरमा केही न केही सुधार आउँछ । त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्रीले करसम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू परिवर्तन गर्नुभयो । त्यसले गर्दा कठिनाइहरू बढिरहेका छन् । सजिलो हुन्छ भनेर गर्न खोज्दा त्यसका साइड इफेक्टहरू धेरै आए । त्यसले पनि धेरै समस्या निम्त्याएका छन् । त्यस्तै भ्याटका कुरा छन् । अग्रिम काट्ने भन्ने पनि भ्याट हुन्छ त ? त्यसो भए किन हामीले अडिटर राख्ने ? पछि लिन पाउनेछ भनिएको छ । तर, कसरी भन्ने कुरा छैन । यस्ता कुराहरू तुकका भएनन् । हामी निर्माण व्यवसायीलाई सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, बालुवा बेच्ने मान्छे सबैले उधारोमा सामान दिने गर्छन् । उनीहरूसँग लिएर काम गरेपछि त्यसको भुक्तानी गर्नुप¥यो नि । भुक्तानी गर्दै नगर्ने, गरे पनि निकै ढिला गर्ने । दुई महिना नै पैसा नदिएपछि त त्यो व्यापारीले चाहँदाचाहँदै पनि सामान दिन सक्दैन नि । यस्तो अपरिपक्व व्यवहारले गर्दा हामीहरूलाई धेरै समस्या भएको छ । त्यस्तै अर्को मुख्य समस्या पनि छ । हामीले ढुंगा, बालुवा किनेर घरमा लगेर थन्क्याएर राख्ने होइन । खोला बिगारेर ल्याउन त हामीलाई पनि रहर छैन नि । तर, काम गर्नलाई त्यो नै चाहिन्छ । ६०÷७० प्रतिशत पदार्थ त नदीजन्य नै हुन्छ । त्योबिना काम नै हुँदैन । पर्यावरणको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँबाट ल्याउने भनेर ठाउँ छुट्याइदिन प¥यो नि । कहाँ उत्खनन गर्न नपाउने होइन कि कहाँ गर्न पाउने भन्नुप¥यो । कि त यत्रा डाँडाहरू छन्, यहाँबाट ल्याउने भनेर ठाउँ तोक्नुप¥यो ।

कोभिडले बढी नै असर पारेको छ
रोशन दाहाल
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
कोरोना मानव जगत्लाई आइपरेको समस्या हो । यसले समग्र रूपमा सबै पेसा–व्यवसायलाई असर ग¥यो । त्यसमा पनि हामी निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कामदार तथा मजदुरहरूसँग दिनरात हिँड्नुपर्ने, सँगसँगै काम गर्नुपर्ने, घरभन्दा बाहिर काम गर्दा क्याम बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा कोभिडले बढी नै असर पारेको छ । हाम्रो व्यवसायमा अरूले उत्पादन गरेको निर्माण सामग्री हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तर, लकडाउन र त्यसपछिका विभिन्न समस्याले गर्दा उद्योगहरूले समयमा निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकेनन् । उनीहरूले उत्पादन नगरिदिँदा हामीले त्यो सामान साइटमा लगेर काम गर्न सकेनौँ । सिमेट, डन्डी, इँटालगायत विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन नहुँदा वा कम हुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या परेको अवस्था छ ।
विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले हामीलाई एक वर्ष म्याद थपको समय दिएको थियो । म्याद थप सकिँदा–नसकिँदै २०७६ चैत ११ गतेबाट जुन लकडाउन सुरु भयो तत्पश्चात् लगातार मंसिरसम्म पनि स्थानीय निकाय, जिल्लास्तरमा विभिन्न ठाउँमा लकडाउन गरिने काम गरियो । त्यसले गर्दा लकडाउनको समयमा घर फर्किएका कामदारहरू काममा फर्किन पाएनन्, जसको कारणले समयमा काम सम्पन्न गर्न सम्भव भएन ।
गएको वर्षमा वर्षा पनि लामो समयसम्म हुन पुग्यो । त्यसले पनि हाम्रा काममा ढिलाइ हुन पुग्यो । हामीले काम गर्ने मौका पाएनौँ । यति समस्या झेल्दै गर्दा पनि केही कामहरू भएका छन् । तर, भुक्तानीको समस्या अहिले जटिल रूपमा आइरहेको छ । नेपाल सरकारले कोभिडका लागि भनेर दुई–दुई पटक म्याद थप ग¥यो । पहिला असार २९ गते ६ महिनाका लागि भनेर ग¥यो, तर त्यो ६ महिनाले लकडाउन अवधिभित्र म्याद सकिएका र लकडाउन अवधिभित्रै सम्झौता गरेकाहरूलाई मौत्र सहुलियत दियो । २९ गतेको निर्णय सच्याउनका लागि हामीले लामो संघर्ष गर्नुप¥यो । जस्तै उदाहरणका लागि चैत ११ गतेबाट साउन ७ गतेसम्म नेपाल सरकारले लकडाउन ग¥यो । तर, साउनको ८ गते म्याद सिध्दिएका ठेक्काहरूको हकमा के हुने हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार मौन रहेको अवस्थामा थियो । एउटा शब्द संशोधनका लागि माघ ११ गतेसम्म कुर्नुप¥यो । माघ ११ गते त्यसको संशोधन भयो । अधिकांश काम भए तापनि त्यसको समय सकिएपछि मात्र म्याद थपको निर्णय आयो, जसका कारणले म्याद थप भए पनि भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ । झन्डैै ९९ प्रतिशत ठेक्काहरूमा यस्तै हालत छ । म्याद थप नभएका कारण भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा भयावहको अवस्था आइरहेको छ ।

सिजनमा काम गर्न नपाउँदा समस्या सिर्जना भयो
टंक प्रसाद चौलागाईं
उपमहासचिव (नीतिगत) एवं संयोजक प्रचार प्रसार समिति
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२ औँ साधारणसभा आज कमलादीस्थित प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गर्न गइरहेका छौँ । मूलतः हाम्रो साधारणसभामा विगत एक वर्षदेखि कोभिड–१९ को कारण विश्वव्यापी रूपमा परेको समस्यामा केन्द्रित हुनेछ । कोभिडले विगतदेखि जुन समस्या उब्जाएको छ त्यसको असर नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि परेको छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने र बीचमा नै साइडमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कामको सिजनमा काम गर्न नपाएकाले त्यसबाट सिर्जित समस्यामा म्याद थपको विषयले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । मूलतः म्याद थपको कारण पेमेन्ट पाउन नसकेको, निकासा नभएको कारण भुक्तानी हुन पाउन नसकेको लगायत सरकारले एक वर्षमा नै ६÷७ पटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि यसबाट समस्या समाधान नभएर झनै जटिलता थपिएको छ ।
त्यस्तै अहिले कोभिडको कारण देखाएर निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढाइएको छ । यो एकदमै जटिल समस्या हो । बिनाकारण ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । आज एउटा मूल्य भोलि अर्को । पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य डन्डीजस्ता सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित ढंगले मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन् ।
यिनै विषयमा केन्द्रित भएर र समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर केके समस्या भोग्नुपरेको छ भन्ने विषयमा हामीले यस साधारणसभामा छलफल गर्दैछौं ।
यो साधारणसभामा प्रदेश महासंघ र ७५ वटै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरूको बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै हामीले भोगिरहेको समस्याहरू केके हुन् त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा लिपिबद्ध गर्ने काम हुनेछ । ती समस्या समाधानका निम्ति व्यावसायिक क्षेत्रबाट के गर्नुपर्छ । सरकारको पक्षबाट के गर्नुपर्छ । के गर्दा सहज ढंगले हाम्रो व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निष्कर्षसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पनि यो साधारणसभा गर्दैछाँै ।
विगतमा नै गर्नुपर्ने साधारणसभा कोभिडका कारणले समयमा गर्न सकेनांै । त्यसैले अहिले गर्न गइरहेका छौँ । हाम्रो यो साधारणसभाको उद्घाटन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीेले गर्दै हुनुहुन्छ । ३० गते बन्दसत्र सम्पन्न गरेपछि घोषणपत्र जारी गरेर मिडियामार्फत हाम्रा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्